इस लेख में हम मनोनीत सीजेआई संजीव खन्ना से जुड़े उन मामलों के बारे में बता रहे हैं जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट की पीठ का हिस्सा रहे या उन्होंने खुद जजमेंट लिखा.
जस्टिस संजीव खन्ना के छात्र जीवन के दौरान एक वक्त आया, जब उनके माता-पिता उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) बनाना चाहते थे.
सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन व क्या-क्या सुविधाएं मिलेगी, वहीं जस्टिस संजीव खन्ना के सीजेआई बनने पर कितनी सुविधाएं बढ़ेगी जानें
वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और अगले CJI जस्टिस संजीव खन्ना दोनों ही जजशिप में सेकंड जेनरेशन है. दोनों जस्टिस के पिता भी जस्टिस रह चुके हैं. दोनों ने लॉ की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है. जज बनने से पहले दोनों ने वकालत प्रैक्टिस की, पब्लिक प्रॉसीक्यूटर भी बने. अब दोनों जजों का नाम देश के मुख्य न्यायाधीश की सूची में शामिल होगा.
सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद से जस्टिस संजीव खन्ना ने 27 मामलों की सुनवाई की है, जिसमें से उन्होंने 14 मामलों में फैसला सुनाया है. इन महत्वपूर्ण फैसलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत देना, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना, आर्टिकल 370 को रद्द करने के फैसले संवैधानिक बताना के साथ-साथ पीएम मोदी से जुड़े बायोपिक रिलीज के मामलों पर भी अपना फैसला सुनाया है.
जस्टिस संजीव खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि उनके मुख्यमंत्री कार्यलय पर जाने पर रोक रहेगी, साथ ही मामले से जुड़ी किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने पर रोक रहेगी.
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ने जस्टिस संजीव खन्ना को अगला CJI बनाने की सिफारिश पर सहमति जताई है.
परंपरा के अनुसार कानून मंत्रालय चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से एक महीने पहले पत्र लिखती हैं जिसमें वर्तमान सीजेआई को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी होती है.
नालसा ने बताया कि 14 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में शाम तक 1,14,56,529 मामलों (एक करोड़ चौदह लाख छप्पन हजार पांच सौ उनतीस) का निपटारा किया जा चुका है.
जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक 27 वादों से जुड़े हैं, जिसमें से 14 पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया है.
जस्टिस संजीव खन्ना ने आप विधायक सत्येन्द्र जैन की याचिका पर आगे सुनवाई करने से मना करते हुए कहा कि जिस कॉलेज के खिलाफ यह मामला है, मेरा बेटा भी उसमें पढ़ चुका है. इस मामले को दूसरे बेंच के पास भेजा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ED की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका सुन रही थी. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना के अब तक करियर के बारे में...
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों को लेकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों-विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाने वाली रैलियों तथा नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने मामले में जांच की धीमी गति के लिए ईडी की खिंचाई की और कहा कि कपूर ने देश की पूरी वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति की फाइल का अवलोकन किया था, लेकिन कुछ टिप्पणियां करने के बावजूद इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि यह आठ सप्ताह की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के पास 25 करोड़ रुपये जमा कराए जाने के अधीन होगा.
राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ तहसील के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलाबसर से मिले दस्तावेजो के अनुसार दोषी की उम्र अपराध के समय 12 वर्ष 6 माह होना निर्धारण किया गया. जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के अनुसार बाल अपराधी की अधिकतम सजा 3 साल तक की हो सकती है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में जोधपुर के तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लांबा को गवाही के लिए तलब करने का आदेश सुनाया था. इस आदेश पर अंतिम फैसले के लिए शुक्रवार को सभी पक्षो की ओर से बहस की गई. सभी पक्षो की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुदेश की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है.
इस लेख में हम मनोनीत सीजेआई संजीव खन्ना से जुड़े उन मामलों के बारे में बता रहे हैं जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट की पीठ का हिस्सा रहे या उन्होंने खुद जजमेंट लिखा.
सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन व क्या-क्या सुविधाएं मिलेगी, वहीं जस्टिस संजीव खन्ना के सीजेआई बनने पर कितनी सुविधाएं बढ़ेगी जानें
सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद से जस्टिस संजीव खन्ना ने 27 मामलों की सुनवाई की है, जिसमें से उन्होंने 14 मामलों में फैसला सुनाया है. इन महत्वपूर्ण फैसलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत देना, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना, आर्टिकल 370 को रद्द करने के फैसले संवैधानिक बताना के साथ-साथ पीएम मोदी से जुड़े बायोपिक रिलीज के मामलों पर भी अपना फैसला सुनाया है.
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ने जस्टिस संजीव खन्ना को अगला CJI बनाने की सिफारिश पर सहमति जताई है.
परंपरा के अनुसार कानून मंत्रालय चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से एक महीने पहले पत्र लिखती हैं जिसमें वर्तमान सीजेआई को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी होती है.
नालसा ने बताया कि 14 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में शाम तक 1,14,56,529 मामलों (एक करोड़ चौदह लाख छप्पन हजार पांच सौ उनतीस) का निपटारा किया जा चुका है.
जस्टिस संजीव खन्ना ने आप विधायक सत्येन्द्र जैन की याचिका पर आगे सुनवाई करने से मना करते हुए कहा कि जिस कॉलेज के खिलाफ यह मामला है, मेरा बेटा भी उसमें पढ़ चुका है. इस मामले को दूसरे बेंच के पास भेजा जाएगा.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों को लेकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों-विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाने वाली रैलियों तथा नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने मामले में जांच की धीमी गति के लिए ईडी की खिंचाई की और कहा कि कपूर ने देश की पूरी वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति की फाइल का अवलोकन किया था, लेकिन कुछ टिप्पणियां करने के बावजूद इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि यह आठ सप्ताह की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के पास 25 करोड़ रुपये जमा कराए जाने के अधीन होगा.
राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ तहसील के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलाबसर से मिले दस्तावेजो के अनुसार दोषी की उम्र अपराध के समय 12 वर्ष 6 माह होना निर्धारण किया गया. जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के अनुसार बाल अपराधी की अधिकतम सजा 3 साल तक की हो सकती है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में जोधपुर के तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लांबा को गवाही के लिए तलब करने का आदेश सुनाया था. इस आदेश पर अंतिम फैसले के लिए शुक्रवार को सभी पक्षो की ओर से बहस की गई. सभी पक्षो की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुदेश की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है.
हिंदू सेना अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से कोर्ट का समय बर्बाद ना किया जाए. कोर्ट ने याचिका को अयोग्य बताते हुए खारिज कर दिया है.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित होने वाली वर्ष 2023 की पहली कॉन्फ्रेंस Northern Regional Conference on Enhancing Access to Justice का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है. नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एस के कौल शनिवार को इस कॉन्फ्रेस का उद्घाटन करेंगे.
