रिटायर जस्टिस लोकुर ने इलेक्टोरल बॉण्ड मामले में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि सभी जानकारी को सार्वजनिक करना आवश्यक है. उन्होंने यह भी पूछा कि उन व्यक्तियों के पास हजारों करोड़ रुपये कहां से आए, जिन्होंने इतनी बड़ी धनराशि का दान दिया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, शहर वायु संबंधित बीमारियों की चपेट में है और अधिकारियों का ध्यान इस ओर तभी जाएगा, जब अदालत की ओर से उन्हें कोई निर्देश दिया जाएगा.
कर्नाटक सेक्स वीडियो स्कैंडल मामले के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर कर्नाटक एसआईटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी गठित करने के आदेश देते हुए कहा कि ये मामला करोड़ो लोगों की आस्था का सवाल है, इसे सियासी ड्रामा नहीं बनने दे सकते है. सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यों की एक एसआईटी गठित की है जो लड्डू में एनिमल फैट के मिलावट की स्वतंत्र रूप से जांच की है.
Badlapur Minor Sexual Assault की घटना पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराने पर Bombay High Court ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद SIT ने पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज किया है.
कर्नाटक एसआईटी की टीम ने सुप्रीम कोर्ट से भवानी रेवन्ना को मद्रास हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर भवानी रेवन्ना को नोटिस जारी किया है.
Electoral Bond के बदले कॉरपोरेट को कैसे मिला राजनीतिक लाभ, दो एनजीओ ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस लेन-देन की जांच की मांग की है.
मृत छात्र के पिता ने अपने बेटे की मौत की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया था
तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने एसआईटी के गठन पर आपत्ति जताई, और विशेष रूप से दत्ता को सदस्य के रूप में शामिल करने पर क्योंकि वह हाल के दिनों में राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर काफी मुखर रहे हैं .
अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में तीनों शूटरों को सुबह 10 बजे SIT की टीम प्रतापगढ़ से प्रयागराज लेकर पहुंची थी . तीनों शूटरों को प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया.
Supreme Court में दायर की गई इस याचिका में इस हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटरों की जांच की मांग भी की गई है.
Allahabad High Court ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय करते हुए राज्य गृह सचिव को निजी हलफनामे के साथ प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
रिटायर जस्टिस लोकुर ने इलेक्टोरल बॉण्ड मामले में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि सभी जानकारी को सार्वजनिक करना आवश्यक है. उन्होंने यह भी पूछा कि उन व्यक्तियों के पास हजारों करोड़ रुपये कहां से आए, जिन्होंने इतनी बड़ी धनराशि का दान दिया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, शहर वायु संबंधित बीमारियों की चपेट में है और अधिकारियों का ध्यान इस ओर तभी जाएगा, जब अदालत की ओर से उन्हें कोई निर्देश दिया जाएगा.
कर्नाटक सेक्स वीडियो स्कैंडल मामले के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर कर्नाटक एसआईटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी गठित करने के आदेश देते हुए कहा कि ये मामला करोड़ो लोगों की आस्था का सवाल है, इसे सियासी ड्रामा नहीं बनने दे सकते है. सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यों की एक एसआईटी गठित की है जो लड्डू में एनिमल फैट के मिलावट की स्वतंत्र रूप से जांच की है.
Badlapur Minor Sexual Assault की घटना पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराने पर Bombay High Court ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद SIT ने पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज किया है.
कर्नाटक एसआईटी की टीम ने सुप्रीम कोर्ट से भवानी रेवन्ना को मद्रास हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर भवानी रेवन्ना को नोटिस जारी किया है.
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तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने एसआईटी के गठन पर आपत्ति जताई, और विशेष रूप से दत्ता को सदस्य के रूप में शामिल करने पर क्योंकि वह हाल के दिनों में राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर काफी मुखर रहे हैं .
अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में तीनों शूटरों को सुबह 10 बजे SIT की टीम प्रतापगढ़ से प्रयागराज लेकर पहुंची थी . तीनों शूटरों को प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया.
Supreme Court में दायर की गई इस याचिका में इस हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटरों की जांच की मांग भी की गई है.
Allahabad High Court ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय करते हुए राज्य गृह सचिव को निजी हलफनामे के साथ प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
