kerala CM के सचिव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI जांच के आदेश पर रोक लगी
केरल के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है.
केरल के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है.
आज मद्रास हाई कोर्ट ने द्रमुक नेता और मंत्री दुरई मुरुगन और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के निचली अदालत के आदेश को खारिज किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की भतीजी जे. दीपा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने 2004 के आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी अपनी जब्त संपत्तियों को वापस लेने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों को बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका खारिज करते हुए अस्थायी राहत दी है. बेंच ने सीबीआई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है. यह मामला कांग्रेस सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस लेने से जुड़ा है
सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
विश्वनाथ चतुर्वेदी ने SC में याचिका दायर कर CBI द्वारा मुलायमसिंह के बेटो अखिलेश और प्रतीक के खिलाफ कार्यवाही बंद करने पर सवाल उठाए थे.क्योकि उनकी शिकायत पर ही सीबीआई ने जाचं की थी, लेकिन उन्हे उस क्लोजर रिपोर्ट की एक प्रति नहीं दी गई.
केरल के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है.
आज मद्रास हाई कोर्ट ने द्रमुक नेता और मंत्री दुरई मुरुगन और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के निचली अदालत के आदेश को खारिज किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की भतीजी जे. दीपा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने 2004 के आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी अपनी जब्त संपत्तियों को वापस लेने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों को बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका खारिज करते हुए अस्थायी राहत दी है. बेंच ने सीबीआई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है. यह मामला कांग्रेस सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस लेने से जुड़ा है
सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
विश्वनाथ चतुर्वेदी ने SC में याचिका दायर कर CBI द्वारा मुलायमसिंह के बेटो अखिलेश और प्रतीक के खिलाफ कार्यवाही बंद करने पर सवाल उठाए थे.क्योकि उनकी शिकायत पर ही सीबीआई ने जाचं की थी, लेकिन उन्हे उस क्लोजर रिपोर्ट की एक प्रति नहीं दी गई.