असम सरकार की पुशबैक पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार, मगर याचिकाकर्ता को दी ये राहत
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि असम सरकार की 'पुश बैक' पॉलिसी के जरिए संदिग्ध विदेशियों के गरीब नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं.
Assam
बिना किसी कानूनी राहत, मनमाने तरीके से... असम में विदेशी नागरिकों के निर्वासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका किया दावा
विदेशी नागरिकों के डिपोर्टेशन से आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर इस नई याचिका में दावा किया गया कि असम सरकार राष्ट्रीयता सत्यापन किए बिना या कानूनी विकल्प देने के बिना संदिग्ध विदेशियों को हिरासत में ले रही है और निर्वासित कर रही है.
हाई लेवल कमेटी बैठी है, 21 मार्च तक हल निकल आएगा.. अवैध प्रवासियों के निर्वासन पर केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी
सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने के लिए असम की आलोचना की और राष्ट्रीयता सत्यापन पर कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाया है.
छात्रों को परीक्षा में 'हरसंभव छूट' देने का वादा करनेवाले कुलपति बुरे फंसे, बात पुलिस से होकर Assam Court तक पहुंचा, हुआ क्या ये तो जान लें
मेघालय स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूएसटीएम) के कुलाधिपति महबाबुल हक को विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के वादे के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
देखेंगे कि दिशानिर्देशों का पालन हुआ है या नहीं, असम में हुए 171 एनकाउंटर की जांच कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन
सुप्रीम कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस मामले में असम सरकार ने हलफनामे में बताया कि मई 2021 से अगस्त 2022 तक 171 एनकाउंटर की घटनाएं हुईं, जिनमें हिरासत में मौजूद चार कैदियों सहित 56 लोगों की मौत हो गई और 145 घायल हो गए.
घर का पता लगाने की जरूरत नहीं... SC ने असम सरकार को अवैध प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने का दिया आदेश
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
SC: क्या असम पुलिस जानबूझकर 'समुदाय विशेष' को निशाना बना रही है?
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्जल भुइयां ने पूछा कि क्या पुलिस किसी खास समुदाय को टार्गेट कर रही है. अदालत ने कहा कि फेक एनकाउंटर के मामलों की धीमी जांच पर भी सवाल उठाया है. बहस के दौरान अदालत ने ये भी कहा कि फर्जी एनकाउंटर के मामलों में राज्य का अतीत बेहद खराब रहा है, ऐसी रिपोर्ट भी हैं, आप इससे इंकार नहीं कर सकते.
नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A वैध है या नहीं? बांग्लादेशी प्रवासियों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल
सुप्रीम कोर्ट नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जो बांग्लादेश से आए कुछ प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है.
Assam Job For Cash Scam: पूर्व लोक सेवा आयोग प्रमुख को 14 साल की सजा, 2 लाख रुपये का जुर्माना
असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एपीएससी के नौकरी के लिए पैसे लेने से जुड़े घोटाले में 14 साल की सजा सुनाई है.
क्या है Polygamy? असम सरकार किन आधारों पर कर रही है इसका विरोध, क्या होगा इस नए कानून का असर?
बहुविवाह (Polygamy) एक वैवाहिक संरचना है जिसमें एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं। इस प्रथा में पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी पहली बीवी को तलाक देने की जरूरत नहीं है।
असम के MLA अखिल गोगोई के खिलाफ Sedition के आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब
गोगोई ने भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुच्छेद 124ए (राजद्रोह) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
नाबालिग से जबरन शादी करने के आरोप में असम की अदालत ने युवक को दी 25 साल की सजा
आरोपी बिजॉय बिन जो की हैलाकांडी जिले के धोलासीत गांव का निवासी है, के खिलाफ पुलिस ने पिछले साल 18 जनवरी को मामला दर्ज किया था.
Outraging modesty case: Gauhati High Court से कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Gauhati High Court ने श्रीनिवास बीवी केा अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने से इंकार कर दिया है.
Gauhati HC की 75वीं वर्षगांठ: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CJI, असम के राज्यपाल, CM सहित कई हस्तियां करेगी समारोह में शिरकत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
Cash-for-jobs scam: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी पूर्व APSC अध्यक्ष राकेश पॉल को जमानत दी
गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस देवाशीष बरुआ की खंडपीठ ने 24 मार्च को असम लोक सेवा आयोग (APSC) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को जमानत दे दी. पॉल 2013-14 में पैसे मांगकर नौकरी देने के मामले में मुख्य आरोपी हैं.
Delimitation क्या है ? चुनाव आयोग इसे किन परिस्थितियों में लागू करता है
संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, 10 साल में एक बार जब भी देश की जनगणना होती है तो उसके बाद परिसीमन (Delimitation) करने का प्रावधान है. ये किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जनसांख्यिकीय बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिस पर भाजपा ने उनके खिलाफ देशभर में कई शिकायतें भी दर्ज कराई है. खेड़ा को दिल्ली हवाईअड्डे से तब उठाया गया था जब वह छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए एक विमान में सवार हुए थे, जहां वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की बैठक के लिए जा रहे थे.
