जज ने 5 दिसंबर को जारी किए गए समन आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत प्रारंभिक रूप से यह संकेत देते हैं कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे के तहत प्रेरित किया
इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से पहले पटियाला कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगी कि उनकी जमानत पर सुनवाई करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं और इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या मामले को जनप्रतिनिधियों से संबंधित विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
कोर्ट ने कथित अपमानजनक लेख, ट्वीट और यूट्यूब वीडियो प्रकाशित करने के लिए सुचेता दलाल और मनीलाइफ डिजिटल के अन्य निदेशक के खिलाफ Zee Media की दायर मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया है. अगर आरोपी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो 2 साल तक की जेल हो सकती है.
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने बम बम महाराज नौहटिया की ओर से दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद निर्देश पारित किया कि पुलिस अगली तारीख 9 जून तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करे.
ईडी की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद पटियाला हॉउस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल तय की है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों की मोबाइल चैट से सूरत में न्यूक्लियर प्लानिंग के सबूत मिले है और यह देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश को साबित करती है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किसी भी जांच के लिए आरोपी को आगे न्यायिक हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है.
अदालत ने जैकलीन फर्नांडिस को 27 से 30 जनवरी तक दुबई जाने की इजाजत दे दी है. जैकलीन ने प्रोफेशनल कमिटमेंट के तहत दुबई इजाज़त मांगी थी.
अगर आप बच्चे को गोद लेने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले वेबसाइट www.cara.nic.in पर जाकर पूरी गाइडलाइन पढ़ें. यहां एडॉप्शन की जो प्रक्रिया है, उसे फॉलो करना होगा. कारा में आपको तय रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना होगा.
जज ने 5 दिसंबर को जारी किए गए समन आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत प्रारंभिक रूप से यह संकेत देते हैं कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे के तहत प्रेरित किया
इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से पहले पटियाला कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगी कि उनकी जमानत पर सुनवाई करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं और इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या मामले को जनप्रतिनिधियों से संबंधित विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
कोर्ट ने कथित अपमानजनक लेख, ट्वीट और यूट्यूब वीडियो प्रकाशित करने के लिए सुचेता दलाल और मनीलाइफ डिजिटल के अन्य निदेशक के खिलाफ Zee Media की दायर मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया है. अगर आरोपी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो 2 साल तक की जेल हो सकती है.
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने बम बम महाराज नौहटिया की ओर से दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद निर्देश पारित किया कि पुलिस अगली तारीख 9 जून तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करे.
ईडी की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद पटियाला हॉउस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल तय की है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों की मोबाइल चैट से सूरत में न्यूक्लियर प्लानिंग के सबूत मिले है और यह देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश को साबित करती है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किसी भी जांच के लिए आरोपी को आगे न्यायिक हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है.
अगर आप बच्चे को गोद लेने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले वेबसाइट www.cara.nic.in पर जाकर पूरी गाइडलाइन पढ़ें. यहां एडॉप्शन की जो प्रक्रिया है, उसे फॉलो करना होगा. कारा में आपको तय रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना होगा.
