14 साल की रेप विक्टिम को मिली थी Abortion कराने की इजाजत, अब SC ने आदेश वापस लिया, ये रही वजह
14 वर्षीय रेप विक्टिम के माता-पिता की रजामंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, गर्भपात कराने की इजाजत देने के, अपने फैसले को वापस ले लिया है.
Victim
‘कपड़े खोलो, मुझे चोटें देखनी हैं’, रेप पीड़िता ने Rajasthan Magistrate पर लगाया आरोप
पुलिस ने गैंग रेप पीड़िता के बयान के आधार पर राजस्थान मजिस्ट्रेट के खिलाफ SC/ST सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. मजिस्ट्रेट पर दलित पीड़िता के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है.
नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान के खुलासे पर Calcutta High Court ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दिया ये निर्देश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा किया बल्कि आरोपी को गलत तरीके से गिरफ्तार करके भी रखा...
Allahabad High Court ने 12 वर्ष की दुष्कर्म पीड़िता को 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की दी अनुमति
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक असाधारण परिस्थिति में एक दुष्कर्म पीड़िता को गर्भावस्था के 25 हफ्ते बीत जाने के बाद गर्भपात कराने की अनुमति दी है। अदालत ने इससे पूर्व कहा था कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
इस बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष हुए गिरफ्तार, नाबालिग कर्मचारी का किया था रेप
मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष को अपनी ही 17 साल की क्लर्क का रेप करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंकाने वाला है पूरा मामला
नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भपात की याचिका पर कोर्ट ने क्यों कहा मनुस्मृति पढ़िए
गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने गर्भपात की अनुमति के लिए दायर नाबालिग बलात्कार पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि एक समय युवावस्था में लड़कियों की शादी होना और उनके 17 साल की उम्र से पहले संतान को जन्म देना आम बात थी.
Gujarat HC ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की गर्भपात याचिका पर क्यों कहा 'मनुस्मृति पढ़िए' - जानिये पूरा मामला
बलात्कार पीड़िता के पिता ने गर्भपात की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से ज्यादा हो गई है.
कोर्ट द्वारा रेप विक्टिम 'मांगलिक' है या नहीं चेक करने का आदेश हुआ स्थगित
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में पीड़ित की कुंडली को चेक करने का आदेश दिया है जिससे यह पता चल सके कि वो लड़की 'मांगलिक' है या नहीं
दुष्कर्म मामले में पीड़िता के मुकर जाने पर उसको भुगतान की गई राशि की वसूली करना उचित-Allahabad High Court
Allahabad High Court ने कहा कि पीड़िता वह व्यक्ति है जो अदालत के समक्ष आती है और मुकदमे के दौरान यदि वह बलात्कार के आरोप से इनकार करती है और पक्षद्रोही हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि को उसके पास रखने का कोई औचित्य नहीं है.
एसिड हमले के पीड़ित को इलाज से इंकार नहीं कर सकते अस्पताल- जानिये सजा के प्रावधान
अपराध कोई भी हो वह समाज पर गलत प्रभाव ही डालता है. परन्तु कुछ अपराधों की केवल कल्पना, हमें भयभीत कर देती है. वैसा ही एक अपराध है Acid Attack. आइए जानते हैं क्या है IPC के तहत एसिड हमलों के खिलाफ दंड के प्रावधान.
पिता के हस्ताक्षर के बिना Delhi High Court ने नाबालिग को गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी
गर्भपात की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि संवैधानिक अदालत होने के नाते पीड़िता के हित को देखना उनका कर्तव्य है. "यह अदालत मानती है कि पीड़िता द्वारा दी गई सहमति के मद्देनजर केवल उसके पिता के गैर-जिम्मेदाराना कार्य के कारण पीड़िता को निराश नहीं किया जा सकता है..."
