ITR में दें सही जानकारी नहीं तो तैयार रहें कानूनी नोटिस के लिए
हर वो व्यक्ति जिनकी आय़ इमकम टैक्स नियमों के दायरे में आती है उनका टैक्स फाईल करना अनिवार्य़ है.
Tax
बचें इन गलतियों से अन्यथा आपके घर पहुंच सकती है Income Tax Act के तहत नोटिस
आप कंपनी से कोई भी वित्तीय जानकारी को ना छुपाए. आपको बता दे कि जून महीने के दूसरे-तीसरे हफ्ते में कंपनियां फॉर्म-16 जारी करती हैं.
I-T विभाग के नोटिस को भूल कर भी ना करें Ignore, नहीं तो ..
जिन्हे Income Tax Department की और से नोटिस भेजा गया है वो उस नोटिस को अनदेखा ना करें नहीं तो कार्रवाई हो सकती है
आय़कर विभाग के नोटिस का जवाब ना देने वालो पर होगी I-T Act के तहत कार्रवाई
जिन लोगों ने अभी तक विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दिया उन लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है. अब विभाग ऐसे मामलों की जांच अनिवार्य रूप से करेगी.
Rs 2,000 के नोट को जमा करते वक्त इन नियमों का रखे ध्यान
जानकारी के लिए आपको बता दें 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने के लिए 23 मई से बैंकों में नोटों को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की शुरुआत हो चुकी है
अब Online Gaming की कमाई पर भी देना होगा Tax
लोगों के लिए Online Game केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि इनकम का सोर्स भी बन गया है
Rs 2,000 के नोट जमा करने जा रहें? जानिये Income Tax Act के तहत कैश डिपॉजिट का नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइन में यह बताया गया है कि ग्राहक एक बार में 2,000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं.
ऑनलाइन गेम की कमाई पर तैयार रहें इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स भरने को
इनकम टैक्स नियमों में हुआ बदलाव ऑनलाइन गेम खेल कर पैसा कमाने वाले यूजर्स के लिए एक झटका तो है ही लेकिन उन्हें इसमें कुछ राहत भी प्रदान किया गया है.
Delhi HC ने गांधी परिवार द्वारा आयकर विभाग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की
अदालत ने संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, यंग इंडियन और आम आदमी पार्टी की वे अलग-अलग याचिकाएं भी खारिज कर दीं, जिनमें समान कानूनी मुद्दे उठाए गए थे.
ITR Filing: महिला सम्मान प्रमाणपत्र से मिलने पर ब्याज पर नहीं कटेगा TDS
महिला सम्मान प्रमाणपत्र योजना चालू वित्त वर्ष में शुरू की गयी. इसमें अधिकतम दो लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं. इसपर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. जमा राशि दो साल में परिपक्व होगी.
इनकम नहीं है टैक्सबल तो क्या जरुरी है ITR फाइल करना?
अगर आपकी सालाना आय इनकम टैक्स नियमों के दायरे में ना आये तब भी क्या आपको टैक्स भरना चाहिए. जानते हैं नियम
आपकी इनकम नहीं है टैक्सबल तो क्या टैक्स भरना चाहिए Income Tax Act के तहत?
हमारे देश में दो टैक्स रिजीम हैं- ओल्ड और न्यू. दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हैं. दोनों में टैक्सेबल इनकम का दायरा अलग-अलग है.
I-T Returns के लिए जारी हुए फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं
इनकम टैक्स भरने वालों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग सहूलियत के साथ अपना टैक्स भर सकें. डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑफलाइन आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया है.
Income Tax भरने वालों के लिए जारी हुए फॉर्म, ऑफलाइन ITR भी भर सकते हैं
आपकी सैलरी अगर 50 लाख रुपये तक है और आप ब्याज या प्रॉपर्टी जैसे दूसरे स्रोतों से भी कमाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.
दान देकर ऐसे पा सकते हैं Income Tax में छूट
हमारे देश में लोग कई तरह की चैरिटी करते हैं. कुछ लोग अस्पताल को दान देते हैं, कुछ अनाथ आश्रम में, तो कुछ मंदिरों में. इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसे दान पर टैक्सपेयर्स को टैक्स छूट भी देती है.
