याचिकाकर्ता (पति) ने पत्नी पर ट्रांसजेंडर होने का आरोपों पर राहत देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई रिट नहीं हो सकती.
एसबीएसपी विधायक अब्बास अंसारी ने यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. साथ ही वह जेल में पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात मामले में भी जमानत की मांग की है. अब्बास अंसारी की दोनों मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य से ईडी के समन पर रोक लगाने को लेकर रिट याचिका दायर करने के फैसले पर जबाव मांगा हैं. ED ने मनी लॉड्रिंग मामले में राज्य के पांच जिलाधिकारियों को समन भेजा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी की मांग वाली 25 याचिकाओं को अधूरा पाते हुए खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ED के गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. वहीं, कोर्ट ने इस मामले को संबंधित हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है.
हमारे देश के कानून के अनुसार PIL (Public Interest Litigation) मुकदमेबाजी का एक रूप है जिसे जनहित की रक्षा या लागू करने के लिए दायर किया जाता है.
जीएसटी को लागू हुए पांच साल से अधिक समय हो गया है लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होते जा रहे हैं.
याचिकाकर्ता (पति) ने पत्नी पर ट्रांसजेंडर होने का आरोपों पर राहत देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई रिट नहीं हो सकती.
एसबीएसपी विधायक अब्बास अंसारी ने यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. साथ ही वह जेल में पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात मामले में भी जमानत की मांग की है. अब्बास अंसारी की दोनों मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य से ईडी के समन पर रोक लगाने को लेकर रिट याचिका दायर करने के फैसले पर जबाव मांगा हैं. ED ने मनी लॉड्रिंग मामले में राज्य के पांच जिलाधिकारियों को समन भेजा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी की मांग वाली 25 याचिकाओं को अधूरा पाते हुए खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ED के गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. वहीं, कोर्ट ने इस मामले को संबंधित हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है.
जीएसटी को लागू हुए पांच साल से अधिक समय हो गया है लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होते जा रहे हैं.
