केन्द्र सरकार Cryptocurrency को रेगुलेट करने के लिए कानून क्यों नहीं बनाती है? Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन में व्यापार को हवाला कारोबार जैसा अवैध करार दिया है और केंद्र सरकार से क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन के लिए स्पष्ट नीति बनाने का अनुरोध किया है.