बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग याचिका में याचिका में निर्वाचन आयोग को धन और अन्य प्रलोभनों के लिए उम्मीदवारों को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया था.
एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका उपयोग मतदान के लिए किया जाता है. वहीं, VVPAT, EVM के साथ इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की निजी जिंदगी की पूरी जानकारी जानने का अधिकार नहीं है. वहीं, उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि वे ऐसा कोई जानकारी नहीं छुपाए जिसका वोटिंग पर प्रभाव पड़े.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति वोट नहीं डाले सकते. आइये जानते हैं कैदियों को चुनावी मामले में क्या-क्या अधिकार मिले हैं..
आचार संहिता लागू है. लोकसभा चुनाव की तैयारी जोड़-शोर से चल रही है.ऐसे में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए रहे हैं.लेकिन चुनावी भाषणों से इतर भारत में ईवीएम को लाने की कहानी भी दिलचस्प है.
Chief Justice सतीश चन्द्र शर्मा और Justice सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि हम चेन्नई में किसी व्यक्ति को श्रीनगर में अपने गृह नगर वापस आने और वहां मतदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.
बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग याचिका में याचिका में निर्वाचन आयोग को धन और अन्य प्रलोभनों के लिए उम्मीदवारों को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की निजी जिंदगी की पूरी जानकारी जानने का अधिकार नहीं है. वहीं, उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि वे ऐसा कोई जानकारी नहीं छुपाए जिसका वोटिंग पर प्रभाव पड़े.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति वोट नहीं डाले सकते. आइये जानते हैं कैदियों को चुनावी मामले में क्या-क्या अधिकार मिले हैं..
Chief Justice सतीश चन्द्र शर्मा और Justice सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि हम चेन्नई में किसी व्यक्ति को श्रीनगर में अपने गृह नगर वापस आने और वहां मतदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.
