सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिक केस है जहां महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने से इनकार किया, जिनकी भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई. रिकॉर्ड के अनुसार, 1.49 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के आदेश के बावजूद, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, शहर वायु संबंधित बीमारियों की चपेट में है और अधिकारियों का ध्यान इस ओर तभी जाएगा, जब अदालत की ओर से उन्हें कोई निर्देश दिया जाएगा.
हाईकोर्ट के सामने की सड़कों पर अवैध फेरीवाले की भीड़ जमा होने से उत्पन्न हो रही समस्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवंटन के लिए पात्रता मानदंड पूरा नहीं करने के बावजूद मेडिनोवा रीगल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (MHRCHS) को जिस तरह भूखंड आवंटित किया गया वह भाई-भतीजावाद और पक्षपात को दर्शाता है.
महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नए भवन के निर्माण के लिए 10 सितंबर तक 4.39 एकड़ जमीन बॉम्बे उच्च न्यायालय को सौंप दी जाएगी.
पुणे पोर्श केस में बोर्ड के फैसले देने को लेकर एक जांच कमेटी गठित की गई थी. अब कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दे दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के दो मेंबर्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है; बता दें कि ये भत्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले बेनिफिट्स से अलग हैं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिक केस है जहां महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने से इनकार किया, जिनकी भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई. रिकॉर्ड के अनुसार, 1.49 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के आदेश के बावजूद, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, शहर वायु संबंधित बीमारियों की चपेट में है और अधिकारियों का ध्यान इस ओर तभी जाएगा, जब अदालत की ओर से उन्हें कोई निर्देश दिया जाएगा.
हाईकोर्ट के सामने की सड़कों पर अवैध फेरीवाले की भीड़ जमा होने से उत्पन्न हो रही समस्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवंटन के लिए पात्रता मानदंड पूरा नहीं करने के बावजूद मेडिनोवा रीगल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (MHRCHS) को जिस तरह भूखंड आवंटित किया गया वह भाई-भतीजावाद और पक्षपात को दर्शाता है.
महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नए भवन के निर्माण के लिए 10 सितंबर तक 4.39 एकड़ जमीन बॉम्बे उच्च न्यायालय को सौंप दी जाएगी.
पुणे पोर्श केस में बोर्ड के फैसले देने को लेकर एक जांच कमेटी गठित की गई थी. अब कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दे दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के दो मेंबर्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है; बता दें कि ये भत्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले बेनिफिट्स से अलग हैं
