अपराधिक साजिश के मामलों में PMLA लगाने पर रोक के फैसले पर ईडी ने रिव्यू पिटिशन दायर की. अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में किसी तरह की त्रुटि से इंकार करते हुए रिव्यू पिटिशन को खारिज किया है. जानिए पूरा वाक्या…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य बातचीत के दौरान 'पागल' जैसे शब्द अपराधिक नहीं, लेकिन असभ्य है. जब तक कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपराधिक नियत से नहीं करता हो.
ट्रायल कोर्ट ने शख्स को आरोप मुक्त कर दिया था और कहा कि ये शादी करने के वादे के उल्लंघन का मामला है, न कि शादी करने का झूठा वादा. इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की.
कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत छोटे-मोटे झगड़े क्रूरता नहीं माने जाते. धारा 498ए के तहत अपराध साबित करने के लिए ये स्थापित करना होगा कि महिला के साथ लगातार क्रूरता की गई.
Chhattisgarh High Court ने कहा कि कोई कर्ज वापस मांगता है तो ये आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता क्योंकि अगर किसी ने पैसे उधार दिए हैं वो इसे वापस पाने का हकदार है.
जज ने कहा कि भले ही महिला ने फोन पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये जेम्स जोस मामले में Supreme Court के आदेश के अनुसार आईपीसी की धारा 294 (बी) के तहत अपराध नहीं है.
जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने या न करने की लिखित रूप में खुद से ली गई तथ्यात्मक घोषणा को affidavit (शपथ-पत्र) कहते हैं। Affidavit को शपथ-पत्र या हलफनामा भी कहते हैं।
पुलिस ने चार अगस्त को देसाई को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एडलवाइस समूह के अध्यक्ष राशेष शाह समेत पांच लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।
एक मामले में सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) का यह कहना है कि एक पति यदि अपनी पत्नी को इसलिए अपमानित करता है क्योंकि उसकी त्वचा का रंग काला है, तो इसे क्रूरता माना जाएगा...
संक्षिप्त विचारण के लिए वही प्रक्रिया अपनायी जाती है, जो समन मामलों के लिए बताई गयी है। संक्षिप्त विचारण के अंत में मजिस्ट्रेट अभियुक्त के अभिवचन को अभिलिखित करता है। इसमें औपचारिक रूप से आरोप तय नहीं किया जाता है और यदि penalty ₹200 से अधिक ना हो तो अपील का भी प्रावधान नहीं है।
इस धारा के अनुसार, जो व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा से दण्डित है, यदि इस सजा के अधीन रहने के दौरान वह एक और हत्या करता है तो उसे मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है
इस मामले में, याचिकाकर्ता मिठू ने धारा 303 को चुनौती दी जो 'आजीवन कारावास; की सजा भुगतते हुए हत्या करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करती है।
महिलाओं की सुरक्षा हेतु IPC की धारा 376 के तहत दायर एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कई महिलाओं ने इस कानून को हथियार बना लिया है और इसका दुरुपयोग हो रहा है.
पुलिस ने पहले सीमा हैदर पर फॉरनर्स एक्ट सेक्शन-14 और आईपीसी कि धारा 120-बी लगाया था। इन धाराओं में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिकारी ने कहा, "रोहिणी के सेक्टर-15 में एक जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त करंट लगने से 24 साल के सक्षम की मौत हो गई। जिम में हुए हादसे के बाद जिम के मालिक ने परिवारवालों को बताया कि सक्षम को हार्ट अटैक आ गया है।
क्या आप जानते हैं कि हर बार जबरन महिला का हाथ जबरन पकड़ना यौन उत्पीड़न अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जानिए क्या है वजह
बलात्कार एक अपराध है लेकिन क्या आप जानते हैं कि विवाह के बाद अगर कोई पति अपनी पत्नी के बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाता है या बनाने के लिए मजबूर करता है तो क्या यह भी एक अपराध है
केरल की एक अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है; अदालत ने कहा है कि यदि कोई शख्स बिना किसी 'लस्टफुल इंटेंशन' के महिला का हाथ पकड़ता है या उसे धमकाता है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दंडनीय नहीं है..
