सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए बरती गई सावधानियों के बारे में उसे सूचित करें.
वसई विरार नगर निगम के दो वेस्ट डिस्पोजल प्लॉंट के लिए फंड अलॉट करने के मामले में जब जस्टिस अभय एस ओका ने राज्य का हलफनामा पढ़ा तो उनका जबाव शर्तों पर आधारित पाया. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि राज्य द्वारा परियोजना की मंजूरी अन्य परियोजनाओं के रद्द होने पर निर्भर है. उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से हलफनामा देने को कहा है.
सुनवाई के दौरान सरकार ने पीठ को बताया कि कंटेनर्स में भरे जहरीले कचरे को इस तरह नहीं रखा जा सकता है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वे सावधानीपूर्वक और पूर्व निर्देशों के तहत कचरे को अनलोड करें.
स्थानीय लोग भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 337 टन अपशिष्ट का निपटान किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले की दोबारा से सुनवाई कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए बरती गई सावधानियों के बारे में उसे सूचित करें.
वसई विरार नगर निगम के दो वेस्ट डिस्पोजल प्लॉंट के लिए फंड अलॉट करने के मामले में जब जस्टिस अभय एस ओका ने राज्य का हलफनामा पढ़ा तो उनका जबाव शर्तों पर आधारित पाया. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि राज्य द्वारा परियोजना की मंजूरी अन्य परियोजनाओं के रद्द होने पर निर्भर है. उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से हलफनामा देने को कहा है.
सुनवाई के दौरान सरकार ने पीठ को बताया कि कंटेनर्स में भरे जहरीले कचरे को इस तरह नहीं रखा जा सकता है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वे सावधानीपूर्वक और पूर्व निर्देशों के तहत कचरे को अनलोड करें.
स्थानीय लोग भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 337 टन अपशिष्ट का निपटान किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले की दोबारा से सुनवाई कर सकती है.