गुवाहाटी हाईकोर्ट के 36 वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस संदीप मेहता, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने दिलाई शपथ
जस्टिस संदीप मेहता मंगलवार शाम को गुवाहाटी पहुंचे, जहां पर हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया.जिसके बाद जस्टिस मेहता ने राज्यपाल सिंह से मिलकर शिष्टाचार भेंट की.
असम सरकार की पुशबैक पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार, मगर याचिकाकर्ता को दी ये राहत
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बिना किसी कानूनी राहत, मनमाने तरीके से... असम में विदेशी नागरिकों के निर्वासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका किया दावा
विदेशी नागरिकों के डिपोर्टेशन से आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर इस नई याचिका में दावा किया गया कि असम सरकार राष्ट्रीयता सत्यापन किए बिना या कानूनी विकल्प देने के बिना संदिग्ध विदेशियों को हिरासत में ले रही है और निर्वासित कर रही है.
हाई लेवल कमेटी बैठी है, 21 मार्च तक हल निकल आएगा.. अवैध प्रवासियों के निर्वासन पर केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी
सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने के लिए असम की आलोचना की और राष्ट्रीयता सत्यापन पर कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाया है.
छात्रों को परीक्षा में 'हरसंभव छूट' देने का वादा करनेवाले कुलपति बुरे फंसे, बात पुलिस से होकर Assam Court तक पहुंचा, हुआ क्या ये तो जान लें
मेघालय स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूएसटीएम) के कुलाधिपति महबाबुल हक को विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के वादे के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
देखेंगे कि दिशानिर्देशों का पालन हुआ है या नहीं, असम में हुए 171 एनकाउंटर की जांच कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन
सुप्रीम कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस मामले में असम सरकार ने हलफनामे में बताया कि मई 2021 से अगस्त 2022 तक 171 एनकाउंटर की घटनाएं हुईं, जिनमें हिरासत में मौजूद चार कैदियों सहित 56 लोगों की मौत हो गई और 145 घायल हो गए.
घर का पता लगाने की जरूरत नहीं... SC ने असम सरकार को अवैध प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने का दिया आदेश
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A वैध है या नहीं? बांग्लादेशी प्रवासियों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल
सुप्रीम कोर्ट नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जो बांग्लादेश से आए कुछ प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है.
Assam Job For Cash Scam: पूर्व लोक सेवा आयोग प्रमुख को 14 साल की सजा, 2 लाख रुपये का जुर्माना
असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एपीएससी के नौकरी के लिए पैसे लेने से जुड़े घोटाले में 14 साल की सजा सुनाई है.
क्या है Polygamy? असम सरकार किन आधारों पर कर रही है इसका विरोध, क्या होगा इस नए कानून का असर?
बहुविवाह (Polygamy) एक वैवाहिक संरचना है जिसमें एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं। इस प्रथा में पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी पहली बीवी को तलाक देने की जरूरत नहीं है।
असम के MLA अखिल गोगोई के खिलाफ Sedition के आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब
गोगोई ने भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुच्छेद 124ए (राजद्रोह) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
नाबालिग से जबरन शादी करने के आरोप में असम की अदालत ने युवक को दी 25 साल की सजा
आरोपी बिजॉय बिन जो की हैलाकांडी जिले के धोलासीत गांव का निवासी है, के खिलाफ पुलिस ने पिछले साल 18 जनवरी को मामला दर्ज किया था.
Outraging modesty case: Gauhati High Court से कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Gauhati High Court ने श्रीनिवास बीवी केा अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने से इंकार कर दिया है.
Gauhati HC की 75वीं वर्षगांठ: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CJI, असम के राज्यपाल, CM सहित कई हस्तियां करेगी समारोह में शिरकत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
Cash-for-jobs scam: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी पूर्व APSC अध्यक्ष राकेश पॉल को जमानत दी
गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस देवाशीष बरुआ की खंडपीठ ने 24 मार्च को असम लोक सेवा आयोग (APSC) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को जमानत दे दी. पॉल 2013-14 में पैसे मांगकर नौकरी देने के मामले में मुख्य आरोपी हैं.
Delimitation क्या है ? चुनाव आयोग इसे किन परिस्थितियों में लागू करता है
संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, 10 साल में एक बार जब भी देश की जनगणना होती है तो उसके बाद परिसीमन (Delimitation) करने का प्रावधान है. ये किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जनसांख्यिकीय बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिस पर भाजपा ने उनके खिलाफ देशभर में कई शिकायतें भी दर्ज कराई है. खेड़ा को दिल्ली हवाईअड्डे से तब उठाया गया था जब वह छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए एक विमान में सवार हुए थे, जहां वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की बैठक के लिए जा रहे थे.
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जस्टिस संदीप मेहता मंगलवार शाम को गुवाहाटी पहुंचे, जहां पर हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया.जिसके बाद जस्टिस मेहता ने राज्यपाल सिंह से मिलकर शिष्टाचार भेंट की.
असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई, 1,800 लोग गिरफ्तार; जानिए बाल विवाह के खिलाफ क्या है कानून
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.
