Lord Ram पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में बागपत में एक गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा थाना पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया गई क्योंकि उसने हिन्दू धर्म के भगवान श्री राम पर अपमानजनक टिप्पणी की है। मामले के बारे में और जानिए...
Legal News
Delhi HC ने Sukesh द्वारा Jacqueline-Nora को लिखे 'अपमानजनक पत्रों' के खिलाफ दायर PIL खारिज की
कथित ठग और करोड़ों के धनशोधन मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेज जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही को कई पत्र लिखे थे। इन 'अपमानजनक पत्रों' के खिलाफ इन अभिनेत्रियों के एक प्रशंसक ने जनहित याचिका दायर की थी जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है...
Supreme Court ने दिया TMC सांसद Abhishek Banerjee और उनकी पत्नी के खिलाफ जारी 'लुकआउट सर्क्युलर' को वापस लेने का आदेश
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक 'लुकआउट सर्क्युलर' जारी किया था। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने अब इस सर्क्युलर को वापस लेने का आदेश दिया है.
Internet Suspension या Internet Ban को लेकर क्या हैं देश में कानूनी प्रावधान? जानिए
देश के अलग-अलग राज्यों में ऐसी कई स्थितियां आई हैं जब शांति को बढ़ाने और हिंसा को कम करने के लिए वहां कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। इंटरनेट सस्पेन्शन या इंटरनेट बैन देश में कब लागू किया जाता है और इसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या हैं, आइए विस्तार से जानते हैं...
पटना के प्रोफेसर ने फ्लाइट में महिला डॉक्टर से की छेड़छाड़, गिरफ्तार
पटना के एक प्रोफेसर को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली-मुंबई की इंडिगो फ्लाइट पर एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की है। मामला क्या था, आइए जानते हैं...
Coal Block Allotment Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को अंतरिम जमानत दी
राज्यसभा के पूर्व सदस्य विजय दर्डा, उनके बेटे और कारोबारी मनोज कुमार जायसवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोयला घोटाले में अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि ये मामला छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है...
Karnataka High Court ने खारिज की गैंगस्टर Ravi Pujari की जमानत याचिका
कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने हाल ही में गैंगस्टर रवि पुजारी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करने के साथ-साथ अदालत ने निचली अदालत में मामले की सुनवाई में हुई देरी के लिए सरकारी वकील को जिम्मेदार ठहराया है...
'Maternity Leave से इनकार महिला की गरिमा पर हमला'
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है कि महिलाओं को हर संस्थान में मातृत्व अवकाश दी जानी चाहिए, यह उनका मूल मानवाधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कहीं भी एक महिला को मटर्निटी लीव देने से इनकार किया जाता है, तो इसे महिला की गरिमा पर हमला माना जाएगा.
Cryptocurrency Fraud के आरोपी को Supreme Court से मिली जमानत, करना होगा इन शर्तों का पालन
एक शख्स को अप्रैल, 2022 में हिरासत में लिया गया था क्योंकि उसपर चार अलग-अलग राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड करने का आरोप लगा था। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने इस शख्स को जमानत दे दी है लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन उसे करना होगा...
Organ Trafficking के खिलाफ दो-वर्षीय बच्चे ने दायर की याचिका, Supreme Court ने किया रद्द
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक याचिका को खारिज हुई है जो 2019 में, ऑर्गन ट्रैफिकिंग के खिलाफ, एक दो साल के बच्चे द्वारा दायर की गई थी। इस याचिका का उद्देश्य क्या था और याचिका को अदालत ने क्या कहकर खारिज किया, आइए जानते हैं...
बच्चा पैदा करने में महिला की असमर्थता नहीं है 'नपुंसकता' और 'तलाक' का आधार: Patna HC
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस कुमार और जस्टिस बजनथरी की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत इन परिस्थितियों में तलाक नहीं लिया जा सकता है।
Bhima Koregaon ममले में Supreme Court ने दो आरोपियों को दी जमानत, लगाईं ये शर्तें
2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि आरोपी वेर्नन गॉन्साल्वेज और अरुण फेरेरा के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं लेकिन सिर्फ इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है...
जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने Andhra Pradesh High Court के चीफ जस्टिस के रूप में ली शपथ
बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस ठाकुर को राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने शापथ दिलाई है...
पति के खिलाफ नाबालिग बहन से दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने पर महिला को हुई सजा, अर्थदंड भी लगा
अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले की एक अदालत ने हाल ही में एक महिला को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है और उसपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि इस महिला ने अपने पति पर अपनी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और मामला दर्ज किया था जो झूठा था...
Indian Patents Act के तहत क्या है Bolar Provision, क्यों रहा है ये बहस का विषय?
भारतीय पेटेंट्स अधिनियम, 1970 में 2005 में जब संशोधन हुआ था, तो इसमें 'बोलर प्रावधान' शामिल किया गया। बॉलर प्रावधान क्या है, इसको लागू करने की क्या आवश्यकता है और यह बहस का विषय क्यों है, आइए जानते हैं.
