पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो 2007 में सेवानिवृत्त हुए थे, को 18 वर्षों तक उनकी सेवानिवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्व सरकारी कर्मचारी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने महिला द्वारा किए गए Sexual Harassment at Workplace मामले को खारिज करते हुए कहा कि इस्तीफे और टर्मिनेशन के मामले सिविल प्रकृति के हैं. शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक कार्यवाही केवल कंपनी और आवेदकों पर दबाव डालने के लिए शुरू की गई है, जिससे वह अनुचित मौद्रिक लाभ प्राप्त कर सके.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूपीएनएल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने, उनके वेतन से जीएसटी कटौती बंद करने और न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़की की याचिका पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है. लड़की ने अपनी मां के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया है. लड़की ने अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश मांगे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की अनुच्छेद 361 में मिले गवर्नर को मिली विशेष इम्युनिटी को चुनौती देनेवाली राज भवन की महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ राज भवन की एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पीड़िता ने आर्टिकल 361 का जिक्र किया है. साथ ही राज्यपाल को मिली इम्युनिटी या विशेष छूट को लेकर दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रमोशन (Promotion) का दावा अधिकार के तौर पर नहीं कर सकते हैं. प्रमोशन देने को लेकर विचार करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका (Executive) और विधायिका (Legislature) की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर संविदा पर बहाल महिला कर्मचारी को मेटरनिटी बेनिफिट्स देने के फैसले को चुनौती देने पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
Justice Dinesh Kumar Singh ने याचिकाकर्ता द्वारा बिना मूल आधार के याचिका दायर करने और अदालत का किमती समय बर्बाद करने के लिए एक लाख का हर्जाने का आदेश दिया. यह राशि याचिकाकर्ता को चार सप्ताह में जमा करानी होगी.
कंपनी चाहे कोई भी हो उसके मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच तालमेल होना जरुरी है. ताकी काम अपनी रफ्तार से होता रहे. अगर ऐसा न हो तो काम पर असर पड़ता है. तालमेल बना रहे इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया है. ताकी कंपनी सुचारु रुप से चलता रहे.
हमारे समाज में महिलाएं शुरु से ही भेदभाव की शिकार होती रही है. घर हो या ऑफिस हर जगह उन्हें इनका समना करना पड़ा. इन हालातों में सुधार लाने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए. जो कानून पहले से बने थे उनमें संशोधन किया गया. इसके बाद भी हालात ज्यों के त्यों बने रहें जिसके पीछा का कारण था जानकारी का अभाव. कानून ने महिलाओं को कई अधिकार दे रखे हैं.
कानूनी जागरूकता के जरिए माईलॉड आपके इसी भय के क्रम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है. आईए जानते है देश के आम नागरिक से जुड़े कुछ कानून के बारे में जिनकी जानकारी होना ही आपके लिए एक ताकत से कम नही हैं.
पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो 2007 में सेवानिवृत्त हुए थे, को 18 वर्षों तक उनकी सेवानिवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्व सरकारी कर्मचारी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने महिला द्वारा किए गए Sexual Harassment at Workplace मामले को खारिज करते हुए कहा कि इस्तीफे और टर्मिनेशन के मामले सिविल प्रकृति के हैं. शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक कार्यवाही केवल कंपनी और आवेदकों पर दबाव डालने के लिए शुरू की गई है, जिससे वह अनुचित मौद्रिक लाभ प्राप्त कर सके.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूपीएनएल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने, उनके वेतन से जीएसटी कटौती बंद करने और न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़की की याचिका पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है. लड़की ने अपनी मां के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया है. लड़की ने अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश मांगे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की अनुच्छेद 361 में मिले गवर्नर को मिली विशेष इम्युनिटी को चुनौती देनेवाली राज भवन की महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ राज भवन की एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रमोशन (Promotion) का दावा अधिकार के तौर पर नहीं कर सकते हैं. प्रमोशन देने को लेकर विचार करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका (Executive) और विधायिका (Legislature) की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर संविदा पर बहाल महिला कर्मचारी को मेटरनिटी बेनिफिट्स देने के फैसले को चुनौती देने पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
Justice Dinesh Kumar Singh ने याचिकाकर्ता द्वारा बिना मूल आधार के याचिका दायर करने और अदालत का किमती समय बर्बाद करने के लिए एक लाख का हर्जाने का आदेश दिया. यह राशि याचिकाकर्ता को चार सप्ताह में जमा करानी होगी.
कंपनी चाहे कोई भी हो उसके मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच तालमेल होना जरुरी है. ताकी काम अपनी रफ्तार से होता रहे. अगर ऐसा न हो तो काम पर असर पड़ता है. तालमेल बना रहे इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया है. ताकी कंपनी सुचारु रुप से चलता रहे.
हमारे समाज में महिलाएं शुरु से ही भेदभाव की शिकार होती रही है. घर हो या ऑफिस हर जगह उन्हें इनका समना करना पड़ा. इन हालातों में सुधार लाने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए. जो कानून पहले से बने थे उनमें संशोधन किया गया. इसके बाद भी हालात ज्यों के त्यों बने रहें जिसके पीछा का कारण था जानकारी का अभाव. कानून ने महिलाओं को कई अधिकार दे रखे हैं.
कानूनी जागरूकता के जरिए माईलॉड आपके इसी भय के क्रम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है. आईए जानते है देश के आम नागरिक से जुड़े कुछ कानून के बारे में जिनकी जानकारी होना ही आपके लिए एक ताकत से कम नही हैं.
