दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ एक दशक पुराने मानहानि मामले में सजा के आदेश का पालन न करने और पेश न होने के कारण गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है.
एक लाख जुर्माने देने के फैसले पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इंकार करते हुए कहा कि आप पहले ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन करें, फिर मैं आपके आवेदन पर विचार करूंगी. अंतिम दिन अदालत में न आएं.
Delhi Court ने मेधा पाटकर को एक साल के अच्छे आचरण बनाए रखने के प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही उनके जुर्माने की राशि को दस लाख से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई है. इससे पहेले वे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं.
स्थानीय लोग, पुलिस केस और अस्पताल के खर्चों के कारण घायल को अस्पताल नहीं ले जाते हैं. इन्ही समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने फरिश्ते योजना की शुरूआत की है. फरिश्ते योजना में पीड़ित के इलाज का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है, जिससे इलाज आसानी से होता है.
एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जहां यह कहा है कि उन्हें पेड़ काटे जाने के बारे में पता 10 जून को लगा. वही डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सुभासीष पांडा की ओर से दाखिल पत्र के मुताबिक उन्होंने 12 अप्रैल को ही LG को इस बारे में सूचना दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों स्पष्टीकरण देने को कहा है.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं थी
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा मानहानि मामले में दायर अपील के जवाब में उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया है. अदालत ने सजा पर अंतरिम राहत दी है.
हालांकि, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच एजेंसी को अभी अरूंधती रॉय के खिलाफ UAPA का मुकदमा चलाने की इजाजत दी है. देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या करती है.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) ने बुकर पुरस्कार विजेता व चर्चित लेखिका अरूंधति रॉय के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है.
मानवाधिकार कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा दर्ज कराए गए एक मानहानि मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पेशी से राहत मिली है. मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट गौरव दहिया के अनुसार उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दो अर्जियां दाखिल की गई थी
भाषा के अनुसार, दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि यह आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक व्यवस्था के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का भी उल्लंघन करता है.
अध्यादेश के अनुसार, अथॉरिटी का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, और इसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल होंगे. अथॉरिटी का उद्देश्य दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए' अधिकारियों और DANICS अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसला लेना है.
दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ एक दशक पुराने मानहानि मामले में सजा के आदेश का पालन न करने और पेश न होने के कारण गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है.
एक लाख जुर्माने देने के फैसले पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इंकार करते हुए कहा कि आप पहले ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन करें, फिर मैं आपके आवेदन पर विचार करूंगी. अंतिम दिन अदालत में न आएं.
Delhi Court ने मेधा पाटकर को एक साल के अच्छे आचरण बनाए रखने के प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही उनके जुर्माने की राशि को दस लाख से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया.
एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जहां यह कहा है कि उन्हें पेड़ काटे जाने के बारे में पता 10 जून को लगा. वही डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सुभासीष पांडा की ओर से दाखिल पत्र के मुताबिक उन्होंने 12 अप्रैल को ही LG को इस बारे में सूचना दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों स्पष्टीकरण देने को कहा है.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं थी
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा मानहानि मामले में दायर अपील के जवाब में उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया है. अदालत ने सजा पर अंतरिम राहत दी है.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) ने बुकर पुरस्कार विजेता व चर्चित लेखिका अरूंधति रॉय के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है.
मानवाधिकार कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा दर्ज कराए गए एक मानहानि मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पेशी से राहत मिली है. मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट गौरव दहिया के अनुसार उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दो अर्जियां दाखिल की गई थी
भाषा के अनुसार, दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि यह आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक व्यवस्था के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का भी उल्लंघन करता है.
अध्यादेश के अनुसार, अथॉरिटी का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, और इसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल होंगे. अथॉरिटी का उद्देश्य दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए' अधिकारियों और DANICS अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसला लेना है.
