केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्तक ने आधुनिक शासन चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहने का हवाला देते हुए गांधीजी द्वारा परिकल्पित ग्राम स्वराज मॉडल को समाप्त करने का आह्वान किया है.
महात्मा गांधी मर्डर केस में पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया. वहीं स्पेशल कोर्ट रेड फोर्ट ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी, चार गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा, विष्णु करकरे, दत्तात्रेय परचुरे को उम्रकैद, सावरकर को बरी और दिगंबर बडगे को रिहा किया था.
राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ ऑफिस में रखी महात्मा गांधी की तस्वीर को कथित तौर पर डैमेज करने के चलते मामला दर्ज हुआ। केरल उच्च न्यायालय ने इस मुकदमे पर रोक लगा दी है...
रॉलेट एक्ट 1919 का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों का इरादा युद्धकाल (भारत की रक्षा अधिनियम 1915) के दौरान नियोजित दमनकारी प्रावधानों को स्थायी रूप से बदलने का था.
केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्तक ने आधुनिक शासन चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहने का हवाला देते हुए गांधीजी द्वारा परिकल्पित ग्राम स्वराज मॉडल को समाप्त करने का आह्वान किया है.
महात्मा गांधी मर्डर केस में पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया. वहीं स्पेशल कोर्ट रेड फोर्ट ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी, चार गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा, विष्णु करकरे, दत्तात्रेय परचुरे को उम्रकैद, सावरकर को बरी और दिगंबर बडगे को रिहा किया था.
राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ ऑफिस में रखी महात्मा गांधी की तस्वीर को कथित तौर पर डैमेज करने के चलते मामला दर्ज हुआ। केरल उच्च न्यायालय ने इस मुकदमे पर रोक लगा दी है...
रॉलेट एक्ट 1919 का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों का इरादा युद्धकाल (भारत की रक्षा अधिनियम 1915) के दौरान नियोजित दमनकारी प्रावधानों को स्थायी रूप से बदलने का था.
