नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज सत्र 2023-2024 का बजट पेश किया गया है जिसमें देश के अलग-अलग सेक्टर्स के लिए आवंटन का ऐलान किया गया.वित्त मंत्री के बजट में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे स्कीम को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की है. पहले यह योजना इस साल 31 मार्च को खत्म होनी थी.
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स हॉलिडे स्कीम को लेकर कहा कि हम मार्च 2023 से अगले साल 31 मार्च 2024 तक स्टार्टअप्स के आयकर लाभ के लिए निगमन की तारीख का विस्तार करने का प्रस्ताव करते हैं. मैं स्टार्टअप्स की शेयरहोल्डिंग को सात साल के निगमन से 10 साल तक बदलने पर नुकसान को आगे बढ़ाने का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं.
वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता (entrepreneurship) बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया की स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उससे फायदा भी हुआ है. भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच इनोवेशन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है.
सरकार ने मार्च 2024 तक स्टार्टअप्स को आयकर लाभ देने का प्रस्ताव दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा की स्टार्टअप्स के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख एक साल के लिए बढ़ा दी गई है. आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है.
2017 के केंद्रीय बजट में सरकार ने पहली बार घोषणा की थी कि 31 मार्च, 2016 के बाद निगमित स्टार्टअप निगमन की तारीख से सात में से तीन वर्षों के लिए कर अवकाश का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक न हो.
वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स की शेयरहोल्डिंग में भी बदलाव पर होने वाले नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को अब सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है.
2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में इस सप्ताह कहा गया है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा नौ लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन किया गया है, जिसमें 2022 में 64 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. सर्वेक्षण के अनुसार देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 में 452 से बढ़कर 2022 में 84,012 हो गई है.
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, हमारे लगभग 48 प्रतिशत स्टार्टअप टीयर दो और तीन शहरों से हैं, जो हमारे जमीनी स्तर की जबरदस्त क्षमता का प्रमाण है.
बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री ने एक कृषि वर्धक कोष (agriculture accelerator fund) की भी घोषणा की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया जाएगा. इसका उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए अभिनव और किफायती समाधान लाना है.
यह कृषि वर्धक कोष कृषि पद्धतियों को बदलने और उत्पादकता और लाभप्रदता में बढ़ोतरी के लिए आधुनिक तकनीकों को भी लाएगा.