बैंक खाते से गबन हुई राशि SBI करे वापस, Delhi HC ने साइबर फ्रॉड का शिकार हुए व्यक्ति को दी राहत
SBI ने ये कहकर पैसे लौटाने से इंकार दिया था कि व्यक्ति के बैंक अकाउंट से ढ़ाई लाख रूपये उसके ओटीपी देने के बाद कटे हैं.
SBI
केनरा बैंक में रखे बैकअप प्रश्न-पत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब, अब कल होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब केनरा बैंक का प्रश्न-पत्र कथित तौर पर बैकअप के लिए था, तो उसे कितने केन्द्रों पर वितरित किया गया. उनमें से कितनी केन्द्रों पर सही प्रश्न पत्र (एसबीआई बैंक के प्रश्न-पत्र) से बदला गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात केन्द्र से जवाब की मांग की है.
चुनाव आयोग ने किया Electoral Bond से जुड़ा डेटा जारी, 60 अरब लेकर बीजेपी रही अव्वल
गुरूवार की देर शाम चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी किया है. आइये जानते हैं विस्तार से किस पार्टी ने कितना चंदा इनकैश किया, किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड खरीदा..
Supreme Court से मिली फटकार के बाद SBI ने चुनाव आयोग को सौंपी Electoral Bonds से जुड़ी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) की जानकारी सौंप दी है
Electoral Bond Row: 'आदेश मिलने के बाद से आपने क्या किया...'Supreme Court ने SBI को लगाई फटकार
एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के 30 जून तक की मांग की आवेदन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च तक जानकारी देने में असफल रहने पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं.
Electoral Bonds: डोनर्स की जानकारी देने के लिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 30 जून तक की मोहलत
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स से जु़डी जानकारी देने की डेजलाइन 30 जून, 2024 तक बढ़ाने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये के नोट को बदलने संबंधी अधिसूचना के खिलाफ याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार, कही ये बात
2000 रुपये के नोटों को बिना आइडेंटिटी प्रूफ के एक्सचेंज करने की अनुमति के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। जानें उन्होंने क्या कहा है
बैंक द्वारा कर्जदारों के बैंक खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले उन्हे सुना जाना चाहिए: Supreme Court
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय तर्कपूर्ण आदेश के साथ होना चाहिए जिसमें Rule of adi alteram partem के नियम को इसमें पढ़ा जाना चाहिए और कर्जदार के खातों पर रोक लगाने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है."
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