बॉम्बे हाई कोर्ट ने व्यवसायी अभिषेक और अभिनंदन लोढ़ा को 'लोढ़ा' ट्रेडमार्क विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि यदि मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो मामले को 21 मार्च को अंतरिम राहत के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.
मध्यस्थता कानून, 2023 की धारा 43, दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव को बरकरार रखने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता के सहारे विवाद को सुलझाया जा सकता है. सामुदायिक मध्यस्थता को उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी इलाके में निवासियों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को बाधित कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
'माध्यस्थम' और 'मध्यस्थता', दोनों ही 'वैकल्पिक विवाद समाधान' यानी एडीआर के तहत आते हैं लेकिन दोनों में काफी अंतर हैं। न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं...
न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं.
लोकसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को लचीली और स्वैच्छिक प्रक्रिया बनाया गया है, यह किफायती प्रक्रिया है जिसमें धन के साथ समय भी कम लगेगा।
राज्य सभा में 2 अगस्त, 2023 को 'मध्यस्थता विधेयक, 2021' पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को क्यों पारित किया गया है और इसके अहम बिंदु क्या हैं, आइए जानते हैं...
CJI ने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असहमति को दूर करना, विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना और एक सामान्य आधार खोजना शामिल है.
कई कारणों से भारतीय न्यायपालिका पेंडिंग मामलों को निपटाने में असक्षम है. इसलिए न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता और बीच बचाव दो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र शुरू किया गए थे. ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं.
अदालतों में कई मामले बस धूल फांकते रहते हैं उन्हीं मामलों का निपटारा करने के लिए एक समाधान निकाला गया है बीच बचाव और मध्यस्थता का
मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जहां दो पक्षों के बीच हुए विवाद को तीसरा पक्ष न्यायालय के बाहर सुलझाता है या सुलझाने की कोशिश करता है. इसमें पारिवारिक मामले से लेकर अब कई व्यापारिक मामले भी शामिल है। मध्यस्थता अधिकतम 3 बार और 180 दिनों के भीतर पूरा किया जा सकता है.
घर परिवार के कई मामले घर से निकल कोर्ट तक पहुंच जाते हैं. कुछ मामले कोर्ट में ही सुलझ पाते हैं लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हे कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों द्वारा ही सुलझाने की कोशिश की जाती है. ऐसा कब होता है, कानूनी रूप से क्या ये सही है या गलत है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने व्यवसायी अभिषेक और अभिनंदन लोढ़ा को 'लोढ़ा' ट्रेडमार्क विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि यदि मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो मामले को 21 मार्च को अंतरिम राहत के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं.
लोकसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को लचीली और स्वैच्छिक प्रक्रिया बनाया गया है, यह किफायती प्रक्रिया है जिसमें धन के साथ समय भी कम लगेगा।
राज्य सभा में 2 अगस्त, 2023 को 'मध्यस्थता विधेयक, 2021' पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को क्यों पारित किया गया है और इसके अहम बिंदु क्या हैं, आइए जानते हैं...
CJI ने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असहमति को दूर करना, विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना और एक सामान्य आधार खोजना शामिल है.
कई कारणों से भारतीय न्यायपालिका पेंडिंग मामलों को निपटाने में असक्षम है. इसलिए न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता और बीच बचाव दो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र शुरू किया गए थे. ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं.
अदालतों में कई मामले बस धूल फांकते रहते हैं उन्हीं मामलों का निपटारा करने के लिए एक समाधान निकाला गया है बीच बचाव और मध्यस्थता का
घर परिवार के कई मामले घर से निकल कोर्ट तक पहुंच जाते हैं. कुछ मामले कोर्ट में ही सुलझ पाते हैं लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हे कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों द्वारा ही सुलझाने की कोशिश की जाती है. ऐसा कब होता है, कानूनी रूप से क्या ये सही है या गलत है.
मध्यस्थता कानून, 2023 की धारा 43, दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव को बरकरार रखने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता के सहारे विवाद को सुलझाया जा सकता है. सामुदायिक मध्यस्थता को उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी इलाके में निवासियों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को बाधित कर सकते हैं.