Income Tax Act के तहत दान देकर भी बचा सकते हैं टैक्स, जानें टैक्स छूट के नियम
इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें आपको डोनेशन पर भी टैक्स छूट मिलती है. यानी कि आप किसी एनजीओ या किसी भी धार्मिक कामों में लगे संगठन को दान दे रहे हैं तो आप इसपर आईटी एक्ट की धारा 80G पर टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं.
Income Tax Act के तहत अब TDS कटौती के लिए नई टैक्स रिजीम पर लेनी होगी कर्मचारियों की राय
टैक्स सिस्टम के अनुसार, Tax Deduction at Source (TDS) यानि स्त्रोत पर कर कटौती, टैक्सेशन (कर-निर्धारण) में बेहद महत्वपूर्ण शब्द है. जिसका सीधा संबंध टैक्सपेयर्स (कर दाताओं) से है. इसके माध्यम से सरकार इनकम टैक्स एकत्रित करती है.
केरल हाईकोर्ट ने Tax अधिकारियों से कहा, विवेक का इस्तेमाल करें
हमारे देश में कानून का शासन है जिसका एक अभिन्न अंग है - निष्पक्षता की आवश्यकता. कर आंकलन के मामलों में यह अनिवार्य है कि कर आंकलन के विभिन्न कारकों के बारे में अपने विवेक का इस्तेमाल कर आंकलन अधिकारी अपने आदेश में ऐसा करने का पर्याप्त प्रमाण दें.
CBSE को CBDT ने Income Tax Act के किस सेक्शन के तहत राहत दी और क्यों?
वित्त मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE ) को विभिन्न माध्यमों से होने वाली कमाई में लगने वाले Income tax में छूट देने का फैसला लिया है. मंत्रालय के द्वारा बतया गया की बोर्ड को ये छूट साल आयकर अधिनियम ( Income Tax Act ) की धरा 46A के तहत दी गई हैं.
Banking Sector में वकीलों के लिए क्या हैं करियर की संभावनाएं
अगर आपसे पूछा जाए कि Banking sector में वकीलों का क्या काम होता है ? तो शायद आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगें, बैंक के लिए कानूनी सलाह देना और कोर्ट में बैंक का प्रतिनिधित्व करना. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. Lawyers के लिए बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं है. इसमें बैंक से लेकर ग्राहकों तक को सुविधाएं प्रदान करने से जुड़े काम है.
नकली किराया रसीद देने पर क्या है Income Tax Act में सजा का प्रावधान
नकली सामान हो या कोई रसीद उसे वैध कभी माना नहीं जाता है और जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें कानूनी रूप से माफ भी नहीं किया जा सकता है.
देश में इस राज्य के लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता, जानते हैं क्यों?
देश का हर वो व्यक्ति जो टैक्स पेयर है टैक्स भरते वक्त ये जरुर सोचता होगा कि काश टैक्स भरना ही ना पड़ता, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी टैक्स भरता ही नहीं है और उनके इस अधिकार की रक्षा देश का संविधान करता है.
Income Tax Act की धारा 80EE और 80EEA में क्या है अंतर तथा Tax Deduction की सुविधाएं
जो होम लोन लिया गया है वह केवल आवासीय संपत्ति के लिए होना चाहिए न कि व्यावसायिक संपत्ति के लिए. यानि कि जो घर आप खरीद रहे हैं उसका प्रयोग रहने के लिए करेंगे ना कि व्यवसाय के लिए.
मकान किराये पर दिया है तो रेंटल इनकम पर कैसे बचाये टैक्स - जानें Income Tax Act के तहत नियम
व्यापार चाहें कोई भी करें अगर आपकी योजना अच्छी नहीं तो आपको लाभ से ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा. इसलिए जरुरी है कि आपके पास अपने व्यापार से जुड़ी हर तरह की जानकारी हो. जिसका इस्तेमाल करके अपना व्यापार अच्छे से चला पाएंगे.
