झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं तत्काल बहाल करने का आदेश देते हुए कहा कि राज्य में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाना उसके पिछले न्यायिक आदेश का उल्लंघन है.
साइबर क्राइम की घटनाएं भी बढ़ रही है. डिजिटल स्पेश, सोशल मीडिया की मदद से अपराध को अंजाम भी दिए जा रहे है. सरकार इसे रोकने को तत्पर है. आइये आज हम आपको बताते हैं कि साइबर क्राइम की शिकायत आप कहां दर्ज करा सकते हैं...
देश के अलग-अलग राज्यों में ऐसी कई स्थितियां आई हैं जब शांति को बढ़ाने और हिंसा को कम करने के लिए वहां कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। इंटरनेट सस्पेन्शन या इंटरनेट बैन देश में कब लागू किया जाता है और इसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या हैं, आइए विस्तार से जानते हैं...
आज के वक्त में इंटरनेट हर जगह मौजूद है, लेकिन इंटरनेट साक्षरता दर बेहद कम है। कम लोंगों को मालूम है कि आखिर मोबाइल पर क्या सर्च क्या करना है और क्या नहीं ?
पिछले दो महीने से जातीय हिंसा चल रही है जिसके कारण राज्य में इंटरनेट पर भी रोक लगा दिया गया है। इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है और उन्हें कुछ निर्देश भी दिए हैं...
मणिपुर में पिछले डेढ़ महीने से चल रहे वायलेंस के चक्कर में वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं जिन्हें सीमित तौर पर शुरू करने के लिए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था। इसपर सरकार ने क्या काम किया है और उच्च न्यायालय को उन्होंने क्या अपडेट दिया है, जानिए
मणिपुर हिंसा के चलते कुकी जनजाति के लिए की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती हेतु एक याचिका दायर की गई जिसे तत्काल सूचीबद्ध करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पूरा मामला क्या है
मणिपुर हिंसा के चलते 3 मई, 2023 से राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया था। अब मणिपुर उच्च न्यायालय ने इनकी पुनर्स्थापना को लेकर आदेश दिया है
आज के वक्त में इंटरनेट हर जगह मौजूद है, लेकिन इंटरनेट साक्षरता दर बेहद कम है। कम लोंगों को मालूम है कि आखिर मोबाइल पर क्या सर्च क्या करना है और क्या नहीं ?
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं तत्काल बहाल करने का आदेश देते हुए कहा कि राज्य में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाना उसके पिछले न्यायिक आदेश का उल्लंघन है.
साइबर क्राइम की घटनाएं भी बढ़ रही है. डिजिटल स्पेश, सोशल मीडिया की मदद से अपराध को अंजाम भी दिए जा रहे है. सरकार इसे रोकने को तत्पर है. आइये आज हम आपको बताते हैं कि साइबर क्राइम की शिकायत आप कहां दर्ज करा सकते हैं...
देश के अलग-अलग राज्यों में ऐसी कई स्थितियां आई हैं जब शांति को बढ़ाने और हिंसा को कम करने के लिए वहां कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। इंटरनेट सस्पेन्शन या इंटरनेट बैन देश में कब लागू किया जाता है और इसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या हैं, आइए विस्तार से जानते हैं...
पिछले दो महीने से जातीय हिंसा चल रही है जिसके कारण राज्य में इंटरनेट पर भी रोक लगा दिया गया है। इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है और उन्हें कुछ निर्देश भी दिए हैं...
मणिपुर में पिछले डेढ़ महीने से चल रहे वायलेंस के चक्कर में वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं जिन्हें सीमित तौर पर शुरू करने के लिए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था। इसपर सरकार ने क्या काम किया है और उच्च न्यायालय को उन्होंने क्या अपडेट दिया है, जानिए
मणिपुर हिंसा के चलते 3 मई, 2023 से राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया था। अब मणिपुर उच्च न्यायालय ने इनकी पुनर्स्थापना को लेकर आदेश दिया है
