Unified Lending Interface: चुटकी बजाते ही लोन दिलाएगी ULI, जानिए कैसे?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेमेंट ऐप UPI की तरह यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) प्लेटफॉर्म लाने की घोषणा की है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेमेंट ऐप UPI की तरह यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) प्लेटफॉर्म लाने की घोषणा की है.
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने तीन दिनों तक चली बैठक के बाद रेपो रेट को वर्तमान दर पर बरकरार रखने का फैसला किया है. कमेटी ने लगातार आठवीं बार अपने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया.
RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पांच जून से शुरू हुई बैठक का फैसला सामने आया है. RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, इस बार ब्याज दर और रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. ये लगातार आठवीं बार है जब RBI ने ब्याज दर को नहीं बढ़ाई है.
पेटीएम के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. आरबीआई ने कोटक महिंद्रा को मोबाइल बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई है.
आरबीआई ने ब्याज को लेकर बैंक द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने के लिए नये नियम जारी किए हैं. ये नियम 29 अप्रैल 2024 से लागू हो चुका है. आइये जानते हैं...
RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 35ए के अनुसार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया है.
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
सबसे पहले बैंक में अपनी शिकायत करें शिकायत ना सुने जाने इन स्टेप्स को फॉलों करें
अगर आपको बैंकिंग के काम में कोई समस्या हो रही है और शिकायत करने के बाद भी बैंक ना सुने तब..
ए पी महेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा अदालत में दायर किये गए अवमानना के मामले में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। जानिए इसके पीछे की वजह
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रतिपत्र पर बंबई उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है और इसके खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं की सुनवाई को लेकर एक आदेश दिया है। जानिए पूरा मामला
2000 रुपये के नोटों को बिना आइडेंटिटी प्रूफ के एक्सचेंज करने की अनुमति के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। जानें उन्होंने क्या कहा है
जानकारी के लिए आपको बता दें 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने के लिए 23 मई से बैंकों में नोटों को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की शुरुआत हो चुकी है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइन में यह बताया गया है कि ग्राहक एक बार में 2,000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं.
अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की, और पार्टियों को मामले में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय तर्कपूर्ण आदेश के साथ होना चाहिए जिसमें Rule of adi alteram partem के नियम को इसमें पढ़ा जाना चाहिए और कर्जदार के खातों पर रोक लगाने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है."
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी के फैसले को RBI ने स्वतंत्र रूप से नहीं लिया था. इस मामले में RBI से केवल राय मांगी गई थी.नोटबंदी जैसा महत्वपूर्ण फैसला मात्र 24 घंटे में ले लिया गया था. देश से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद को अलग नहीं रखा जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली केस सूची के अनुसार संविधान पीठ के सभी पांच जज अपने फैसले को लेकर एकमत है. संविधान पीठ के सभी जजों की तरफ से जस्टिस बी आर गवई फैसला सुनाएंगे.
RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पांच जून से शुरू हुई बैठक का फैसला सामने आया है. RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, इस बार ब्याज दर और रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. ये लगातार आठवीं बार है जब RBI ने ब्याज दर को नहीं बढ़ाई है.
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
अगर आपको बैंकिंग के काम में कोई समस्या हो रही है और शिकायत करने के बाद भी बैंक ना सुने तब..
ए पी महेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा अदालत में दायर किये गए अवमानना के मामले में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। जानिए इसके पीछे की वजह
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रतिपत्र पर बंबई उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है और इसके खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं की सुनवाई को लेकर एक आदेश दिया है। जानिए पूरा मामला
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइन में यह बताया गया है कि ग्राहक एक बार में 2,000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं.
अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की, और पार्टियों को मामले में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय तर्कपूर्ण आदेश के साथ होना चाहिए जिसमें Rule of adi alteram partem के नियम को इसमें पढ़ा जाना चाहिए और कर्जदार के खातों पर रोक लगाने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है."
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी के फैसले को RBI ने स्वतंत्र रूप से नहीं लिया था. इस मामले में RBI से केवल राय मांगी गई थी.नोटबंदी जैसा महत्वपूर्ण फैसला मात्र 24 घंटे में ले लिया गया था. देश से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद को अलग नहीं रखा जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली केस सूची के अनुसार संविधान पीठ के सभी पांच जज अपने फैसले को लेकर एकमत है. संविधान पीठ के सभी जजों की तरफ से जस्टिस बी आर गवई फैसला सुनाएंगे.
गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों के बीच चुनावी बॉड की खरीद को लेकर जारी की गयी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के साथ इस बेंच में जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस जेबी परदीवाला शामिल रहेंगे.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में चुनावी बांड योजना से संबंधित जारी की नई अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति देते हुए उचित बेंच का गठन करने की बात कही हैं.