क्या Divorce Settlement में पत्नी को मिले फ्लैट का मालिकाना हक बिना स्टॉम्प ड्यूटी के ट्रांसफर की जा सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पत्नी को स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से छूट दी, जिसने अपने पति से तलाक समझौते के तहत एक फ्लैट प्राप्त किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पत्नी को स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से छूट दी, जिसने अपने पति से तलाक समझौते के तहत एक फ्लैट प्राप्त किया था.
वित्त वर्ष 2024-25 में आवासीय संपत्तियों की खरीद-फरोख्त से राज्यों को पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में 948 अरब रूपये की कमाई हुई है. आइये जानते हैं कि लोगों को कब स्टॉम्प ड्यूटी देना पड़ता है? और स्टॉम्प ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है....
अगर आपका नाम सरकारी रिकार्ड में बतौर मकान मालिक नहीं लिखा होगा, तब मालिकाना (Ownership) साबित करना मुमकिन नहीं है. इस कारण से, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हर खरीदार के लिए अनिवार्य है.
जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने या न करने की लिखित रूप में खुद से ली गई तथ्यात्मक घोषणा को affidavit (शपथ-पत्र ) कहते हैं. Affidavit को शपथ-पत्र या हलफनामा भी कहते हैं.
जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने या न करने की लिखित रूप में खुद से ली गई तथ्यात्मक घोषणा को affidavit (शपथ-पत्र) कहते हैं। Affidavit को शपथ-पत्र या हलफनामा भी कहते हैं।
हमारे देश में गिफ्ट देने का खूब चलन है. लेकिन अगर आप किसी करीबी को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Gift Deed बनवाना पड़ेगा।
ई स्टैम्पिंग या इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्पिंग एक डिजिटल प्रक्रिया है जो उपयोगकर्ताओं को सरकार को गैर-न्यायिक स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का विकल्प देती है. यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जो स्टाम्प शुल्क भुगतान को सरल करता है और प्रक्रिया को उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक बनती है.
अगर आपका नाम सरकारी रिकार्ड में बतौर मकान मालिक नहीं लिखा होगा, तब मालिकाना (Ownership) साबित करना मुमकिन नहीं है. इस कारण से, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हर खरीदार के लिए अनिवार्य है.
जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने या न करने की लिखित रूप में खुद से ली गई तथ्यात्मक घोषणा को affidavit (शपथ-पत्र ) कहते हैं. Affidavit को शपथ-पत्र या हलफनामा भी कहते हैं.
ई स्टैम्पिंग या इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्पिंग एक डिजिटल प्रक्रिया है जो उपयोगकर्ताओं को सरकार को गैर-न्यायिक स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का विकल्प देती है. यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जो स्टाम्प शुल्क भुगतान को सरल करता है और प्रक्रिया को उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक बनती है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पत्नी को स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से छूट दी, जिसने अपने पति से तलाक समझौते के तहत एक फ्लैट प्राप्त किया था.