गैंगस्टर खत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं कि कैसे गैंगस्टर मुकदमे में देरी करने की कोशिश करते हैं और मुकदमे को जल्दी पूरा करने की व्यवस्था के अभाव में अदालतों को जमानत देने के लिए मजबूर करते हैं.
उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और पूर्व गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गैंगस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दस दिनों के भीतर जांच पूरी करने का पुलिस को निर्देश देने वाला अपना पिछला आदेश वापस ले लिया है.
मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच अभी जारी है, ऐसे में आरोपी को राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है.
गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 में सजा का प्रावधान है. इस अधिनियम के तहत दोषी पाए वालों को कम से कम दो साल जेल और पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.
गैंगस्टर एक्ट 1986 के मुताबिक, वैसे व्यक्तियों का समूह जो अपराध के जरिए अपना पैसा बनाता है. गैंगस्टर में ऐसे 15 अपराधों की लिस्ट है. गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को दो साल से लेकर दस साल तक सजा का प्रावधान है.
एसबीएसपी विधायक अब्बास अंसारी ने यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. साथ ही वह जेल में पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात मामले में भी जमानत की मांग की है. अब्बास अंसारी की दोनों मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के भाई, अफजाल अंसारी को निचली अदालत ने चार साल की जेल की सजा सुनाई थी और उनपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया था। इस सजा पर रोक लगाने हेतु अफजाल अंसारी की याचिका पर अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
ACJM विपिन यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकदमे में मुख्तार अंसारी समेत सभी 13 आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि एंबुलेंस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई को तय की है.
अंसारी और उनके भाई व उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस तब दर्ज किया गया था, जब साल 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण में उनके नाम सामने आये थे.
गैंगस्टर खत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं कि कैसे गैंगस्टर मुकदमे में देरी करने की कोशिश करते हैं और मुकदमे को जल्दी पूरा करने की व्यवस्था के अभाव में अदालतों को जमानत देने के लिए मजबूर करते हैं.
उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और पूर्व गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गैंगस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दस दिनों के भीतर जांच पूरी करने का पुलिस को निर्देश देने वाला अपना पिछला आदेश वापस ले लिया है.
मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच अभी जारी है, ऐसे में आरोपी को राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है.
एसबीएसपी विधायक अब्बास अंसारी ने यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. साथ ही वह जेल में पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात मामले में भी जमानत की मांग की है. अब्बास अंसारी की दोनों मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के भाई, अफजाल अंसारी को निचली अदालत ने चार साल की जेल की सजा सुनाई थी और उनपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया था। इस सजा पर रोक लगाने हेतु अफजाल अंसारी की याचिका पर अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
ACJM विपिन यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकदमे में मुख्तार अंसारी समेत सभी 13 आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि एंबुलेंस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई को तय की है.
अंसारी और उनके भाई व उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस तब दर्ज किया गया था, जब साल 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण में उनके नाम सामने आये थे.
