इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष पिछले 26 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं. इसलिए, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक का आदेश दिया.
No Detention Policy के नियमों को रद्द करने के बाद कक्षा 5 या 8 के छात्र अगर वार्षिक परीक्षा में पास नहीं होते हैं, तो इन छात्रों के लिए दो महीने के भीतर एक अतिरिक्त परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बाल आयोग से पूछा कि मान लीजिए हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं और फिर भी माता-पिता बच्चों को मदरसा में भेजते हैं, तब आप क्या करेंगे?
संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में यह कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंघ करेगा।
नर्सरी दाखिले का मामला पिछले सात वर्षों से केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच बिना किसी औचित्य के और जनहित के खिलाफ लटका हुआ है
अदालत ने तीनों बच्चों को ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए स्कूल से संपर्क करने का निर्देश दिया.
WE FOR GUWAHATI FOUNDATION और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मिताली ठाकुरिया ने असम के शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए पूछा कि पहले से ही वंचित लोग आनलाईन आवेदन कैसे कर पायेंगे.
शिक्षा पाने का हक़ हर व्यक्ति को है, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या धर्म का हो. इसीलिए हमारा संविधान सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार Right to Education Act के जरिए देता है.
हमारे देश में रोटी, कपड़ा,और मकान के अलावे शिक्षा भी मौलिक अधिकार के तहत आता है. जिसके अनुसार देश के हर बच्चे को चाहे वो अमीर हो या गरीब पढ़ाई करने का अधिकार है, वो अपने मन से किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं और अगर कोई उनके इस अधिकार को छीनता है तो वह दोषी माना जाएगा.
सोशल ज्यूरिस्ट एनजीओ की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि भले ही देश में यह क़ानून बहुत पहले लागू किया गया था, लेकिन कानून के छात्रों, वकीलों और जजों में से शायद ही किसी को इसके बारे में पता हो.
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष पिछले 26 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं. इसलिए, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक का आदेश दिया.
संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में यह कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंघ करेगा।
नर्सरी दाखिले का मामला पिछले सात वर्षों से केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच बिना किसी औचित्य के और जनहित के खिलाफ लटका हुआ है
अदालत ने तीनों बच्चों को ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए स्कूल से संपर्क करने का निर्देश दिया.
WE FOR GUWAHATI FOUNDATION और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मिताली ठाकुरिया ने असम के शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए पूछा कि पहले से ही वंचित लोग आनलाईन आवेदन कैसे कर पायेंगे.
हमारे देश में रोटी, कपड़ा,और मकान के अलावे शिक्षा भी मौलिक अधिकार के तहत आता है. जिसके अनुसार देश के हर बच्चे को चाहे वो अमीर हो या गरीब पढ़ाई करने का अधिकार है, वो अपने मन से किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं और अगर कोई उनके इस अधिकार को छीनता है तो वह दोषी माना जाएगा.
सोशल ज्यूरिस्ट एनजीओ की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि भले ही देश में यह क़ानून बहुत पहले लागू किया गया था, लेकिन कानून के छात्रों, वकीलों और जजों में से शायद ही किसी को इसके बारे में पता हो.
