केरल हाईकोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि धारा 79(3)(बी) यह सुनिश्चित करती है कि गूगल और फेसबुक जैसे मध्यस्थों (Inermediary) को हर कंटेट को हटाने के अनुरोध का इवैल्यूट करना ना पड़े.
सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी XRP के वीडियोड चलाए जा रहे है. सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड पिछली वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गौरव भाटिया की पिटाई के आरोपों से जुडे़ बयानों एवं यूट्यूब को सोशल साइटस से हटाने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने X (ट्विटर) से बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया को नोएडा की एक अदालत में वकीलों ने की "पिटाई" से जुड़े पोस्ट को हटाने के निर्देश दिया है.
भारत समेत दुनियाभर में कई स्टार्टअप बंद हो रहे हैं. इसमें टेक से जुड़े कई स्टार्टअप भी हैं. अब इन स्टार्टअप में टिकी एप्प का नाम भी जुड़ गया गया है. टिकटॉक की तर्ज पर शॉर्ट-वीडियो या लाइव स्ट्रीम की सहूलियत देने वाले टिकी एप भारत में अपना संचालन बंद करने जा रही है.
Delhi High Court ने ऐसे वीडियो को यूट्यूब से हटाने का आदेश दिया है जिनमें किसी मसाले के ब्रांड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल को यूट्यूब से ऐसे वीडियो हटाने का आदेश दिया है जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलाया जाता है.
Supreme Court की 20 सितंबर 2022 को हुई फुल कोर्ट ने संविधान पीठों की कार्यवाही की ‘लाइव स्ट्रीमिंग' शुरू करने का फैसला लिया था.सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर 2022 को पहली बार अदालती कार्यवाही का यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया था.
केरल हाईकोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि धारा 79(3)(बी) यह सुनिश्चित करती है कि गूगल और फेसबुक जैसे मध्यस्थों (Inermediary) को हर कंटेट को हटाने के अनुरोध का इवैल्यूट करना ना पड़े.
सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी XRP के वीडियोड चलाए जा रहे है. सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड पिछली वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया है.
भारत समेत दुनियाभर में कई स्टार्टअप बंद हो रहे हैं. इसमें टेक से जुड़े कई स्टार्टअप भी हैं. अब इन स्टार्टअप में टिकी एप्प का नाम भी जुड़ गया गया है. टिकटॉक की तर्ज पर शॉर्ट-वीडियो या लाइव स्ट्रीम की सहूलियत देने वाले टिकी एप भारत में अपना संचालन बंद करने जा रही है.
Supreme Court की 20 सितंबर 2022 को हुई फुल कोर्ट ने संविधान पीठों की कार्यवाही की ‘लाइव स्ट्रीमिंग' शुरू करने का फैसला लिया था.सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर 2022 को पहली बार अदालती कार्यवाही का यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया था.
