Written by lakshmi sharma |Published : January 26, 2023 8:24 AM IST
Euthanasia: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पैसिव यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु पर दिए अपने फैसले में संशोधन करने और इस प्रक्रिया को आसान बनाने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नागरिकों को लिविंग विल (Living Will) का अधिकार दिया था। इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम-2025 के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह कानून हजारों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र केवल विवाह का साक्ष्य है, इसकी अनुपलब्धता से विवाह अवैध नहीं होता. अदालत ने आज़मगढ़ की परिवार अदालत का आदेश रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि पंजीकरण वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कलंक पीड़िता पर नहीं, बल्कि अपराधी पर लगना चाहिए. अदालत ने आरोपी की दलील को घृणित करार देते हुए उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है.
पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. स्वामी ने रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए सरकार को जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिसार शर्मा को असम पुलिस द्वारा दर्ज FIR में चार हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से राहत दी, और उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन न देना ज्ञान के महत्व को कम करता है और देश के बौद्धिक विकास को बाधित करता है. शीर्ष अदालत ने गुजरात में संविदा पर काम कर रहे सहायक प्राध्यापकों के लिए समान वेतन का निर्देश दिया है.
