सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देने वाली PIL को खारिज किया है. जानें अदालत ने क्या कहा..
पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न किया जाना न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किये जा सकते हैं
किसी मामले में जब किसी पक्ष द्वारा एक गवाह अदालत के समक्ष पेश किया जाता, तो ऐसा माना जाता है कि जिस पक्ष ने उस गवाह को बुलाया है, वह गवाह उस पक्ष के हित में अदालत के समक्ष गवाही देगा
प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या हैं और इनमें से किस प्रकार के साक्ष्य का, एक मामला सुलझाने में महत्व ज्यादा होता है?
क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अदालत किसी को दोषी ठहरा सकती है? इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बीच अंतर क्या है, जानते हैं
धारा 306 के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के पास इसका अधिकार होता है. क्षमादान हमेशा फैसला सुनाने से पहले दिया जाता है
दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 307 में क्षमादान को लेकर निर्देश देने की शक्ति का प्रावधान किया गया है. क्षमादान हमेशा फैसला सुनाने से पहले दिया जाता है.
अदालत में आपराधिक मामलों में आपका अच्छा चरित्र आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सज़ा से बचा सकता है.
कई बार अच्छे चरित्र वाले लोग भी झूठे केस में फंस जाते हैं. अक्सर ऐसे मामलों में लोग सोचते हैं कि इतना अच्छा होने का क्या फायदा. तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका अच्छा चरित्र आपको सजा से बचा सकता है.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम वह कानून है जो भारत में साक्ष्य को नियंत्रित करता है और इस अधिनियम के अनुसार साक्ष्य कई प्रकार के होते है. यह निर्दिष्ट करता है कि कितने साक्ष्य हैं और कौन से साक्ष्य स्वीकार्य होंगे और कौन से नहीं.
मूल रूप से, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया था या साक्ष्य की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया था. हालांकि, साक्ष्य की परिभाषा में 'इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड' को शामिल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधन किया गया.
कानून गवाहों को देखती है. बिना इनके किसी भी केस को जीत पाना मुमकिन ही नहीं है कह सकते हैं कि गवाह किसी भी केस के फैसले पर असर डालता है.
केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार इस प्रक्रिया के लिए दिल्ली एलएलयू उपकुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है.
अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति के तहत दिया गया बयान एक कमजोर साक्ष्य माना जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह अस्वीकार नहीं होता क्योंकि उस व्यक्ति के पास झूठे सबूत देने का कोई कारण ही नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति के तहत दिया गया बयान एक कमजोर साक्ष्य है और इसे केवल तब स्वीकार्य बनाया जा सकता है, जब इससे पुख्ता सबूतों द्वारा प्रमाणित किया जाता है.
सह अपराधी द्वारा दिया गए साक्ष्य अविश्वास की नजर से देखा जाता है क्योंकि सह अपराधी उस अपराध में शामिल होते हैं इसलिए एक अनैतिक व्यक्ति होता है, झूठ बोलने की संभावना आदि के कारण उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है.
'मृत्युपूर्व घोषणा' मृत व्यक्ति द्वारा दिये गया प्रासंगिक तथ्यों का लिखित या मौखिक बयान होता है. यह उस मृत व्यक्ति का कथन होता है, जो अपनी मृत्यु की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए मर गया था.
भारतीय न्यायालयों ने समय-समय पर न्यायिक कार्यवाही में गवाहों के महत्व को स्वीकार किया है. गवाहों के बयान पर ही कई बार अहम फैसले लिए गए है.
सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देने वाली PIL को खारिज किया है. जानें अदालत ने क्या कहा..
किसी मामले में जब किसी पक्ष द्वारा एक गवाह अदालत के समक्ष पेश किया जाता, तो ऐसा माना जाता है कि जिस पक्ष ने उस गवाह को बुलाया है, वह गवाह उस पक्ष के हित में अदालत के समक्ष गवाही देगा
क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अदालत किसी को दोषी ठहरा सकती है? इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बीच अंतर क्या है, जानते हैं
दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 307 में क्षमादान को लेकर निर्देश देने की शक्ति का प्रावधान किया गया है. क्षमादान हमेशा फैसला सुनाने से पहले दिया जाता है.
कई बार अच्छे चरित्र वाले लोग भी झूठे केस में फंस जाते हैं. अक्सर ऐसे मामलों में लोग सोचते हैं कि इतना अच्छा होने का क्या फायदा. तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका अच्छा चरित्र आपको सजा से बचा सकता है.
मूल रूप से, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया था या साक्ष्य की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया था. हालांकि, साक्ष्य की परिभाषा में 'इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड' को शामिल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधन किया गया.
कानून गवाहों को देखती है. बिना इनके किसी भी केस को जीत पाना मुमकिन ही नहीं है कह सकते हैं कि गवाह किसी भी केस के फैसले पर असर डालता है.
केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार इस प्रक्रिया के लिए दिल्ली एलएलयू उपकुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति के तहत दिया गया बयान एक कमजोर साक्ष्य है और इसे केवल तब स्वीकार्य बनाया जा सकता है, जब इससे पुख्ता सबूतों द्वारा प्रमाणित किया जाता है.
सह अपराधी द्वारा दिया गए साक्ष्य अविश्वास की नजर से देखा जाता है क्योंकि सह अपराधी उस अपराध में शामिल होते हैं इसलिए एक अनैतिक व्यक्ति होता है, झूठ बोलने की संभावना आदि के कारण उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है.
'मृत्युपूर्व घोषणा' मृत व्यक्ति द्वारा दिये गया प्रासंगिक तथ्यों का लिखित या मौखिक बयान होता है. यह उस मृत व्यक्ति का कथन होता है, जो अपनी मृत्यु की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए मर गया था.
एक दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति भी गवाही देने के लिए सक्षम है यदि वह उससे पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर दे सकता है. वहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं, जिसमें कोई व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम तो होता है, लेकिन उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.
मुकदमे के दौरान, जब प्रॉसिक्यूशन काउंसिल किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए बुलाती है और वह व्यक्ति बुलाए जाने पर जांच के दौरान एकत्र किए गए अपने बयान की पुष्टि नहीं करता है या पक्ष विपरीत बयान देता है तब उसे पक्षद्रोही गवाह कहा जाता है
