बीजेपी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाले सात मामलों को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया है. इन मामलों में यमुना सफाई से जुड़े एक समिति सहित कई निकायों में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई थी.
दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ एक दशक पुराने मानहानि मामले में सजा के आदेश का पालन न करने और पेश न होने के कारण गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है.
एक लाख जुर्माने देने के फैसले पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इंकार करते हुए कहा कि आप पहले ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन करें, फिर मैं आपके आवेदन पर विचार करूंगी. अंतिम दिन अदालत में न आएं.
Delhi Court ने मेधा पाटकर को एक साल के अच्छे आचरण बनाए रखने के प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही उनके जुर्माने की राशि को दस लाख से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया.
Defamation Case में 18 मार्च को निचली अदालत ने पाटकर की एक नये और अतिरिक्त गवाह से जिरह करने की याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला 24 वर्षों से लंबित है और शिकायतकर्ता ने उन सभी गवाहों से जिरह कर ली है, जिन्हें शिकायत दायर करते समय शुरुआती दौर में सूचीबद्ध किया गया था.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं थी
शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव के वास्ते कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से की गई ‘ जल्दबाजी’ पर सवाल उठाया है
हालांकि, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच एजेंसी को अभी अरूंधती रॉय के खिलाफ UAPA का मुकदमा चलाने की इजाजत दी है. देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या करती है.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) ने बुकर पुरस्कार विजेता व चर्चित लेखिका अरूंधति रॉय के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है.
दिल्ली सरकार ने नियुक्तियों के मामले में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल को अधिभावी शक्तियां देने वाले हालिया अध्यादेश के माध्यम से पेश जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 45-ए को चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से 5 मांगो का अनुरोध किया है.सीजेआई की पीठ ने एलजी सहित चार को नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी तक जवाब मांगा है.
बीजेपी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाले सात मामलों को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया है. इन मामलों में यमुना सफाई से जुड़े एक समिति सहित कई निकायों में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई थी.
दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ एक दशक पुराने मानहानि मामले में सजा के आदेश का पालन न करने और पेश न होने के कारण गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है.
एक लाख जुर्माने देने के फैसले पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इंकार करते हुए कहा कि आप पहले ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन करें, फिर मैं आपके आवेदन पर विचार करूंगी. अंतिम दिन अदालत में न आएं.
Delhi Court ने मेधा पाटकर को एक साल के अच्छे आचरण बनाए रखने के प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही उनके जुर्माने की राशि को दस लाख से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया.
Defamation Case में 18 मार्च को निचली अदालत ने पाटकर की एक नये और अतिरिक्त गवाह से जिरह करने की याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला 24 वर्षों से लंबित है और शिकायतकर्ता ने उन सभी गवाहों से जिरह कर ली है, जिन्हें शिकायत दायर करते समय शुरुआती दौर में सूचीबद्ध किया गया था.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं थी
शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव के वास्ते कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से की गई ‘ जल्दबाजी’ पर सवाल उठाया है
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) ने बुकर पुरस्कार विजेता व चर्चित लेखिका अरूंधति रॉय के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है.
दिल्ली सरकार ने नियुक्तियों के मामले में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल को अधिभावी शक्तियां देने वाले हालिया अध्यादेश के माध्यम से पेश जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 45-ए को चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से 5 मांगो का अनुरोध किया है.सीजेआई की पीठ ने एलजी सहित चार को नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी तक जवाब मांगा है.
