सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत दायर कोई भी अपील केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जानी चाहिए कि यह 90 दिनों की सीमा अवधि समाप्त होने के बाद दायर की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने निजी रक्षा के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा कि निजी रक्षा का उद्देश्य केवल खतरे को टालना है, ना कि दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करना.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को जारी बेदखली नोटिस पर तब तक कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कि संपत्ति कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई और फैसला नहीं हो जाता है.
सोनू पंजाबन को ट्रायल कोर्ट ने 12 साल की बच्ची की तस्करी और उसे वेश्यावृति में लगाने के मामले में दोषी पाया था. ट्रायल कोर्ट ने सोनू पंजाबन को 24 साल जेल की सजा सुनाई है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंकित सक्सेना हत्याकांड में दोषी ठहराए गए प्रेमिका के मामा मोहम्मद सलीम की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. ट्रायल कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के लिए उसे, उसकी बहन और बहनोई के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
2017 में दायर एक सिविल अपील की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर वकील द्वारा सुनवाई टालने की मांग पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वकील खुद बहस की तैयारी नहीं करते और सुनवाई टालने का आरोप अदालत पर लगता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के चारों दोषियों को जमानत दी है. जानें विस्तार से...
बिलकिस बानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला पीड़िता के हक में सुनाया है और गुजरात सरकार के 11 दोषियों को रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय सोमवार 8 जनवरी, 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। 'बिलकिस बानो केस' में गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था मामला।
अपील नागरिकों का एक कानूनी अधिकार है, जो हमेशा अपीलीय न्यायालय में ही लगाया जाता है। अपील प्रथम एवं द्वितीय होगी अर्थात अपील प्रथम मूल डिक्री की होगी, द्वितीय अपीली डिक्री के विरुद्ध होगी, अपील की सुनवाई अपीलीय न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश कर सकता है।
ऊपरी अदालतों में अपना पक्ष रखने के लिए मामले के पक्षकारों को अपील का सहारा लेना होता है । आखिर क्या होती है ये अपील, ये कब और किन परिस्थितियों मे दायर की जाती है आइये जानते है विस्तार से ।
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के रेप और उसके परिवार वालों के मर्डर के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काटने वाले ग्यारह आरोपियों को छोड़ दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देने हेतु दायर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किस दिन से शुरू होगी, यह तय हो गया है...
Customs Act की धारा 129E के अनुसार जब्त किए माल के मामले की सुनवाई से पूर्व कुल राशि का 7.5% हिस्सा जमा कराना अनिवार्य है. High Court ने कहा कि कानून की कोई शर्त अनावश्यक रूप से कठिन नही होनी चाहिए कि वह एक व्यक्ति के अपील के अधिकार को शून्य कर दे.
Bombay High Court ने औरंगाबाद के Judicial Magistrate First Class की अदालत के फैसले को केवल एक लाइन में कारण बताते हुए रद्द करने के Additional Sessions Judge के फैसले के प्रति कड़ा ऐतराज जताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक कर्मचारी के लिए मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक परोपकारी योजना है और यह मृतक के उत्तराधिकारी/आश्रित के लिए विस्तारित या तैयार की गई थी. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष इस तरह के मामले दायर करने वाले राज्यों के इस चलन की निंदा करता है. क्योकि इस तरह से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे की राशि से वंचित किया जाता है.
विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न धर्मों को मानने वाले युगलों को विवाह की सुविधा प्रदान करने तथा स्वेच्छा से विवाह को प्राथमिकता देने के लिए अधिनियमित किया गया था. हमारे देश में विशेष विवाह अधिनियम का सर्वाधिक प्रयोग 15 से 19 आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने निजी रक्षा के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा कि निजी रक्षा का उद्देश्य केवल खतरे को टालना है, ना कि दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करना.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को जारी बेदखली नोटिस पर तब तक कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कि संपत्ति कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई और फैसला नहीं हो जाता है.
सोनू पंजाबन को ट्रायल कोर्ट ने 12 साल की बच्ची की तस्करी और उसे वेश्यावृति में लगाने के मामले में दोषी पाया था. ट्रायल कोर्ट ने सोनू पंजाबन को 24 साल जेल की सजा सुनाई है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंकित सक्सेना हत्याकांड में दोषी ठहराए गए प्रेमिका के मामा मोहम्मद सलीम की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. ट्रायल कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के लिए उसे, उसकी बहन और बहनोई के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
2017 में दायर एक सिविल अपील की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर वकील द्वारा सुनवाई टालने की मांग पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वकील खुद बहस की तैयारी नहीं करते और सुनवाई टालने का आरोप अदालत पर लगता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के चारों दोषियों को जमानत दी है. जानें विस्तार से...
बिलकिस बानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला पीड़िता के हक में सुनाया है और गुजरात सरकार के 11 दोषियों को रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय सोमवार 8 जनवरी, 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। 'बिलकिस बानो केस' में गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था मामला।
अपील नागरिकों का एक कानूनी अधिकार है, जो हमेशा अपीलीय न्यायालय में ही लगाया जाता है। अपील प्रथम एवं द्वितीय होगी अर्थात अपील प्रथम मूल डिक्री की होगी, द्वितीय अपीली डिक्री के विरुद्ध होगी, अपील की सुनवाई अपीलीय न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश कर सकता है।
ऊपरी अदालतों में अपना पक्ष रखने के लिए मामले के पक्षकारों को अपील का सहारा लेना होता है । आखिर क्या होती है ये अपील, ये कब और किन परिस्थितियों मे दायर की जाती है आइये जानते है विस्तार से ।
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के रेप और उसके परिवार वालों के मर्डर के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काटने वाले ग्यारह आरोपियों को छोड़ दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देने हेतु दायर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किस दिन से शुरू होगी, यह तय हो गया है...
Customs Act की धारा 129E के अनुसार जब्त किए माल के मामले की सुनवाई से पूर्व कुल राशि का 7.5% हिस्सा जमा कराना अनिवार्य है. High Court ने कहा कि कानून की कोई शर्त अनावश्यक रूप से कठिन नही होनी चाहिए कि वह एक व्यक्ति के अपील के अधिकार को शून्य कर दे.
Bombay High Court ने औरंगाबाद के Judicial Magistrate First Class की अदालत के फैसले को केवल एक लाइन में कारण बताते हुए रद्द करने के Additional Sessions Judge के फैसले के प्रति कड़ा ऐतराज जताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक कर्मचारी के लिए मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक परोपकारी योजना है और यह मृतक के उत्तराधिकारी/आश्रित के लिए विस्तारित या तैयार की गई थी. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष इस तरह के मामले दायर करने वाले राज्यों के इस चलन की निंदा करता है. क्योकि इस तरह से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे की राशि से वंचित किया जाता है.
विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न धर्मों को मानने वाले युगलों को विवाह की सुविधा प्रदान करने तथा स्वेच्छा से विवाह को प्राथमिकता देने के लिए अधिनियमित किया गया था. हमारे देश में विशेष विवाह अधिनियम का सर्वाधिक प्रयोग 15 से 19 आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत दायर कोई भी अपील केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जानी चाहिए कि यह 90 दिनों की सीमा अवधि समाप्त होने के बाद दायर की गई थी.
