साल 2004 में वह जमीन इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ. मुआवजे की राशि करीब 17 लाख 72 हजार रूपये तय हुई और सभी को पैसा भेजा गया. गलती पैसे भेजने के दरम्यान हुआ, अब जमीन अधिग्रहण का पैसा एक व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा दूसरे व्यक्ति को मिल गया. आइये जानते हैं कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्यों इस मामले को रद्द किया...
ओडिशा हाई कोर्ट ने आरोपी मानस आती को दो साल तक 200 पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है. अदालत ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पहचानी गई भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने में उसकी सहायता करें.
ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा राजनैतिक गतिविधियों में शामिल होने पर लगाई रोक को याचिकाकर्ता सिबा शंकर दास ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की शर्तों को चुनौती दी इस जमानती शर्त को मौलिक अधिकार का उल्लंघन पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया.
साल 2004 में वह जमीन इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ. मुआवजे की राशि करीब 17 लाख 72 हजार रूपये तय हुई और सभी को पैसा भेजा गया. गलती पैसे भेजने के दरम्यान हुआ, अब जमीन अधिग्रहण का पैसा एक व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा दूसरे व्यक्ति को मिल गया. आइये जानते हैं कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्यों इस मामले को रद्द किया...
ओडिशा हाई कोर्ट ने आरोपी मानस आती को दो साल तक 200 पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है. अदालत ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पहचानी गई भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने में उसकी सहायता करें.
ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा राजनैतिक गतिविधियों में शामिल होने पर लगाई रोक को याचिकाकर्ता सिबा शंकर दास ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की शर्तों को चुनौती दी इस जमानती शर्त को मौलिक अधिकार का उल्लंघन पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया.
