चुनाव की तारीख कब बदली जा सकती है? जानें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसे लेकर क्या प्रावधान है
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
Satyam Kumar
Articles by the Same Author
सुप्रीम कोर्ट में Urgent Cases की लिस्टिंग का तरीका बदला, जानें क्या है मास्टर ऑफ रोस्टर CJI Sanjiv Khanna की नई पहल
मास्टर ऑफ रोस्टर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि अर्जेट केसेस के मामलों को ईमेल या पर्ची/पत्र के जरिए ही आवेदन दिए जाने पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी.
जस्टिस अभय ओका पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा बने, जानें इसके मायने
पांच सदस्यीय कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट जज और तीन सदस्यीय कॉलेजियम हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाती है.
लेडी जस्टिस में बदलाव, लाइव हियरिंग... पूर्व CJI DY Chandrachud की देन, जानें उनके कार्यकाल के दौरान SC में क्या-क्या बदलाव हुए
सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की लाइव स्ट्रीमिंग, लेडी जस्टिस की प्रतिमा में बदलाव करना और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य द्वार पर जस्टिस क्लॉक लगाना पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लाए गए बेहद चर्चित बदलाव में से है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर दी जमानत
जेट एयरवेज के 75 वर्षीय पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल कैंसर से पीड़ित हैं और उन्होंने इलाज कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी.
पावर ऑफ अटार्नी क्या है? Property Cases में कौन-कौन से लोग इसे जारी कर सकते हैं?
पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 की धारा 1ए के अनुसार, पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या दस्तावेज है, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अपनी जगह पर दूसरे व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति देता है.
जारी होगा DUSU चुनाव का रिजल्ट, परिसर की सफाई से खुश होकर Delhi HC ने 'रोक' हटाई
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ जगहों पर गंदगी होने को लेकर भी सवाल उठाया था, जिसे साफ करने को लेकर छात्रों की तरफ से अदालत को आश्वासन भी दिया गया है.
'आपने जो किया वह महज दिखावा है, केवल...', पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकारा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है.
Digital Arrest मामले को हाईकोर्ट ने रद्द करने का दिया आदेश, आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के दस आरोपियों के खिलाफ सबूतों के अभाव में उनका नाम मुकदमे से हटाने को कहा है.
जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें CJI बनें, जानें शपथ समारोह में कौन-कौन से गणमान्य हुए शामिल
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना के शपथ समारोह में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, पीएम मोदी, केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहें.
AIBE की अनिवार्यता से लेकर तलाक मामलों में SC को विशेष शक्तियां प्रदान करने तक... जानें देश के 51वें CJI Sanjiv Khanna के चर्चित फैसले
इस लेख में हम मनोनीत सीजेआई संजीव खन्ना से जुड़े उन मामलों के बारे में बता रहे हैं जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट की पीठ का हिस्सा रहे या उन्होंने खुद जजमेंट लिखा.
टाइटल डीड क्या होता है? और यह प्रॉपर्टी के Sale Deed से कैसे अलग है?
किसी संपत्ति का टाइटल डीड (Title Deed) उस संपत्ति के स्वामित्व (Ownership) को बताती है. सेल डीड, दो व्यक्तियों के बीच किसी संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण (Transfer of Property) को साबित करता है. किसी संपत्ति पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए आपके पास सेल डीड के साथ टाइटल डीड भी होना चाहिए.
सेल डीड क्या होता है? इसका रजिस्ट्रेशन कराना Property Ownership के लिए कितना जरूरी होता है
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 32ए में अचल संपत्ति (घर, जमीन आदि) के सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कराने जिक्र है. कानूनन रूप से संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए सेल डीड का रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान खरीददार और विक्रेता के दोनो हाथों के फिंगरप्रिंट (अलग-अलग कागज पर) और पासपोर्ट साइड फोटो चाहिए होगा.
राइट टू प्राइवेसी को 'मौलिक' बनाने से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द करने तक... जानें Justice DY Chandrachud के वो ऐतिहासिक फैसले, जिसने देश की दिशा बदली
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक ने CJI के तौर डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया. आइये हम जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के दस ऐतिहासिक फैसले के बारे में जानते हैं, जिसने देश की दशा और दिशा, दोनों बदली.
Sale Agreement का रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी है? जानें Registration Act में इसे लेकर क्या प्रावधान है
संपत्ति खरीदने के लिए सबसे पहले सेल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है. Registration Act की धारा 17(2) के अनुसार 100 रूपये अधिक की संपत्ति जो वर्तमान या भविष्य में किसी सौंपने या घोषित करने का दावा करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है.
सेल एग्रीमेंट क्या होता है? और संपत्ति की खरीद-बिक्री में इसका महत्व है
सेल एग्रीमेंट या ब्रिक्री समझौता, किसी संपत्ति को लेकर उसके खरीददार (Buyer) और बेचनेवाले (Seller) के बीच तय हुए समझौते को कहते हैं. सेल एग्रीमेंट में दोनों पार्टी का नाम, बेचे जानेवाली संपत्ति का विवरण और कब तक रकम दी जानी हैं, अगर कोई शर्तें है, तो वे भी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है.
क्या भारत में Death Penalty संवैधानिक है? जानें CJI DY Chandrachud के पूछने पर AI वकील ने क्या दी प्रतिक्रिया
डीवाई चंद्रचूड़ ने एआई को लेकर कई मौकों पर तारीफ की है और उसके बढ़ावे को प्रोत्साहित किया है.
'मिच्छामि दुक्कड़म', जस्टिस DY Chandrachud का CJI के तौर पर आखिरी संदेश
शुक्रवार यानि की आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सीजेआई के रूप में आखिरी कार्य दिवस है. बेंच के उठने से पहले उन्होंने लोगों से अपने दिल की बात कहीं.