असम सरकार की पुशबैक पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार, मगर याचिकाकर्ता को दी ये राहत
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि असम सरकार की 'पुश बैक' पॉलिसी के जरिए संदिग्ध विदेशियों के गरीब नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि असम सरकार की 'पुश बैक' पॉलिसी के जरिए संदिग्ध विदेशियों के गरीब नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं.
विदेशी नागरिकों के डिपोर्टेशन से आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर इस नई याचिका में दावा किया गया कि असम सरकार राष्ट्रीयता सत्यापन किए बिना या कानूनी विकल्प देने के बिना संदिग्ध विदेशियों को हिरासत में ले रही है और निर्वासित कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने के लिए असम की आलोचना की और राष्ट्रीयता सत्यापन पर कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाया है.
मेघालय स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूएसटीएम) के कुलाधिपति महबाबुल हक को विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के वादे के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस मामले में असम सरकार ने हलफनामे में बताया कि मई 2021 से अगस्त 2022 तक 171 एनकाउंटर की घटनाएं हुईं, जिनमें हिरासत में मौजूद चार कैदियों सहित 56 लोगों की मौत हो गई और 145 घायल हो गए.
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्जल भुइयां ने पूछा कि क्या पुलिस किसी खास समुदाय को टार्गेट कर रही है. अदालत ने कहा कि फेक एनकाउंटर के मामलों की धीमी जांच पर भी सवाल उठाया है. बहस के दौरान अदालत ने ये भी कहा कि फर्जी एनकाउंटर के मामलों में राज्य का अतीत बेहद खराब रहा है, ऐसी रिपोर्ट भी हैं, आप इससे इंकार नहीं कर सकते.
सुप्रीम कोर्ट नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जो बांग्लादेश से आए कुछ प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है.
असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एपीएससी के नौकरी के लिए पैसे लेने से जुड़े घोटाले में 14 साल की सजा सुनाई है.
बहुविवाह (Polygamy) एक वैवाहिक संरचना है जिसमें एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं। इस प्रथा में पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी पहली बीवी को तलाक देने की जरूरत नहीं है।
गोगोई ने भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुच्छेद 124ए (राजद्रोह) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
आरोपी बिजॉय बिन जो की हैलाकांडी जिले के धोलासीत गांव का निवासी है, के खिलाफ पुलिस ने पिछले साल 18 जनवरी को मामला दर्ज किया था.
Gauhati High Court ने श्रीनिवास बीवी केा अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने से इंकार कर दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस देवाशीष बरुआ की खंडपीठ ने 24 मार्च को असम लोक सेवा आयोग (APSC) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को जमानत दे दी. पॉल 2013-14 में पैसे मांगकर नौकरी देने के मामले में मुख्य आरोपी हैं.
संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, 10 साल में एक बार जब भी देश की जनगणना होती है तो उसके बाद परिसीमन (Delimitation) करने का प्रावधान है. ये किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जनसांख्यिकीय बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिस पर भाजपा ने उनके खिलाफ देशभर में कई शिकायतें भी दर्ज कराई है. खेड़ा को दिल्ली हवाईअड्डे से तब उठाया गया था जब वह छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए एक विमान में सवार हुए थे, जहां वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की बैठक के लिए जा रहे थे.
जस्टिस संदीप मेहता मंगलवार शाम को गुवाहाटी पहुंचे, जहां पर हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया.जिसके बाद जस्टिस मेहता ने राज्यपाल सिंह से मिलकर शिष्टाचार भेंट की.
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि असम सरकार की 'पुश बैक' पॉलिसी के जरिए संदिग्ध विदेशियों के गरीब नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं.
विदेशी नागरिकों के डिपोर्टेशन से आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर इस नई याचिका में दावा किया गया कि असम सरकार राष्ट्रीयता सत्यापन किए बिना या कानूनी विकल्प देने के बिना संदिग्ध विदेशियों को हिरासत में ले रही है और निर्वासित कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने के लिए असम की आलोचना की और राष्ट्रीयता सत्यापन पर कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाया है.
मेघालय स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूएसटीएम) के कुलाधिपति महबाबुल हक को विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के वादे के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस मामले में असम सरकार ने हलफनामे में बताया कि मई 2021 से अगस्त 2022 तक 171 एनकाउंटर की घटनाएं हुईं, जिनमें हिरासत में मौजूद चार कैदियों सहित 56 लोगों की मौत हो गई और 145 घायल हो गए.
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
सुप्रीम कोर्ट नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जो बांग्लादेश से आए कुछ प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है.
असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एपीएससी के नौकरी के लिए पैसे लेने से जुड़े घोटाले में 14 साल की सजा सुनाई है.
बहुविवाह (Polygamy) एक वैवाहिक संरचना है जिसमें एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं। इस प्रथा में पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी पहली बीवी को तलाक देने की जरूरत नहीं है।
गोगोई ने भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुच्छेद 124ए (राजद्रोह) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
आरोपी बिजॉय बिन जो की हैलाकांडी जिले के धोलासीत गांव का निवासी है, के खिलाफ पुलिस ने पिछले साल 18 जनवरी को मामला दर्ज किया था.
Gauhati High Court ने श्रीनिवास बीवी केा अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने से इंकार कर दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस देवाशीष बरुआ की खंडपीठ ने 24 मार्च को असम लोक सेवा आयोग (APSC) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को जमानत दे दी. पॉल 2013-14 में पैसे मांगकर नौकरी देने के मामले में मुख्य आरोपी हैं.
संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, 10 साल में एक बार जब भी देश की जनगणना होती है तो उसके बाद परिसीमन (Delimitation) करने का प्रावधान है. ये किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जनसांख्यिकीय बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिस पर भाजपा ने उनके खिलाफ देशभर में कई शिकायतें भी दर्ज कराई है. खेड़ा को दिल्ली हवाईअड्डे से तब उठाया गया था जब वह छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए एक विमान में सवार हुए थे, जहां वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की बैठक के लिए जा रहे थे.
जस्टिस संदीप मेहता मंगलवार शाम को गुवाहाटी पहुंचे, जहां पर हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया.जिसके बाद जस्टिस मेहता ने राज्यपाल सिंह से मिलकर शिष्टाचार भेंट की.
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.