Centre vs. State: 'केन्द्र 37000 करोड़ रूपये की आपदा फंड रिलीज नहीं कर रही', तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया आरोप
तमिलनाडु राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए 37000 करोड़ रूपये की बाढ़ राशि दिलाने की मांग की है.
Tamil Nadu
‘राज्यपाल सरेआम आदेशों की अनदेखी कर रहें हैं’, CJI DY Chandrachud ने अटॉर्नी जनरल से कहा, जानें क्या हुआ?
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बीच के पोनमुडी को कैबिनेट में दोबारा से शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को चेतावनी देते हुए कहा कि तय नियमों के अनुरूप कार्य करने के आदेश दिए हैं.
राज्य ने जिलाधिकारियों को मिले ED के समन पर रोक लगाने के लिए दायर की रिट याचिका,Supreme Court ने Tamil Nadu सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य से ईडी के समन पर रोक लगाने को लेकर रिट याचिका दायर करने के फैसले पर जबाव मांगा हैं. ED ने मनी लॉड्रिंग मामले में राज्य के पांच जिलाधिकारियों को समन भेजा है.
तीन साल पुराने यौन शोषण केस में आरोपी की नहीं हुई पहचान, Madras High Court ने कहा -व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं, जानिए क्या है मामला
मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि मामले में आरोपी की पहचान नहीं हुई. इस मामले में आगे कार्यवाही करना 'नारीत्व' का मजाक उड़ाने जैसा होगा.
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को झटका! अंतरिम राहत पर सुनवाई से मद्रास उच्च न्यायालय ने किया इनकार
'तमिल नाडु जुआ निषेध और विनियम ऑनलाइन गेम अधिनियम, 2022' की वैधता को चुनौती देने वाली 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की अंतरिम राहत वाली याचिका को सुनने से मद्रास उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
सेंथिल बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर ED विरोध
ईडी ने कोर्ट में कहा कि CrPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत गिरफ्तारी के आधार को लिखित में घटाया जा सके
सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में भेजने संबंधी फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जून को करेगा सुनवाई
उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से एक सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन बालाजी को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की 15 जून को अनुमति दी थी.
तमिलनाडु के नीलगिरी कोर्ट में महिला वकीलों के लिए शौचालय की कमी, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
तमिलनाडु के नीलगिरी अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी से निपटने के लिए किए गए उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
Gokulraj Murder Case में मद्रास हाईकोर्ट ने आठ आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 'जाति' पर की गंभीर टिप्पणी!
मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गोकुलराज हत्याकांड में आठ आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा को कायम रखा है और दो आरोपियों की सजा को कम करके पांच साल कर दिया है।
आयुष डॉक्टर गर्भवती महिलाओं पर नहीं कर सकते ये परीक्षण, जानिए क्यों?
Madras HC ने तमिलनाडु एसोसिएशन ऑफ आयुष सोनोलॉजिस्ट द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि डॉक्टरों के पास पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्दिष्ट योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि यह एक केंद्रीय अधिनियम है.
The Kerala Story: CJI ने क्यों कहा कि वो इस फिल्म को देखेंगे?
बहुचर्चित फिल्म The Kerala Story पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है.
'The Kerala Story' पर WB Govt द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाने के साथ ही CJI ने क्यों कहा कि वो इस फिल्म को देखेंगे?
Supreme Court ने The Kerala Story फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है, इसके साथ ही फिल्म निर्माताओं को फिल्म के काल्पनिक होने और 32,000 महिलाओं के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के आंकड़े को लेकर डिस्क्लेमर दिखाने के आदेश दिए है.
Cash-for-job Scam: सेंथिल बालाजी के खिलाफ ED जांच मामले में SC ने Madras HC के आदेश पर लगाई रोक
Madras High Court ने अपने आदेश में ED को बालाजी के खिलाफ 'कैश-फॉर-जॉब स्कैम' में दर्ज दो मामलों की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया था.
The Kerala Story: तमिलनाडु का सुप्रीम कोर्ट में जवाब 'फिल्म के खराब प्रदर्शन के कारण थिएटर नही कर रहे प्रदर्शन, फिल्म पर कोई प्रतिबंध नही'
Supreme Court ने इस मामले में फिल्म के निर्माता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को CJI की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु से जवाब मांगा था.
The Kerala Story: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में क्यों नहीं हो सकती रिलीज? Supreme Court ने मांगा जवाब, कहा 'पश्चिम बंगाल अलग नहीं है'
CJI DY Chandrachud ने फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म देश के बाकी सभी हिस्सों में रिलीज हुई है, और पश्चिम बंगाल अलग नहीं है.
SC ने Tamil Nadu Highways Act को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के वर्ष 2019 में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था.