पुलिस ने पहले सीमा हैदर पर फॉरनर्स एक्ट सेक्शन-14 और आईपीसी कि धारा 120-बी लगाया था। इन धाराओं में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिकारी ने कहा, "रोहिणी के सेक्टर-15 में एक जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त करंट लगने से 24 साल के सक्षम की मौत हो गई। जिम में हुए हादसे के बाद जिम के मालिक ने परिवारवालों को बताया कि सक्षम को हार्ट अटैक आ गया है।
केरल की एक अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है; अदालत ने कहा है कि यदि कोई शख्स बिना किसी 'लस्टफुल इंटेंशन' के महिला का हाथ पकड़ता है या उसे धमकाता है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दंडनीय नहीं है..
Prevention of Corruption Act,1988 की धारा 13 आपराधिक अवचार पर प्रावधान करती है। यह अधिनियम रिश्वतखोर अधिकारियों को दंडित करने के उद्देश्य से कड़े से कड़े प्रावधान करता है।
अदालत नाबालिग का पक्ष जनना चाहती है, बिना उसका पक्ष कोर्ट केस खत्म नहीं कर सकता. पक्ष जानने के बाद ही केस को खत्म किया जा सकता है
श्री डूंगरगढ़ कस्बे के एक निजी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा एक जुलाई को लापता हो गई थी, अपहरण का जब सच बाहर आया तो हर कोई हैरान है
आरोपी की पहचान प्रवेश शुक्ला के तौर पर की गई है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 एवं 504 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अगस्त 2003 की रात को याची का पिता व उसके अन्य परिजन छत पर सो रहे थे. इस दौरान दो लोगों ने वहां पहुंच कर याची के पिता की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने पहले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
शपथपत्र" में शपथ ग्रहण के बजाय प्रतिज्ञान या घोषणा करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों के मामले में प्रतिज्ञान और घोषणा शामिल होगी.
आईपीसी की धारा 188 में लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा से संबंधी प्रावधान का उल्लेख है.
हमारे समाज में अपराध समय के साथ-साथ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। एक अपराध को मूक दर्शक की भाँति घटित होता देख और उसका विरोध न करना भी खुद में एक अपराध है ।
हर मामले में हमारी मदद करने वाले पुलिस अधिकारी को यदि कोई मारता है या हाथ उठाता है तो उसका क्या नतीजा होता है? जानें कानून की किन धाराओं में इस बारे में लिखा है और उनके तहत इसकी क्या सजा तय की गई है
आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच मौके पर झगड़ा हुआ था. उस झगड़े के दौरान, आरोपी ने शिकायतकर्ता का अंडकोष दबोचने का चयन किया.
जाली नोटों से जुड़े अपराध हर दिन समय के साथ बढ़ते जा रहे है . क्या है भारतीय दंड संहिता में इससे जुड़े सम्बन्धित प्राविधान
हमारे समाज में मानव शरीर के प्रति होते गंम्भीर अपराधों में मुख्यत: गैर इरादतन हत्या (Culpable Homicide) और हत्या (Murder) है.
दर्ज आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि 16 वर्ष की उम्र में नाबालिग होने के बाद भी पीड़िता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बयान दिया है.
साइबर क्राइम के मामले बेहद गंभीर हैं और इनकी संख्या देश में काफी ज्यादा बढ़ गई है। कानून के तहत, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में किस तरह प्रोटेक्शन मिलता है और आईपीसी में इसको लेकर क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं
सभी अपराध समान नहीं होते हैं और उन्हें अलग-अलग उपाय की आवश्यकता होती है. दंड प्रक्रिया संहिता में मुख्यत: दो तरह के अपराधों का वर्णन किया गया है.