Tax Free Return हेतु जानिए निवेश के 5 तरीके, उठाएं फायदा 31 मार्च से पहले Income Tax Act के तहत
कैपिटल गेन फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से कम होना चाहिए. 80C के तहत टैक्स फ्री निवेश में इसे भी रखा गया है. हालांकि, ये बाजार से जुड़ा निवेश है तो रिटर्न अश्योर्ड नहीं होता है. इस योजना में 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है. इसमें आप प्रीमैच्योर विदड्रॉल नहीं कर सकते.
GST अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को मिली मंजूरी, करदाताओं को मिलेगी राहत
जीएसटी को लागू हुए पांच साल से अधिक समय हो गया है लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होते जा रहे हैं.
Income Tax Act के सेक्शन 80C के तहत इन योजनाओं में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं - जानिए
बेटियों को लेकर अक्सर मां बाप चिंतित रहते हैं, खास करके समाज का वो हिस्सा जिनकी आमदनी कम है और खर्च ज्यादा. ऐसे मां बाप के लिए सरकार ने इस योजना को बनाया है.
Kapil Sibal पर Income Tax के कारण बताओं नोटिस पर Delhi High Court ने लगाई रोक
Delhi Highcourt ने इसके साथ ही सिब्बल की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, मामले की सुनवाई 14 सितंबर को होगी.
Income Tax Act 1961 की धारा 194Q को लागू करने का उद्देश्य क्या है - जानिए
यदि कोई खरीदार टीडीएस एकत्र करने में विफल रहता तब किसी भी खरीद लेनदेन में से 30% जिस पर टीडीएस नहीं काटा गया है, खर्च या व्यय के रूप में अस्वीकृत हो जाएगा.
क्या घूमने जाने पर हुए खर्च पर मिलती है टैक्स में छूट, जानिए Income Tax Act की धारा 10(5) को
लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) एक कर्मचारी को कंपनी की ओर से दिया जाता है. इसमें परिवार समेत भारत में कहीं घूमने जाने पर हुए खर्च की भरपाई कंपनी द्वारा की जाती है. LTA के तौर पर मिले पैसों पर टैक्स छूट भी ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है.
विदेश यात्रा या विदेश में निवेश पर एक जुलाई से लगेगा अधिक कर- जानिए कारण
दूसरे देशों में जाना या वहां निवेश करना या फिर वहां जाकर पढ़ाई करना अब इतना सस्ता नहीं रहेगा. पहले की तुलना में और महंगा हो जाएगा.
Income Tax Act, 1961 की धारा 40A(1) और 40A(2) किस वर्ग के व्यक्तियों से संबंधिंत है
आयकर अधिनियम की धारा 40A का उल्लेख आयकर अधिनियम के अध्याय IV में है. आयकर अधिनियम का अध्याय IV "व्यवसाय या पेशे से लाभ और मुनाफे" शीर्षक के तहत कुल आय की गणना के बारे में है. धारा 40A, व्यापार या पेशे से लाभ और मुनाफे के अधीन कुल आय की गणना करते वक्त लागू होता है.
CBDT ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए समय से पहले अधिसूचित किया ITR form
"आईटीआर फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए इन्हें पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है,’’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बयान में कहा.
Sin Tax क्या है और यह किन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है?
समाज के विभिन्न वर्गों को अस्वास्थ्यकर या जंक फूड आइटम्स के सेवन से दूर रखने के लिए सरकार Tax बढ़ा के भी ऐसी वस्तुओं की demand को काम करने की कोशिश करती है ताकि लोगों को इनके सेवन से रोका जा सके.
Deferred tax क्या है? इसकी गणना कब की जाती है
'आस्थगित कर’ शब्द भविष्य में देय कर की अनुमानित राशि को संदर्भित करता है. आस्थगित कर भविष्य में कर योग्य लाभ और लेखांकन लाभ के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर को समायोजित करने के लिए भुगतान की जाने वाली इन्कम की राशि है.
Union Budget 2023 की नई टैक्स व्यवस्था में आयकर छूट Rs 5 lakh से बढ़ाकर Rs 7 lakh की गई
बढ़ती महंगाई से जूझ रहें मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए टैक्स छूट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है.वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया गया है. अब टैक्स स्लैब्स को 6 से कम करके 5 कर दिए गए हैं.
