दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में ब्लैक कैट कमांडो पति को दोषी ठहराया गया है, जिसमें उसने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता विजय शाह से कहा कि आपने किस तरह की माफ़ी मांगी है. कई बार लोग सिर्फ बुरे नतीजे से बचने के लिए माफी का दिखावा करते है, इसलिए हम जानना चाहते है कि आपने कैसी माफी मांगी है!
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अशोका विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है.
लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा ने अपनी सेवा से पूर्व निर्धारित तिथि से पहले ही मुक्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी सेवामुक्ति की निर्धारित तिथि 9 जून थी, लेकिन उन्हें 17 मार्च को ही सेवा से मुक्त कर दिया गया है.
भारत में, सैन्य अभियानों के नाम, जैसे "ऑपरेशन सिंदूर", सरकार द्वारा स्वतः ही बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के रूप में सुरक्षित नहीं हैं. इसलिए जब तक सरकार स्पष्ट रूप से दावा नहीं करती, तब तक ऐसे नाम निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा ट्रेडमार्क दावों के लिए खुले रहते हैं.
दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में ब्लैक कैट कमांडो पति को दोषी ठहराया गया है, जिसमें उसने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता विजय शाह से कहा कि आपने किस तरह की माफ़ी मांगी है. कई बार लोग सिर्फ बुरे नतीजे से बचने के लिए माफी का दिखावा करते है, इसलिए हम जानना चाहते है कि आपने कैसी माफी मांगी है!
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अशोका विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है.
लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा ने अपनी सेवा से पूर्व निर्धारित तिथि से पहले ही मुक्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी सेवामुक्ति की निर्धारित तिथि 9 जून थी, लेकिन उन्हें 17 मार्च को ही सेवा से मुक्त कर दिया गया है.
भारत में, सैन्य अभियानों के नाम, जैसे "ऑपरेशन सिंदूर", सरकार द्वारा स्वतः ही बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के रूप में सुरक्षित नहीं हैं. इसलिए जब तक सरकार स्पष्ट रूप से दावा नहीं करती, तब तक ऐसे नाम निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा ट्रेडमार्क दावों के लिए खुले रहते हैं.
