सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य घोषित किया गया है, तो उस विवाह के एक पक्ष को स्थायी भरण-पोषण या एलिमनी की मांग करने का अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में पति दुबई में एक बैंक के CEO के रूप में काम कर रहा है और उसका वेतन लगभग 10 से 12 लाख रुपये प्रति माह है. वही पत्नी बेरोजगार है. इसलिए एक मुश्त राशि के रूप में 5 करोड़ की राशि उचित रहेगा.
पत्नी को दो करोड़ रूपये देने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट गुजारा भत्ता तय में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विवेकाधिकार की शक्ति और रजनेश बनाम नेहा एवं अन्य मामले का जिक्र किया.
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य घोषित किया गया है, तो उस विवाह के एक पक्ष को स्थायी भरण-पोषण या एलिमनी की मांग करने का अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में पति दुबई में एक बैंक के CEO के रूप में काम कर रहा है और उसका वेतन लगभग 10 से 12 लाख रुपये प्रति माह है. वही पत्नी बेरोजगार है. इसलिए एक मुश्त राशि के रूप में 5 करोड़ की राशि उचित रहेगा.
