सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, चुनाव आयोग और छह राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान जवाबदेही और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत उन्हें लाने की याचिकाओं के संबंध में लिखित जवाब मांगा है.
इंटरव्यू में विपक्षी नेताओं का हवाला देते हुए कहा कि सत्ता में काबिज राजनीतिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल अपने हितों को साधने के लिए कर रही है. आइये जानतें हैं कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या जबाव दिया है.
दिल्ली HC के जज रह चुके जस्टिस ढींगरा ने याचिका में कहा है कि AAP जहाँंमहिला वोटरों को लुभाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' योजना के तहत 2100 रुपये प्रति महीना देने का वायदा कर रही है, वही उसकी ही तर्ज पर BJP 'महिला समृद्धि योजना' के नाम पर और कांग्रेस 'प्यारी दीदी योजना' के नाम पर 2500 प्रति महीना देने का वायदा कर रही है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, वो इस मामले के सक्षम ऑथोरिटी है. आप उनके पास अपनी बात रखिए.
तेलंगाना सीएम रेड्डी ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी के बीच समझौता होने के चलते ये राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर गवई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम पार्टियां देख कर फैसला नहीं सुनाते हैं. जस्टिस केवी विश्वनाथन ने पूछा कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दिया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस मेनिफेस्टो के खिलाफ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का जो वादा किया, जो भ्रष्ट आचरण का हिस्सा है.
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां मेनिफेस्टो जारी कर रही है जिसमें चुनाव जीतने के लिए तमाम बड़े दावे होते हैं. जानिए क्या होती है घोषणा पत्र, जिसके आधार पर पार्टियां चुनाव जीतने का दम-खम दिखाती हैं.
कानूनी जागरूकता के जरिए माईलॉड आपके इसी भय के क्रम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है. आईए जानते है देश के आम नागरिक से जुड़े कुछ कानून के बारे में जिनकी जानकारी होना ही आपके लिए एक ताकत से कम नही हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, चुनाव आयोग और छह राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान जवाबदेही और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत उन्हें लाने की याचिकाओं के संबंध में लिखित जवाब मांगा है.
इंटरव्यू में विपक्षी नेताओं का हवाला देते हुए कहा कि सत्ता में काबिज राजनीतिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल अपने हितों को साधने के लिए कर रही है. आइये जानतें हैं कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या जबाव दिया है.
दिल्ली HC के जज रह चुके जस्टिस ढींगरा ने याचिका में कहा है कि AAP जहाँंमहिला वोटरों को लुभाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' योजना के तहत 2100 रुपये प्रति महीना देने का वायदा कर रही है, वही उसकी ही तर्ज पर BJP 'महिला समृद्धि योजना' के नाम पर और कांग्रेस 'प्यारी दीदी योजना' के नाम पर 2500 प्रति महीना देने का वायदा कर रही है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, वो इस मामले के सक्षम ऑथोरिटी है. आप उनके पास अपनी बात रखिए.
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस मेनिफेस्टो के खिलाफ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का जो वादा किया, जो भ्रष्ट आचरण का हिस्सा है.
कानूनी जागरूकता के जरिए माईलॉड आपके इसी भय के क्रम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है. आईए जानते है देश के आम नागरिक से जुड़े कुछ कानून के बारे में जिनकी जानकारी होना ही आपके लिए एक ताकत से कम नही हैं.
