Kapil Sibal पर Income Tax के कारण बताओं नोटिस पर Delhi High Court ने लगाई रोक
Delhi Highcourt ने इसके साथ ही सिब्बल की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, मामले की सुनवाई 14 सितंबर को होगी.
Delhi Highcourt ने इसके साथ ही सिब्बल की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, मामले की सुनवाई 14 सितंबर को होगी.
आयकर की परिधि को बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा से प्रयासरत है और इनमें से एक कदम था वर्ष 2021 में आयकर अधिनियम में वित्तीय अधिनियम द्वारा धारा 194 Q का जोड़ा जाना, जो माल की खरीद पर स्रोत कटौती(TDS) की बात करता है.
यदि कोई खरीदार टीडीएस एकत्र करने में विफल रहता तब किसी भी खरीद लेनदेन में से 30% जिस पर टीडीएस नहीं काटा गया है, खर्च या व्यय के रूप में अस्वीकृत हो जाएगा.
लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) एक कर्मचारी को कंपनी की ओर से दिया जाता है. इसमें परिवार समेत भारत में कहीं घूमने जाने पर हुए खर्च की भरपाई कंपनी द्वारा की जाती है. LTA के तौर पर मिले पैसों पर टैक्स छूट भी ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है.
दूसरे देशों में जाना या वहां निवेश करना या फिर वहां जाकर पढ़ाई करना अब इतना सस्ता नहीं रहेगा. पहले की तुलना में और महंगा हो जाएगा.
आयकर अधिनियम की धारा 40A का उल्लेख आयकर अधिनियम के अध्याय IV में है. आयकर अधिनियम का अध्याय IV "व्यवसाय या पेशे से लाभ और मुनाफे" शीर्षक के तहत कुल आय की गणना के बारे में है. धारा 40A, व्यापार या पेशे से लाभ और मुनाफे के अधीन कुल आय की गणना करते वक्त लागू होता है.
ये अस्वास्थ्यकर उत्पादों पर लगाया जाने वाला कर, दैनिक उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उत्पादों की तुलना में बहुत अधिक होता है, ताकि ऐसी वस्तुओं के सेवन को कम किया जा सके
"आईटीआर फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए इन्हें पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है,’’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बयान में कहा.
समाज के विभिन्न वर्गों को अस्वास्थ्यकर या जंक फूड आइटम्स के सेवन से दूर रखने के लिए सरकार Tax बढ़ा के भी ऐसी वस्तुओं की demand को काम करने की कोशिश करती है ताकि लोगों को इनके सेवन से रोका जा सके.
'आस्थगित कर’ शब्द भविष्य में देय कर की अनुमानित राशि को संदर्भित करता है. आस्थगित कर भविष्य में कर योग्य लाभ और लेखांकन लाभ के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर को समायोजित करने के लिए भुगतान की जाने वाली इन्कम की राशि है.
बढ़ती महंगाई से जूझ रहें मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए टैक्स छूट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है.वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया गया है. अब टैक्स स्लैब्स को 6 से कम करके 5 कर दिए गए हैं.
केरल में नौसेना कर्मियों सहित 31 लोगों के खिलाफ आयकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज.केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एजेंट आयकर ‘रिफंड’ का 10 प्रतिशत शुल्क के रूप में वसूल रहे थे.
आयकर अधिनियम की धारा 80IAC के तहत दिए जाने वाली टैक्स छूट स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत स्टार्टअप्स को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों में से एक है।
एंजेल टैक्स की शुरुवात भारत में वर्ष् 2012 में हुई थी. हालाँकि यह धारा स्टार्ट-अप्स के लिए एक चिंता का विषय रही है क्योंकि भारत में स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई पूंजी पर भी इस धारा के तहत भारी टैक्स लगाया जाता है. बाद में स्टार्ट-अप्स की बढ़ती तादाद देखकर, भारत सरकार ने उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की. इसी राह पर चलते हुई स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, सरकार ने 19 फरवरी 2019 में अधिसूचना (Notification) जारी की और स्टार्ट-अप्स को "एंजेल टैक्स" से पर्याप्त छूट दी.
Fastag ने देश में ना केवल यातायात को सुगम बना दिया है बल्कि यात्रा में लगने वाले समय को भी बेहद कम कर दिया है. सड़कों को होने वाले नुकसान से लेकर प्रकृति को होने वाले नुकसान से भी बचाया.
धारा 142(1) के तहत नोटिस आपको तब जारी किया जा सकता है जब आप आईटीआर दाखिल करते हैं, और असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer) को आपके रिटर्न दावों की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों या जानकारी की आवश्यकता होती है.
आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.ऑनलाइन मोड से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में चुनावी बांड योजना से संबंधित जारी की नई अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति देते हुए उचित बेंच का गठन करने की बात कही हैं.