अतीक अहमद की हत्या: Supreme Court से लगाई थी सुरक्षा की गुहार, कोर्ट से खारिज हुई थी अतीक की मांग
Supreme Court ने अतीक अहमद की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उसे इस मामले में Allahabad High Court के समक्ष याचिका दायर करने की छूट दी थी.
Supreme Court Of India
Muslim Reservation: Supreme Court ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार, कहा फैसला प्रथम दृष्टया "त्रुटिपूर्ण’’
Justice K M Joseph और Justice B V नागरत्ना की पीठ ने सरकार के फैसले पर कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला ‘पूरी तरह से गलत धारणा’ पर आधारित है.
ललित मोदी को Supreme Court की फटकार, बिना शर्त माफी मांगने का आदेश
Justice MR Shah और Justice CT Ravi Kumar की पीठ ने ललित मोदी द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे से अंसंतुष्टी जताते हुए कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं और उन्हे माफी मांगनी होगी.
SC से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को झटका, राज्यमंत्री पर हमले की जांच CBI से कराने का HC का आदेश रद्दद
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट के कुछ अंशों पर भरोसा किया है. हाईकोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की है, जहां यह की गई कार्रवाई को दर्शाता है.
Unlicensed Firearms: देश के सभी राज्यों और केन्द्र शाषित प्रदेशो को SC का नोटिस, UP DGP को हलफनामा दायर करने के निर्देश
Supreme Court ने गृह मंत्रालय के माध्यम से केन्द्र सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए implementation of Arms Act और इसे मजबूत बनाने के सुझाव पर अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए है. केन्द्र से इस मामले में सुझाव मांगे है कि शस्त्र अधिनियम के कार्यान्वयन और कानून को मजबूत किस तरह किया जा सकता है.
वेदांता को Supreme Court से बड़ा झटका, वेदांता विश्वविद्यालय के लिए 6,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण रद्द
Supreme Court ने मामले में राज्य सरकार को बेहद सख्त शब्दों में फटकार लगाते हुए वेदांता के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
Businessman suicide case: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी Rajasthan के 74 वर्षिय अधिवक्ता को Supreme Court से मिली जमानत
फरवरी 2023 में Rajasthan High Court ने इस मामले में आरोपी अधिवक्ता की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. High Court के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता ने Supreme Court में अपील दायर कर चुनौती दी थी.
कुछ जज आलसी और कुछ अक्षम होते है, Collegium आमतौर पर कार्रवाई नही करता- Justice Chelameswar
Collegium की कार्यवाही पर Justice Chelameswar ने कहा कि जजो के खिलाफ कुछ आरोप कोलेजियम के समक्ष आ सकते हैं लेकिन आमतौर पर कुछ भी नहीं किया जाता है.यदि आरोप गंभीर हैं तो कार्रवाई की जानी चाहिए.
मानसून सत्र में सरकार पेश करेगी Digital Personal Data Protection Bill, केन्द्र ने SC को दी जानकारी
Justice K M Joseph की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य बेंच को जानकारी देते हुए Attorney general ने बताया कि "यह व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं को पूरा करेगा.
Supreme Court ने तमिलनाडु सरकार की याचिका को किया खारिज, RSS को march निकालने की दी अनुमति
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया. दोनो पक्षो की बहस के बाद 27 मार्च को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
Supreme Court ने YouTube पर Live Streaming के कॉपीराइट को सुरक्षित करने की कार्यवाही की शुरू, याचिका का निस्तारण
Supreme Court की 20 सितंबर 2022 को हुई फुल कोर्ट ने संविधान पीठों की कार्यवाही की ‘लाइव स्ट्रीमिंग' शुरू करने का फैसला लिया था.सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर 2022 को पहली बार अदालती कार्यवाही का यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया था.
राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान मामले में राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर को SC में जवाब पेश करने का अंतिम मौका
Supreme Court भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी.इन याचिकाओं में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया गया है.
वकीलों की डिग्री और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए Supreme Court ने किया कमेटी का गठन
BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा मामले में उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का सुझाव को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया है. पीठ ने गठित कमेटी से इस मामले में कार्यवाही शुरू करते हुए 31 अगस्त 2023 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है.
आप अर्जी दाखिल करो, मै इसे देखता हॅू...ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू करने की इजाजत पर SC 14 अप्रैल को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 और 20 मई 2022 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था
Fake News Case: नफरती ट्वीट करने वाले BJP नेता प्रशांत उमराव को Supreme Court की दो टूक, माफी मांगिए
Supreme Court ने बीजेपी नेता को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देते हुए कई शख्त शर्ते जोड़ी है. अदालत ने भाजपा नेता को हर समय अपना मोबाइल नंबर चालू रखने और तमिलनाडु पुलिस को अपनी लाइव गूगल लोकेशन भेजने का आदेश दिया है.
Lieutenant Governor के खिलाफ दिल्ली सरकार की एक ओर याचिका, Supreme Court करेगा 14 अप्रैल को सुनवाई
दिल्ली सरकार ने इस नई याचिका में फ़िनलैंड में भविष्य के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के खिलाफ एलजी के आदेश को चुनौती दी है.
बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर Supreme Court सुनवाई के लिए तैयार
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कश्यप की ओर से कहा गया है कि उसके खिलाफ तमिलनाडु में बिहार प्रवासी कामगारों के संबंध में उसके ट्वीट के कारण कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं.
अब इस उच्च न्यायालय में होगी Hybrid Mode में सुनवाई - जानिये तारीख और अन्य डिटेल्स
आपको बता दें कि फरवरी के महीने में जस्टिस एस के कौल और अभय श्रीनिवास की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा था कि सभी हाई कोर्टों की सुनवाई में हाईब्रिड मोड का विकल्प होना चाहिए.
