अदालत मित्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ADR रिपोर्ट के अनुसार 543 लोकसभा सदस्यों में से 251 पर आपराधिक आरोप हैं, जिनमें से 170 पर गंभीर अपराध शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पहले हाई कोर्ट में लंबित केसों की संख्या का जिक्र करते हुए एड-हॉक जजों की नियुक्ति पर सहमति जताई थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट ने लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति को स्वीकृति दी है.
लंबित मुकदमों को लेकर ऑफिसियल रिकार्ड कहती है कि दिल्ली की जिला अदालतों, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट, में करीब 1.17 लाख मुकदमे लंबित हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिला अदालत 20 साल से अधिक के लंबित मामलों की सूची जारी कर उसका जल्द से जल्द निपटारा करे.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य की विभिन्न अदालतों में सरकारी विभागों के लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण बहुत जरूरी है क्योंकि इससे विभागों का काम प्रभावित होता है।
केन्द्र सरकार 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में विधेयक के जरिए 65 और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने जा रही है. रीजीजू ने कहा कि अब तक केन्द्र सरकार देश के 1486 अप्रचलित कानून को समाप्त किया जा चुका है.
केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि देश भर के अदालतों में चार लाख से अधिक मामले ऐसे हैं जो 25 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं. रीजीजू ने बड़ी संख्या में पेडिंग मुकदमों के कई कारण बताए है.
अदालत मित्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ADR रिपोर्ट के अनुसार 543 लोकसभा सदस्यों में से 251 पर आपराधिक आरोप हैं, जिनमें से 170 पर गंभीर अपराध शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पहले हाई कोर्ट में लंबित केसों की संख्या का जिक्र करते हुए एड-हॉक जजों की नियुक्ति पर सहमति जताई थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट ने लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति को स्वीकृति दी है.
लंबित मुकदमों को लेकर ऑफिसियल रिकार्ड कहती है कि दिल्ली की जिला अदालतों, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट, में करीब 1.17 लाख मुकदमे लंबित हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिला अदालत 20 साल से अधिक के लंबित मामलों की सूची जारी कर उसका जल्द से जल्द निपटारा करे.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य की विभिन्न अदालतों में सरकारी विभागों के लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण बहुत जरूरी है क्योंकि इससे विभागों का काम प्रभावित होता है।
केन्द्र सरकार 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में विधेयक के जरिए 65 और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने जा रही है. रीजीजू ने कहा कि अब तक केन्द्र सरकार देश के 1486 अप्रचलित कानून को समाप्त किया जा चुका है.
केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि देश भर के अदालतों में चार लाख से अधिक मामले ऐसे हैं जो 25 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं. रीजीजू ने बड़ी संख्या में पेडिंग मुकदमों के कई कारण बताए है.
