धार्मिक स्थल पर शराब पीने के आरोप, ORRY के खिलाफ BNS के इस सेक्शन में दर्ज हुई FIR
ओरी के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की गई है, जो किसी लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा को कानून का उल्लंघन मानती है.
Public Servant
'सरकारी अफसर के दफ्तर में जब कोई तीसरा ना हो, उस वक्त दी गई 'जातिसूचक गाली' SC-ST Act का अपराध नहीं'
लोक सेवक ने व्यक्ति के खिलाफ भद्दी गालियां व अपमानजनक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिसे रद्द कराने की मांग को लेकर आरोपी-अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आइये जानते हैं कि फिर क्या हुआ...
'अदालत के संज्ञान लेने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक', Public Servant के खिलाफ मुकदमा चलाने पर Delhi HC
चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल और जूनियर इंजीनियर को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कि अदालत के संज्ञान लेने से पहले पब्लिक सर्वेंट (Public Servant) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है.
किन मामलों में सरकार की इजाजात के बिना भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने CrPC सेक्शन 197 के हवाले से बताया
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आया, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार की इजाजत के बिना पुलिस अधिकारी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर करने के मामले में कार्रवाई करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था.
क्या लॉकअप में यातना देने पर 'पुलिस' के खिलाफ चलया जा सकता है मुकदमा?
सीआरपीसी की धारा 197 के तहत, न्यायाधीशों और सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ अभियोजन यानि मुकदमा चलाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. हालांकि, सरकार की स्वीकृति के बिना, ऐसे मामलों में कोई अदालत संज्ञान नहीं ले सकती है. केरल हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट को पुलिस के खिलाफ मुकदमा शुरू करने को सही पाया है.
लोक सेवक से हाथापाई करने पर कितनी होगी सजा?
टोंक के समरवाता में ड्यूटी कर रहे लोक सेवक (Public Servant) पर हाथ उठाने के मामले ने पूरे देश में विवाद खड़ा कर रखा है. BNS Section 132 के अनुसार, अगर कोई लोक सेवक को सरकारी कार्य से रोकने के लिए बल प्रयोग करता है या हमला करता है, तो आरोप सिद्ध होने पर उसे अधिकतम दो साल की जेल और जुर्माना, दोनों लगाया जा सकता है.
BNS की धारा 194 और 195: पब्लिक प्लेस में हंगामा और छुड़ाने गई पुलिस से की हाथापाई, तो जानिए क्या होगी सजा- कितना लगेगा जुर्माना
भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 और 195 के बारे में जो दंगे को परिभाषित, उसमें शामिल में या रोक लगाने आई पुलिस के काम में अवरोध डालने या धमकी देने पर क्या सजा होगी, इस बात को बताती है.
गैरजरूरी जांच बिठाने से 'Public Servant' के करियर पर बुरा असर पड़ेगा', Kerla HC ने 'जज के आदेश' को किया खारिज
हाल ही केरल हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने के फैसले को रद्द करते हुए टिप्पणी की गैरजरूरी जांच बिठाने से पब्लिक सर्वेंट के करियर पर बुरा असर होगा.
किस Article के तहत Public Servant हो सकतें हैं बर्खास्त?
किसी भी सिविल सेवक (Civil Servant) को ऐसी जाँच के बाद ही पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा, अथवा रैंक में कम किया जाएगा जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है
Public Servant को झूठी सूचना देना अपराध है, जानें IPC के तहत सजा का प्रावधान
IPC की धारा 177 और धारा 182 के अंतर्गत अगर कोई किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझ कर झूठी सूचना देगा, तो वह अपराधी माना जाएगा. साथ ही इन धाराओं के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया है.
कानूनी रूप से प्रतिबंधित व्यक्ति किसी जमीन की क्या बोली लगा सकता है? जानिए IPC की धारा 185
हमारे कानून में केवल गैरकानूनी जमीन की खरीद बिक्री करना, या उस पर कब्जा करना ही अपराध की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि अवैध रूप से जमीन की बोली लगाना भी एक अपराध है.
Public Servant को झूठी सूचना देना अपराध है, जाने IPC के तहत सजा का प्राविधान
लोक सेवक लोगों की मदद करने के लिए होते हैं, कुछ लोग उनकी ताकत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कानूनी रूप से अपराध है.
क्यों है Public servant के आदेश की अवहेलना एक अपराध
हमारे देश में कानून नागरिकों के बारे में सोच कर ही बनाया गया है इसलिए हर कानून का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है. जो नियम को नहीं मानता वह दोषी माना जाएगा. इसके लिए उसे भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के तहत दंडित भी किया जा सकता है. कुछ ऐसे ही अपराध का जिक्र किया गया है IPC की धारा 174 में और 174A में.
सरकारी अधिकारिओं से जुड़े अपराध और सजायें
लोक सेवक या सरकारी अधिकारी को सभी गतिविधियों, जांचों और प्रोटोकॉल के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है जो अदालती कार्यवाही और न्याय के प्रशासन से संबंधित हैं.
लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के इरादे से कानून की अवहेलना अपराध है
जानबूझकर किसी ऐसे कानून के आदेश की अवज्ञा करता है, जो उस तरीके को विनियमित करता है जिस तरीके से वह किसी आपराधिक जांच को अंजाम दे सकता है.
अपराध के लिए उकसाने पर भी होगी जेल, जानिए IPC की धारा 116
जिस भी अपराध के लिए उकसाया है उस अपराध अपराध में जितनी भी अधिकतम सजा निर्धारित की गई है उसकी एक चौथाई सजा उकसाने वाले को दी जाती है.लेकिन ये सजा ओर भी सख्त हो जाती है जब उकसाने वाला व्यक्ति कोई लोक सेवक हो.
Public Servant को झूठी सूचना देना अपराध है, जानें IPC के तहत सजा का प्रावधान
IPC की धारा 177 और धारा 182 के अंतर्गत अगर कोई किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझ कर झूठी सूचना देगा, तो वह अपराधी माना जाएगा. साथ ही इन धाराओं के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया है.
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