सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आचरण पर असंतोष व्यक्त किया और शक्तियों के इस्तेमाल में संवेदनशील होने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के रूप में आप सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संभलने की जरूरत हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है तो नागरिकों को मिले अधिकार निरर्थक होंगे, इसलिए यह तय करने का कर्तव्य न्यायपालिका पर रखा गया है कि क्या सीमाओं का उल्लंघन किया गया है या नहीं.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजा में भाग लेने पर उठे विवाद के बीच राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गुरूवार को कहा कि सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को किसी निजी आयोजन का प्रचार नहीं करना चाहिए.
लोकसभा के स्पीकर के पास भारतीय संविधान और संसदीय नियमों के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण शक्तियाँ और कर्तव्य होते हैं. स्पीकर लोकसभा की बैठकों का संचालन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कार्यवाही सुचारू रूप से चले. वे यह तय करते हैं कि कौन सदस्य कब बोलेगा और कितनी देर बोलेगा.
देश के तीन स्तंभों में न्यायपालिका और विधायिका शामिल हैं; इन दोनों संस्थानों के बीच 'सेपरेशन ऑफ पावर्स' के संतुलन को भारतीय संविधान किस तरह बरकरार रखता है और क्या ऐसा कोई मामला सामने आया है जब हस्तक्षेप जरूरी हो गया हो? आइए जानते हैं..
देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है और जाहिर सी बात है कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, आइए जानते हैं...
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले 'एडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में 'कन्फर्म्ड या पर्मानेंट जज'। जानिए कि एक एडिश्नल और कन्फर्म्ड जज के पद और न्यायिक शक्तियों में क्या अंतर है.
राष्ट्रपतियों के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जो केवल उन्हीं की होती हैं, जिनका वे उपयोग कर सकते हैं. उनमें से एक वीटो शक्ति है. राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके रोक भी सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आचरण पर असंतोष व्यक्त किया और शक्तियों के इस्तेमाल में संवेदनशील होने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के रूप में आप सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संभलने की जरूरत हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है तो नागरिकों को मिले अधिकार निरर्थक होंगे, इसलिए यह तय करने का कर्तव्य न्यायपालिका पर रखा गया है कि क्या सीमाओं का उल्लंघन किया गया है या नहीं.
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राष्ट्रपतियों के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जो केवल उन्हीं की होती हैं, जिनका वे उपयोग कर सकते हैं. उनमें से एक वीटो शक्ति है. राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके रोक भी सकता है.
