जस्टिस हिमा कोहली की विदाई समारोह में सीजेआई भावुक हुए, साथ ही पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जस्टिस कोहली के साथ बैठना बेहद खुशी की बात है. हमने गंभीर मुद्दों पर अपने विचार साझा किए हैं. कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसा हुआ है, जब उन्होंने मेरा समर्थन किया है. जस्टिस हिमा, ना केवल एक महिला जज है बल्कि हमारी साथी जज को महिलाओं के अधिकार की प्रबल संरक्षक है.
देश में ज्यादातर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं और नौकरी करती हैं; एक गर्भवती महिला को कार्यस्थल पर 'प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961' के तहत क्या लाभ मिलते हैं और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, आइए जानते हैं...
एक महिला को इस अधिनियम के तहत अधिकतम 26 हफ्तों के लिए प्रसूति प्रसुविधाएं मिलती हैं जिनमें ड्यूडेट से पहले के आठ हफ्ते शामिल नहीं हैं. यह नियम 2017 में अधिनियम की धारा 5(3) में हुए संशोधन के तहत आया था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते समय इस बात पर बल दिया है कि एक महिला की पहचान उसके मैरिटल स्टेटस पर निर्भर नहीं करती है; दरअसल एक स्त्री को सिर्फ इसलिए मंदिर में एंट्री नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो एक विधवा हैं। इसी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है...
एक महिला की याचिका की सुनवाई के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने यह टिप्पणी की है कि एक महिला यदि कोई मुकदमा दर्ज करती है, तो आमतौर पर उसका उद्देश्य अपने अधिकारों की पुष्टि करना होता है, अपने पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं।
कर्नाटक हाईकोर्ट में एक मामला आया जिसमें एक शादीशुदा महिला ने एक आदमी पर उन्हें धोखा देने का इल्जाम लगाया है क्योंकि उन्होंने इनसे शादी का वादा करके उसे तोड़ दिया! महिला को गलत ठहराते हुए अदालत ने किस तरह पुरुष का पक्ष लिया है और मामला क्या है, आइए जानते हैं
आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘23 मार्च, 2023 के बाद, मामले को कई मौकों पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन महाधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण राज्य की ओर से इस पर बहस नहीं की जा सकी.’’
Madras High Court ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए ये फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि आदिवासी महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पारिवारिक संपत्ति में उनके हिस्से से बाहर नहीं किया जा सकता है.
कानून के अनुसार मान्यता प्राप्त स्थान पर प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा ही गर्भपात कराया जा सकता है. व्यस्क महिला के मामले में गर्भपात के लिए महिला की सहमति आवश्यक है बगैर उसकी सहमति के गैरकानूनी गर्भपात माना जाएगा.
एक महिला को इस अधिनियम के तहत अधिकतम 26 हफ्तों के लिए प्रसूति प्रसुविधाएं मिलती हैं जिनमें ड्यूडेट से पहले के आठ हफ्ते शामिल नहीं हैं. यह नियम 2017 में अधिनियम की धारा 5(3) में हुए संशोधन के तहत आया था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते समय इस बात पर बल दिया है कि एक महिला की पहचान उसके मैरिटल स्टेटस पर निर्भर नहीं करती है; दरअसल एक स्त्री को सिर्फ इसलिए मंदिर में एंट्री नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो एक विधवा हैं। इसी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है...
एक महिला की याचिका की सुनवाई के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने यह टिप्पणी की है कि एक महिला यदि कोई मुकदमा दर्ज करती है, तो आमतौर पर उसका उद्देश्य अपने अधिकारों की पुष्टि करना होता है, अपने पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं।
कर्नाटक हाईकोर्ट में एक मामला आया जिसमें एक शादीशुदा महिला ने एक आदमी पर उन्हें धोखा देने का इल्जाम लगाया है क्योंकि उन्होंने इनसे शादी का वादा करके उसे तोड़ दिया! महिला को गलत ठहराते हुए अदालत ने किस तरह पुरुष का पक्ष लिया है और मामला क्या है, आइए जानते हैं
आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘23 मार्च, 2023 के बाद, मामले को कई मौकों पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन महाधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण राज्य की ओर से इस पर बहस नहीं की जा सकी.’’
Madras High Court ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए ये फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि आदिवासी महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पारिवारिक संपत्ति में उनके हिस्से से बाहर नहीं किया जा सकता है.
कानून के अनुसार मान्यता प्राप्त स्थान पर प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा ही गर्भपात कराया जा सकता है. व्यस्क महिला के मामले में गर्भपात के लिए महिला की सहमति आवश्यक है बगैर उसकी सहमति के गैरकानूनी गर्भपात माना जाएगा.
