Advertisement

Euthanasia: Supreme Court ने इच्छा मृत्यु प्रक्रिया को किया आसान, जानें पूरा मामला

Written by lakshmi sharma |Published : January 26, 2023 8:24 AM IST

Euthanasia: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पैसिव यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु पर दिए अपने फैसले में संशोधन करने और इस प्रक्रिया को आसान बनाने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नागरिकों को लिविंग विल (Living Will) का अधिकार दिया था। इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए।

Advertisement
Advertisement

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

Stray Dogs

आवारा कुत्तों को खाना देने पर SC का नया आदेश, नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना, जान लें पूरा फैसला

Supreme Court order on stray dogs: SC ने अपने नए आदेश में कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सिनेशन और बंध्याकरण के बाद वापस उनके इलाके में छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे देश में लागू होगा और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी.

नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, बाल आयोग की इन दलीलों को मानने से किया इंकार

2022 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में 21 वर्षीय मुस्लिम युवक और 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माना था. बाल आयोग ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

Bail plea

मशहूर हस्तियां कानून से ऊपर नहीं.. सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द की खारिज, सरेंडर करने के दिए आदेश

जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे आरोपी 140 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहे हों या रिहाई के बाद उन्होंने अच्छा आचरण प्रदर्शित किया हो, इससे जमानत का आदेश सतत नहीं हो जाता.

VIP Culture

झारखंड में अब VIP कल्चर खत्म! हाईकोर्ट ने वाहनों से झंडे, प्रेशर हॉर्न और काले शीशे हटाने का दिया आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी वाहनों से राजनीतिक झंडे, नेमप्लेट, काले शीशे, प्रेशर हॉर्न और अतिरिक्त लाइट हटाने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

Bihar SIR

'वोटर लिस्ट से बाहर हुए नामों को सार्वजनिक करें', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया अहम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और छूटे हुए लोगों को अपना नाम शामिल कराने का मौका मिल सके. यह सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी.

Stray Dogs

आवारा कुत्तों पर SC सख्त, कहा- 'समस्या की वजह अधिकारियों की निष्क्रियता', पुराने आदेश पर रोक की मांग पर फैसला रखा सुरक्षित

स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एकतरफा आदेश के बाद कुत्तों को उठा लिया जा रहा है. आदेश में कहा गया है कि नसबंदी हो जाने के बाद भी उन्हें न छोड़ा जाए. अभी शेल्टर होम ही नहीं है तो कुत्तो को पकड़कर वो कहां रखेगे.