मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह कृष्णागिरी में एक फेक एनसीसी कैंप से प्रभावित हुई दो पीड़ित लड़कियों को 5-5 लाख रुपये तथा 21 अन्य लड़कियों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दे.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूबर सुवक्कु शंकर को लेकर तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या राज्य में 15 एफआईआर एक ही इंटरव्यू से जुड़े है. सुप्रीम कोर्टन ने सरकार से हैरानी जताते हुए कहा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? जब भी वह बाहर आता है, आप उसे वापस से जेल में डाल दी है. जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 2 सितंबर तक का समय दिया है.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में मोटर व्हेकिल अधिनियम में हुए संशोधनों को राज्य में लागू करने के आदेश दिए हैं.
तमिलनाडु सरकार ने NEET-आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2017-18 में NEET के लागू होने के बाद अंग्रेजी छात्रों का नामांकन प्रतिशत तमिल भाषा की छात्रों की तुलना में काफी बढ़ा है.
Madras HC ने तमिलनाडु एसोसिएशन ऑफ आयुष सोनोलॉजिस्ट द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि डॉक्टरों के पास पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्दिष्ट योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि यह एक केंद्रीय अधिनियम है.
Supreme Court ने The Kerala Story फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है, इसके साथ ही फिल्म निर्माताओं को फिल्म के काल्पनिक होने और 32,000 महिलाओं के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के आंकड़े को लेकर डिस्क्लेमर दिखाने के आदेश दिए है.
Supreme Court ने इस मामले में फिल्म के निर्माता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को CJI की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु से जवाब मांगा था.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आप एक शांत प्रदेश में इस तरह से आग नही लगा सकते.
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह कृष्णागिरी में एक फेक एनसीसी कैंप से प्रभावित हुई दो पीड़ित लड़कियों को 5-5 लाख रुपये तथा 21 अन्य लड़कियों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दे.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूबर सुवक्कु शंकर को लेकर तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या राज्य में 15 एफआईआर एक ही इंटरव्यू से जुड़े है. सुप्रीम कोर्टन ने सरकार से हैरानी जताते हुए कहा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? जब भी वह बाहर आता है, आप उसे वापस से जेल में डाल दी है. जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 2 सितंबर तक का समय दिया है.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में मोटर व्हेकिल अधिनियम में हुए संशोधनों को राज्य में लागू करने के आदेश दिए हैं.
तमिलनाडु सरकार ने NEET-आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2017-18 में NEET के लागू होने के बाद अंग्रेजी छात्रों का नामांकन प्रतिशत तमिल भाषा की छात्रों की तुलना में काफी बढ़ा है.
Supreme Court ने The Kerala Story फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है, इसके साथ ही फिल्म निर्माताओं को फिल्म के काल्पनिक होने और 32,000 महिलाओं के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के आंकड़े को लेकर डिस्क्लेमर दिखाने के आदेश दिए है.
Supreme Court ने इस मामले में फिल्म के निर्माता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को CJI की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु से जवाब मांगा था.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आप एक शांत प्रदेश में इस तरह से आग नही लगा सकते.
