Telegram के फाउंडर Pavel Durov को फ्रांस में गिरफ्तार होने के बाद इस बीच भारत ने टेलीग्राम पर जुआ और जबरन वसूली के मामलों की जांच कर रही है. इस जांच में खास तौर पर Extortion और Gambling जैसी आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जा रहा है.
हाल ही में संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित किया है, जिसे एंटी पेपर लीक कानून भी कहा जाता है. आइये जानते हैं कि
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि यदि कोई भी उच्च न्यायालय किसी केंद्रीय कानून या नियम को असंवैधानिक बताती है, तो उसका मान पूरे देश में किया जाएगा, हर हाईकोर्ट उसे मानेगा।
संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2023 को ऐड करने और पेपर वन और टू को दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में कब होगी, इस बारे में जानकारी सामने आ गई है
जम्मू में नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने गए..
भारत में गन लाइसेंस किसे मिलता है, इसकी आवेदन प्रक्रिया के स्टेप्स क्या हैं और यह जानकारी किन कानूनों के तहत दी गई है, आइए विस्तार से जानते हैं
बंबई उच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा के मामले में एक याचिका को अनुमति देते हुए एक बेहद विशेष टिप्पणी की है। निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस को 'नापा' नहीं जा सकता है, वो छोटा है या बड़ा, यह मायने नहीं रखता...
भारत में वकील को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी क्या शर्ते हैं और कानून के तहत उन्हें क्या कोई विशेषधिकार मिले हैं, जानिए
मणिपुर में पिछले डेढ़ महीने से चल रहे वायलेंस के चक्कर में वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं जिन्हें सीमित तौर पर शुरू करने के लिए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था। इसपर सरकार ने क्या काम किया है और उच्च न्यायालय को उन्होंने क्या अपडेट दिया है, जानिए
दिल्ली में यदि एक वकील का ऑफिस उसके घर पर है तो क्या उसके लिए उसे प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है
ट्रेन में सफर करते हुए एक यात्री के एक लाख रुपये चोरी हो गए जिसके चलते उन्होंने जिला उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज की। कन्जूमर कोर्ट ने इस मामले में ऐसा क्या फैसला सुनाया जिसे सर्वोच्च न्यायालय को खारिज करना पड़ा, जानिए
जम्मू में एक नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपये के आस-पास बताई जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स की नींव भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने रखी। सीजेआई ने इस मौके पर कुछ ई-इनिश्येटिव्स लॉन्च किये और न्यायिक अधिकारियों और महिला वकीलों को लेकर भी कुछ अहम बातें कहीं...
सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों द्वारा शीर्ष अदालत को लिखे गए पत्रों से बनी नई याचिकाओं और नई जनहित याचिकाओं (PIL) की सुनवाई किन पीठों के समक्ष होगी, इसपर एक नया 'रोस्टर' जारी किया गया है। फ्रेश मामलों की लिस्टिंग की नई प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है
ओल्ड पेंशन स्कीम में एक बार फिर कौन आवेदन कर सकता है और कब तक, यह एनपीएस से कैसे अलग है, जानिए
एक जनहित याचिका के आधार पर बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की अदलातों में महिलाओं के लिए एक खास समिति का गठन किया है। इसके पीछे की वजह क्या है और यह समिति किस तरह बनाई जाएगी, जानिए
बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में चार साल बाद फैसला सुनाया गया है। सजा के बिन्दु पर सुनवाई अगले महीने होगी लेकिन फिलहाल अदालत ने दस आरोपियों को सजा सुनाई है और दो को बरी कर दिया है
बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र स्टेट ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी काउंसिल के एक दृष्टिकोण की निंदा करते हुए एक दृष्टिबाधित छात्रा को फिजियोथेरेपी का अध्ययन करने की अनुमति दी। जानें पूरा मामला
विवादों से घिरी फिल्म 'आदिपुरुष' को बैन करने हेतु एक याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को फटकारते हुए कहा है कि फिल्म के जरिए हिंदुओं की सहिष्णुता का टेस्ट क्यों लिया जा रहा है?
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि यदि कोई भी उच्च न्यायालय किसी केंद्रीय कानून या नियम को असंवैधानिक बताती है, तो उसका मान पूरे देश में किया जाएगा, हर हाईकोर्ट उसे मानेगा।
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जम्मू में नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने गए..
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नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन अकाउंट खोलने के लिए क्या करना होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं
घरेलू हिंसा को लेकर दायर की गई एक याचिका को अनुमति देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है; अदालत का यह कहना है कि 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' के तहत डोमेस्टिक वायलेंस पर कार्रवाई उसकी डिग्री देखकर नहीं होगी
कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मामला सामने आया है जिसमें एक फेसबुक पोस्ट के चक्कर में भारतीय नागरिक को सऊदी अरब ने गिरफ्तार कर लिया है। याचिकाकर्ता का क्या कहना है और अदालत ने इसपर क्या कहा है, जानिए
कूच बिहार की एक अदालत ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और सेक्शुअल हरासमेंट के एक मामले में आरोपी को बीस साल की जेल की सजा सुनाई है। मामला क्या था और अदालत ने किन कानूनों के तहत यह सजा सुनाई है, आइये जानते हैं
