कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदलने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा है कि यह कार्यपालिका का विशेषाधिकार है.
सेंट स्टीफंस कॉलेज ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के सीट आवंटन के आधार पर सात छात्रों को एडमिशन देने को कहा गया. सिंगल बेंच ने फैसले में कहा था कि सेंट स्टीफन ने पिछले साल 5% कोटे का समर्थन किया था और अब जब विश्वविद्यालय ने छात्रों को सीट आवंटित कर दी है, ऐसे में अब इसका विरोध करना सही है.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान एक अन्य वकील ने पोस्टमार्टम व स्वैब को प्रिजर्व करने के फैसले पर सवाल उठाया. उसने कहा कि वजाइना के स्वैब को 19 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व करने की जरूरत होती है, जिसे नहीं किया. बहस आगे बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि पोस्टमार्टम चालान कहां है? आइये जानते हैं कि ये बहस के दौरान क्या कुछ हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले को बिहार सरकार की याचिका के साथ संलग्न करने को कहा है. तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण की मांग की है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पुराने राजिंदर नगर में बेसमेंट कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने ये पाते हुए कि आरोपी को अपनी बात रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स का पूरा अधिकार है, लेकिन ये विचार करने के लिए क्या आरोपी को किसी तकनीकी कारण से डॉक्यूमेंट्स देने से मना किया जा सकता है, मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
दिल्ली HC ने कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगाने की मांग याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में मधु कोड़ा ने यह मांग आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए की है. सीबीआई ने याचिका का विरोध किया है. कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्ट आचरण के लिए कोड़ा और अन्य को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. वे फिलहाल जमानत पर हैं.
Darshita Murder Case: अधिवक्ता की बेटी दर्शिता की हत्या के आरोपी दीपक, सिपाही का बेटा, को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पांच साल पहले दीपक ने दर्शिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. बता दें कि अधिवक्ता और सिपाही दोनों पड़ोसी थे.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा. आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे.
कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदलने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा है कि यह कार्यपालिका का विशेषाधिकार है.
सेंट स्टीफंस कॉलेज ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के सीट आवंटन के आधार पर सात छात्रों को एडमिशन देने को कहा गया. सिंगल बेंच ने फैसले में कहा था कि सेंट स्टीफन ने पिछले साल 5% कोटे का समर्थन किया था और अब जब विश्वविद्यालय ने छात्रों को सीट आवंटित कर दी है, ऐसे में अब इसका विरोध करना सही है.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान एक अन्य वकील ने पोस्टमार्टम व स्वैब को प्रिजर्व करने के फैसले पर सवाल उठाया. उसने कहा कि वजाइना के स्वैब को 19 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व करने की जरूरत होती है, जिसे नहीं किया. बहस आगे बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि पोस्टमार्टम चालान कहां है? आइये जानते हैं कि ये बहस के दौरान क्या कुछ हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले को बिहार सरकार की याचिका के साथ संलग्न करने को कहा है. तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण की मांग की है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पुराने राजिंदर नगर में बेसमेंट कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है.
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दिल्ली HC ने कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगाने की मांग याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में मधु कोड़ा ने यह मांग आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए की है. सीबीआई ने याचिका का विरोध किया है. कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्ट आचरण के लिए कोड़ा और अन्य को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. वे फिलहाल जमानत पर हैं.
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा. आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे.
