World के इन देशों में Income Tax लगता ही नहीं!
दुनिया के कुछ देशों में इनकम टैक्स नहीं लगता है, वहां राज्य अपने स्त्रोत से ही बेशुमार पैसा कमा लेती है. सऊदी अरब अमीरात, ओमान, बहरीन आदि देश अपने नागरिकों से इनकम टैक्स नहीं लेती है.
Union Budget
Budget में मकान मालिकों की चांदी, किराये से होनेवाली इतनी कमाई टैक्स फ्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ₹12 लाख कर छूट प्रदान करने के निर्णय ने चर्चाओं को जन्म दिया है. बजट में मध्यम वर्ग, खासकर मकान मालिकों के लिए महत्वपूर्ण राहत शामिल है. किराये की आय के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, जिससे किराए से सालाना ₹6 लाख से कम कमाने वाले मकान मालिकों को लाभ होगा.
Income Tax, नॉन फाइनेंसियल सेक्टर से जुड़ा 'बिल' सदन में लाने जा रही सरकार, बजट प्रस्ताव में वित्त मंत्री के 'हिंट' से खुला राज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर संहिता को सरल बनाने और अनुपालन बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए आयकर विधेयक की घोषणा की है. यह विधेयक वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष के बीच के अंतर को मिटाएगा. इसके अतिरिक्त, जन विश्वास अधिनियम 2.0, 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त बनाएगा.
रेंट, ब्याज और नौकरी से होनेवाली Income पर Tax से बड़ी छूट, वित्त मंत्री की सौगात का Middle Class को ऐसे मिलेगा लाभ
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Income Tax रिजीम में कर छूट को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे मानक कटौती के साथ ₹12.75 लाख तक की कर-मुक्त आय की अनुमति मिलती है. प्रमुख बदलावों में कर स्लैब, किराये की छह लाख तक की आय में टीडीएस से राहत, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को ₹1 लाख की उच्च ब्याज कटौती का लाभ मिलता है.
मखाना बोर्ड, हवाई अड्डा और पटना IIT का डेवलपमेंट... Union Budget 2025 में बिहार को क्या-क्या सौगतें मिली
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है.
Union Budget 2025-26 Live: बिहार में मखाना बोर्ड -दलहन की खेती पर जोड़, सरकार के लक्ष्य को पेश करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे से देश में बजट संबोधन शुरू किया है. इससे पहले उन्होंने बजट की कॉपी राष्ट्रपति को सौंपी, उसके बाद कैबिनेट बैठक में पेश हुई, जहां बजट पर सर्वसम्मति से पेश करने का फैसला लिया गया.
LPG की कीमतों में कमी और टैक्स स्लैब में संशोधन, जानिए बजट 2024 को लेकर लोगों की आकांक्षाएं
आज सुबह 11 बजे, मोदी 3.0 सरकार के तहत पहला, 2024-25 का बहुप्रतीक्षित पूर्ण बजट संसद के पटल पर पेश किया जाएगा. सभी की निगाहें वित्त मंत्री द्वारा की जाने वाली प्रमुख घोषणाओं और समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार के दूरदर्शी मार्गदर्शन पर होंगी.
विदेश यात्रा या विदेश में निवेश पर एक जुलाई से लगेगा अधिक कर- जानिए कारण
दूसरे देशों में जाना या वहां निवेश करना या फिर वहां जाकर पढ़ाई करना अब इतना सस्ता नहीं रहेगा. पहले की तुलना में और महंगा हो जाएगा.
अश्लील साहित्य बेचना ही नहीं, अश्लील हरकत भी है अपराध, जानिए क्या कहता है कानून
IPC की धारा 292 की उप-धारा 1d के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री का विज्ञापन करता है या किसी भी तरह से ज्ञात हो कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में शामिल है या शामिल होने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत एक अपराध है, या ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है.
देश में व्यापार करना हुआ आसान, हटेंगे गैर जरूरी 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए बजट में देश में पुराने हो चुके 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को हटाने का ऐलान किया है.
घरेलू स्टार्टअप्स के लिए अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाया कर लाभ
वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता (entrepreneurship) बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया की स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उससे फायदा भी हुआ है.
Union Budget 2023 की नई टैक्स व्यवस्था में आयकर छूट Rs 5 lakh से बढ़ाकर Rs 7 lakh की गई
बढ़ती महंगाई से जूझ रहें मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए टैक्स छूट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है.वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया गया है. अब टैक्स स्लैब्स को 6 से कम करके 5 कर दिए गए हैं.
Union Budget 2023: देश की अदालतों में ई कोर्ट के लिए खर्च होंगे 7 हजार करोड़
देश की जिला न्यायपालिका में ई कोर्ट प्रोजेक्ट को मजबूत किया जा रहा है, इसी दिशा में देश की अदालतों में ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 7 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाने जाएंगे.
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