5 जुलाई को मीडिया में आई रिपोर्ट पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में बाल मजदूरी पर रोक लगाने को लेकर सर्वेक्षण कराने आवश्यकता जाहिर की है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बुधवार को हरियाणा के मानेसर में अमेजन के गोदाम में श्रम कानूनों के उल्लंघन का दावा करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस व मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरूण मिश्रा ने राम राज्य का हवाला देते हुए कहा कि उस दौर में बिना चर्चा और डिबेट के संसद से बिल पास नहीं होता था. धर्म की राजनीति और अमीर और गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता था.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र, राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को एक एड्वाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने प्रिजन सुसाइड्स की संख्या को कम करने पर काम करने की बात कही गई है। इस मामले में आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं
NHRC ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है. आयोग ने पुलिस से इस मामले में चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने NHRC के उस आदेश में हस्तक्षेप से इंकार किया है. जिसमें NHRC छात्र के साथ मारपीट मामले में प्रिसिंपल के साथ स्कूल प्रशासन को भी जिम्मेदार मानते हुए जुर्माना लगाया था.
5 जुलाई को मीडिया में आई रिपोर्ट पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में बाल मजदूरी पर रोक लगाने को लेकर सर्वेक्षण कराने आवश्यकता जाहिर की है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बुधवार को हरियाणा के मानेसर में अमेजन के गोदाम में श्रम कानूनों के उल्लंघन का दावा करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस व मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरूण मिश्रा ने राम राज्य का हवाला देते हुए कहा कि उस दौर में बिना चर्चा और डिबेट के संसद से बिल पास नहीं होता था. धर्म की राजनीति और अमीर और गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता था.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र, राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को एक एड्वाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने प्रिजन सुसाइड्स की संख्या को कम करने पर काम करने की बात कही गई है। इस मामले में आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं
NHRC ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है. आयोग ने पुलिस से इस मामले में चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने NHRC के उस आदेश में हस्तक्षेप से इंकार किया है. जिसमें NHRC छात्र के साथ मारपीट मामले में प्रिसिंपल के साथ स्कूल प्रशासन को भी जिम्मेदार मानते हुए जुर्माना लगाया था.