Tamil Nadu Highways Act को SC से हरी झण्डी, High Court के बाद Supreme Couort ने भी अधिनियम की वैधता को रखा बरकरार
Supreme Court मद्रास हाईकोर्ट के वर्ष 2019 में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अधिनियम की वैधता को यह कहते हुए बरकरार रखा था कि यह किसी भी अंतर्निहित मनमानी से ग्रस्त नहीं है.
YouTuber Manish Kashyap को SC से कड़ी फटकार, कहा आप शांत प्रदेश में नही फैला सकते अशांति, फिलहाल रहना होगा जेल में
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आप एक शांत प्रदेश में इस तरह से आग नही लगा सकते.
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य से ईडी के समन पर रोक लगाने को लेकर रिट याचिका दायर करने के फैसले पर जबाव मांगा हैं. ED ने मनी लॉड्रिंग मामले में राज्य के पांच जिलाधिकारियों को समन भेजा है.
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मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि मामले में आरोपी की पहचान नहीं हुई. इस मामले में आगे कार्यवाही करना 'नारीत्व' का मजाक उड़ाने जैसा होगा.
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को झटका! अंतरिम राहत पर सुनवाई से मद्रास उच्च न्यायालय ने किया इनकार
'तमिल नाडु जुआ निषेध और विनियम ऑनलाइन गेम अधिनियम, 2022' की वैधता को चुनौती देने वाली 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की अंतरिम राहत वाली याचिका को सुनने से मद्रास उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
सेंथिल बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर ED विरोध
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उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से एक सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन बालाजी को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की 15 जून को अनुमति दी थी.
तमिलनाडु के नीलगिरी कोर्ट में महिला वकीलों के लिए शौचालय की कमी, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
तमिलनाडु के नीलगिरी अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी से निपटने के लिए किए गए उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
Gokulraj Murder Case में मद्रास हाईकोर्ट ने आठ आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 'जाति' पर की गंभीर टिप्पणी!
मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गोकुलराज हत्याकांड में आठ आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा को कायम रखा है और दो आरोपियों की सजा को कम करके पांच साल कर दिया है।
'The Kerala Story' पर WB Govt द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाने के साथ ही CJI ने क्यों कहा कि वो इस फिल्म को देखेंगे?
Supreme Court ने The Kerala Story फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है, इसके साथ ही फिल्म निर्माताओं को फिल्म के काल्पनिक होने और 32,000 महिलाओं के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के आंकड़े को लेकर डिस्क्लेमर दिखाने के आदेश दिए है.
Cash-for-job Scam: सेंथिल बालाजी के खिलाफ ED जांच मामले में SC ने Madras HC के आदेश पर लगाई रोक
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The Kerala Story: तमिलनाडु का सुप्रीम कोर्ट में जवाब 'फिल्म के खराब प्रदर्शन के कारण थिएटर नही कर रहे प्रदर्शन, फिल्म पर कोई प्रतिबंध नही'
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The Kerala Story: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में क्यों नहीं हो सकती रिलीज? Supreme Court ने मांगा जवाब, कहा 'पश्चिम बंगाल अलग नहीं है'
CJI DY Chandrachud ने फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म देश के बाकी सभी हिस्सों में रिलीज हुई है, और पश्चिम बंगाल अलग नहीं है.
Tamil Nadu Highways Act को SC से हरी झण्डी, High Court के बाद Supreme Couort ने भी अधिनियम की वैधता को रखा बरकरार
Supreme Court मद्रास हाईकोर्ट के वर्ष 2019 में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अधिनियम की वैधता को यह कहते हुए बरकरार रखा था कि यह किसी भी अंतर्निहित मनमानी से ग्रस्त नहीं है.
YouTuber Manish Kashyap को SC से कड़ी फटकार, कहा आप शांत प्रदेश में नही फैला सकते अशांति, फिलहाल रहना होगा जेल में
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आप एक शांत प्रदेश में इस तरह से आग नही लगा सकते.
मनीष कश्यप पत्रकार नही राजनेता और आदतन अपराधी, NSA पर तमिलनाडु-बिहार सरकार को SC का नोटिस
तमिलनाडु सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाकर दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं. सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोवर्स हैं, वह एक राजनेता हैं और उसने चुनाव लड़ा है.
Fake news case: यूट्यूबर मनीष कश्यप को SC से नहीं मिली कोई अंतरिम राहत; केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस
Manish Kashyap ने Supreme Court से सभी FIR को एक साथ क्लब करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि लगातार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और उसे को तमिलनाडु ले जाया जा रहा है, जहां की भाषा उसे समझ नहीं आती.
Supreme Court ने तमिलनाडु सरकार की याचिका को किया खारिज, RSS को march निकालने की दी अनुमति
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया. दोनो पक्षो की बहस के बाद 27 मार्च को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