दुष्कर्म से पीड़िता की पहचान का खुलासा करना है अपराध
महिला के साथ दुष्कर्म अक्षम्य अपराध है क्योंकि पीड़ित महिला की स्थिति मृतप्राय हो जाती है अतः सामाजिक उत्पीड़न से बचाने के लिए उसकी पहचान की गोपनियता अनिवार्य है
POCSO bail hearings के दौरान पीड़िता की मौजूदगी को लेकर Delhi High Court ने जारी किये दिशा निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि POCSO मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जब भी पीड़िता अदालत में पेश होती है, उस समय उसके साथ सहयोगी व्यक्ति को साथ रहने देना चाहिए ताकि उससे उसे मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके.
पीड़ित प्रतिकर योजना में यौन पीड़िताओं को राज्य दे रहे है 5 की जगह 3 लाख, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को दिए जाने वाले मुआवजे में भिन्नता के लिए यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश और दिल्ली की सरकारो के साथ केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी जवाब मांगा है.
कौन लड़ता है गंभीर मामलों में पीड़ित की ओर से मुकदमा, क्या होते है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध ?
सीआरपीसी के अनुसार अपराध को दो भागों में बांटा गया हैं. संज्ञेय अपराध प्रकृति में गंभीर एवं संगीन प्रकृति के होते हैं. इस तरह के अपराध के मामलों में पीड़ित की और से सरकार द्वारा मुकदमा लड़ा जाता है.
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बलात्कार पीड़िता के पिता ने गर्भपात की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से ज्यादा हो गई है.
दुष्कर्म मामले में पीड़िता के मुकर जाने पर उसको भुगतान की गई राशि की वसूली करना उचित-Allahabad High Court
Allahabad High Court ने कहा कि पीड़िता वह व्यक्ति है जो अदालत के समक्ष आती है और मुकदमे के दौरान यदि वह बलात्कार के आरोप से इनकार करती है और पक्षद्रोही हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि को उसके पास रखने का कोई औचित्य नहीं है.
एसिड हमले के पीड़ित को इलाज से इंकार नहीं कर सकते अस्पताल- जानिये सजा के प्रावधान
अपराध कोई भी हो वह समाज पर गलत प्रभाव ही डालता है. परन्तु कुछ अपराधों की केवल कल्पना, हमें भयभीत कर देती है. वैसा ही एक अपराध है Acid Attack. आइए जानते हैं क्या है IPC के तहत एसिड हमलों के खिलाफ दंड के प्रावधान.
पिता के हस्ताक्षर के बिना Delhi High Court ने नाबालिग को गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी
गर्भपात की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि संवैधानिक अदालत होने के नाते पीड़िता के हित को देखना उनका कर्तव्य है. "यह अदालत मानती है कि पीड़िता द्वारा दी गई सहमति के मद्देनजर केवल उसके पिता के गैर-जिम्मेदाराना कार्य के कारण पीड़िता को निराश नहीं किया जा सकता है..."
POCSO bail hearings के दौरान पीड़िता की मौजूदगी को लेकर Delhi High Court ने जारी किये दिशा निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि POCSO मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जब भी पीड़िता अदालत में पेश होती है, उस समय उसके साथ सहयोगी व्यक्ति को साथ रहने देना चाहिए ताकि उससे उसे मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके.
पीड़ित प्रतिकर योजना में यौन पीड़िताओं को राज्य दे रहे है 5 की जगह 3 लाख, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को दिए जाने वाले मुआवजे में भिन्नता के लिए यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश और दिल्ली की सरकारो के साथ केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी जवाब मांगा है.
कौन लड़ता है गंभीर मामलों में पीड़ित की ओर से मुकदमा, क्या होते है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध ?
सीआरपीसी के अनुसार अपराध को दो भागों में बांटा गया हैं. संज्ञेय अपराध प्रकृति में गंभीर एवं संगीन प्रकृति के होते हैं. इस तरह के अपराध के मामलों में पीड़ित की और से सरकार द्वारा मुकदमा लड़ा जाता है.