स्थानीय निकाय चुनावों को रद्द करने के नागालैंड सरकार के आदेश पर SC की रोक
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मार्च 2023 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव में छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास इस कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा.
CBI-ED की कार्यवाही के खिलाफ 14 विपक्षी दलों की याचिका पर SC में सुनवाई आज
राजनैतिक दलों ने CBI औऱ ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी बाद दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध किया गया है.
Same-sex marriage मामले में जमीयत उलमा ए हिंद पहुंचा Supreme Court, कहा-इस्लाम में मान्यता प्राप्त नहीं
अपने तर्क के सहमत जमीयत ने याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता Same-sex marriage की अवधारणा पेश करके एक फ्री-फ्लोटिंग सिस्टम शुरू करने और विवाह जैसी स्थिर संस्था की अवधारणा को कमजोर करने की मांग कर रहे है.
Supreme Court में Law Clerk-cum-Research Associates की होगी नियुक्ति, प्रतिमाह मिलेगा इतना वेतन
अधिसूचना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर सभी जजों के कार्यालय में चार लॉ क्लर्क तक की नियुक्ति की जा सकेगी. चार में से पहले दो अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री की चयन प्रक्रिया के माध्यम से होंगे.
7 साल बाद भी नही सुलझा 12 साल के बच्चे की हत्या का मामला, Supreme Court ने CBI और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस
दिल्ली निवासी सतीशकुमार के 12 वर्षिय बेटे हेमंत का 11 सितंबर, 2014 को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 7 साल बाद भी हत्या का खुलासा नही हुआ. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने से इंकार किया था.
Supreme Court ने फैसले में अपनी गलती में किया सुधार,98 करोड़ की राशि ब्याज सहित वापस करने के आदेश
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि अदालत का कार्य किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में, अदालत के कार्य द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत को पूर्ववत करने का दायित्व भी अदालत का है.
पुलिस ने अपने ही अपराध को छिपाने के लिए मामला बनाया हो-Supreme Court
असम में 34 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए लोगो को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर करते हुए पुलिस के खिलाफ कई गंभीर टिप्पणीयां की है.
एक समय देश में नेहरू, वाजपेयी जैसे महान वक्ता थे,आज हमारे पास नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले तत्व हैं: Supreme Court
हैट स्पीच मामले में विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठ ने कहा कि हर दिन अराजक तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं.
लोकसभा ने Supreme Court की सुनवाई से पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल की
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूर्व ही लोक सभा सचिवालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता को बहाल कर दिया है.
दिल्ली में Geeta Ghat shelter home के विध्वंस पर Supreme court ने लगाई रोक, कहा बिना पूर्व अनुमति के नही तोड़ा जाएगा कोई रैन बसेरा
जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईआर कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए Geeta Ghat shelter home के तोड़ने पर रोक लगाने के साथ ही ये निर्देश जारी किए है.
Chhawla rape and murder: SC ने दोषियों को बरी करने के खिलाफ दायर Review Plea को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी के जेल से रिहा होन के बाद हत्या करने के तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि "यहां तक कि अगर एक घटना, जिसका मौजूदा मामले से कोई संबंध नहीं है, फैसले की घोषणा के बाद हुई थी, जो समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने का आधार नहीं हो सकती.
Ukraine Returned Medical Students को लेकर केन्द्र सरकार ने दिया Supreme Court में जवाब
केन्द्र सरकार ने अदालत को बताया है कि थ्योरी परीक्षा भारतीय एमबीबीएस परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. वही इन छात्रो की प्रायोगिक परीक्षाए कुछ नामित सरकारी कॉलेज में करवाई जाएगी
Gyanvapi-Kashi Vishwanath case: सभी मामलो को एक साथ करने की याचिका पर Supreme Court 21 अप्रैल को करेगा सुनवाई
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष advocate Vishnu Shankar Jain ने मंगलवार को इस मामले को मेंशन किया.
Atiq Ahmed को Supreme Court से भी झटका, सुरक्षा की मांग और यूपी जेल में ट्रांसफर पर रोक को लेकर दायर याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा की मांग को लेकर दायर अतीक अहमद की याचिका खारिज करते हुए कहा कि "राज्य मशीनरी आपकी देखभाल करेगी"
हत्या के 28 साल बाद पता चला हत्या के समय दोषी था नाबालिग बच्चा, Supreme Court ने दोषी को तत्काल रिहा करने का दिया आदेश
राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ तहसील के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलाबसर से मिले दस्तावेजो के अनुसार दोषी की उम्र अपराध के समय 12 वर्ष 6 माह होना निर्धारण किया गया. जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के अनुसार बाल अपराधी की अधिकतम सजा 3 साल तक की हो सकती है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.
Bilkis Bano Case में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस, 18 अप्रैल को सुनवाई
अधिवक्ता शोभा गुप्ता के जरिए बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार द्वारा दुष्कर्म और हत्या के 11 दोषियों को रिहा करने को चुनौती दी गई है.
Uniform Age of Marriage: SC ने खारिज की जनहित याचिका, कहा 'हम पहले भी खारिज कर चुके है'
याचिका में पुरुषों के बराबर महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने की मांग की गई थी. भाजपा नेता और अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर ऐसी ही याचिका को सुप्रीम कोर्ट फरवरी माह में खारिज कर चुका है.
DHFL Case: Supreme Court से ED को बड़ा झटका, Bombay High Court के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा है कि “रिमांड अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से आरोपी को मजिस्ट्रेट रिमांड पर लेते हैं. यदि रिमांड अवधि के 61वें या 91वें दिन तक आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है तो एक आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है.
