प्रस्तावक, हर कोई बन सकता है. प्रस्तावक बनने के लिए सबसे अहम बात होती है, जिस क्षेत्र के लिए वे किसी उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बनते हैं, उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उनका नाम होना.
न्यूज एजेंसी ANI को दिए हालिया इंटरव्यू में केजरीवाल से जुड़ी सवाल पूछे जाने पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह कोई रूटीन फैसला नहीं है, देश के बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी. हेमंत सोरेन ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
गैग आर्डर अदालत द्वारा दिया जाता है. गैग आर्डर के अनुसार किसी सूचना, जानकारी या घटनाओं को सार्वजनिक रूप से शेयर करने पर मना किया जाता है.
कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव को ‘स्कूलों में नौकरी के बदले पैसे’ मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी देने को लेकर रिपोर्ट की मांग की थी. रिपोर्ट की जगह अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई है.
जन प्रतिनिधि अधिनियम भारत में चुनावों से संबंधित कानूनों का एक समूह है. यह 1951 में पारित किया गया था और इसमें कई बार संशोधन किया गया है. जन प्रतिनिधि अधिनियम का उद्देश्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है.
आचार संहिता लागू होने के दौरान, नकदी लेनदेन पर विशेष ध्यान दिया जाता है. बिना किसी दस्तावेज के 50,000 रुपये तक की नकदी ले जाने की अनुमति है. यदि आप 50,000 रुपये से अधिक नकदी ले जा रहे हैं, तो आपको आयकर विभाग और चुनाव आयोग द्वारा आयोजित की जा रही जांच के लिए तैयार रहना चाहिए.
प्रस्तावक, हर कोई बन सकता है. प्रस्तावक बनने के लिए सबसे अहम बात होती है, जिस क्षेत्र के लिए वे किसी उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बनते हैं, उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उनका नाम होना.
न्यूज एजेंसी ANI को दिए हालिया इंटरव्यू में केजरीवाल से जुड़ी सवाल पूछे जाने पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह कोई रूटीन फैसला नहीं है, देश के बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी. हेमंत सोरेन ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव को ‘स्कूलों में नौकरी के बदले पैसे’ मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी देने को लेकर रिपोर्ट की मांग की थी. रिपोर्ट की जगह अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई है.