Manipur Viral Video Case: केंद्र ने CBI को सौंपी जांच की जिम्मेदारी, Supreme Court में आज नहीं हो सकेगी सुनवाई
मणिपुर वायरल वीडियो मामले में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र तथा मणिपुर सरकार को तत्काल उपचारात्मक तथा एहतियाती कदम उठाने तथा उन कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया था.
पूर्व सांसद Afzal Ansari को मिली जमानत, गाजीपुर जेल से हुए रिहा; उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं होगी
गाजीपुर: पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर गाजीपुर जेल से गुरुवार को रिहा हो गए। रिहाई के समय अफजाल के परिजन और समर्थक वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था के तहत काफी संख्या में फोर्स तैनात रही।
नाबालिग से अप्राकृतिक यौनाचार पर शिक्षक को आजीवन कारावास
कर्नाटक की एक घटना है जिसमें एक शिक्षक पर एक नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया। इस मामले में कर्नाटक के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उसपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है...
Calcutta HC के आदेश के खिलाफ Suvendu Adhikari की याचिका पर SC चार अगस्त को करेगा सुनवाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को अनुमति दी है कि अगर कई समूहों में दुश्मनी बढ़ाने का अपराध हुआ है तो पुलिस को उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। इस आदेश के खिलाफ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका को उच्चतम न्यायालय 4 अगस्त, 2023 को सुनेगी..
Kanjhawala Hit-and-Run Case: अदालत ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया
जनवरी, 2023 में हुए कंझावाला हिट-एंड-रन मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली की एक सत्र अदालत ने इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है. मामला क्या था और अदालत ने इसपर क्या कहा है, आइए जानते हैं...
Ahmedabad ISKCON Bridge Accident: पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया 1,700 पन्नों का आरोप पत्र
20 जुलाई को अहमदाबाद के इस्कॉन पुल पर एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और तेरह लोग घायल हुए; 20-वर्षीय तथ्या पटेल और उनके पिता प्रगणेश पटेल जागुआर गाड़ी चला रहे थे और वो एक भीड़ में जा घुसे और लोगों को कुचल दिया। इस मामले में पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर 1,700 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है..
मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की के Rape के आरोपी को महाराष्ट्र की एक अदालत ने बरी किया
2013 के एक मामले में, जिसमें पालघर जिले की एक मानसिक रूप से दिव्यंग नाबालिग लड़की, जो बोलने और सुनने में भी अक्षम है, उसका रेप हुआ था। बलात्कार करने वाले आरोपी को महाराष्ट्र कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है...
भारत की Citizenship पाने के लिए क्या है कानून के तहत प्रावधान? जानें आवेदन प्रक्रिया
देश के तमाम अधिकारों का फायदा सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं जो इस देश के नागरिक होते हैं। भारत देश की नागरिकता पाने हेतु कानून में क्या प्रावधान हैं और क्या एक विदेशी नागरिक भारत की सिटिजनशिप पा सकता है?
सेंट स्टीफंस कॉलेज को अल्पसंख्यक सीट पर दाखिले के लिए साक्षात्कार आयोजित करने का निर्देश
दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, सेंट स्टीफंस कॉलेज को निर्देश दिया गया है कि अल्पसंख्यक सीट पर दाखिले के लिए वो साक्षात्कार आयोजित कर सकते हैं। इस मामले के बारे में और जानिए..
Gyanvapi Case: Allahabad HC ने 3 अगस्त तक लगाई ASI Survey पर रोक, उसी दिन आएगा फैसला
ज्ञानवापी मामले में पिछले दो दिनों से एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसके चलते सर्वेक्षण पर रोक भी लगी हुई है। आज दोपहर 3:30 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर की अदालत में मामले पर सुनवाई जारी रहेगी..
SC ने संजय मिश्रा को ED निर्देशक के पद पर 15 सितंबर तक रहने की इजाज़त दी, कहा 'इससे आगे कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा'
संजय कुमार मिश्रा को उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर, 2023 तक ईडी निदेशक के पद पर रहने की अनुमति दे दी है। अदालत ने केंद्र के सामने कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
No-Confidence Motion किन परिस्थितियों में संसद में पेश किया जाता है? जानिए
संसद का मॉनसून सत्र जारी है और लोक सभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है जिसपर अगले हफ्ते चर्चा होगा। अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) क्या होता है, यह किन परिस्थितियों में पेश किया जाता है, आइये जानते हैं.
मणिपुर हिंसा पर याचिका : उच्चतम न्यायालय ने याचिका मुख्य न्यायाधीश के पास भेजने को कहा
मणिपुर में हुई घटना की जांच हेतु एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के गठन हेतु याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका सूचीबद्ध करने के लिए कहा..
डॉक्टर और Medical Professionals के खिलाफ हिंसा या मारपीट का क्या हो सकता है अंजाम? जानिए
दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के एक मरीज ने सीनियर डॉक्टर को चाकू मारा और उन्हें चोटिल कर दिया। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, आइए जानते हैं कि डॉक्टरों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ कार्रवाई हेतु सरकार की क्या कोशिश है.
Culpable Homicide: उत्तर प्रदेश के बलिया कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के 8 दोषियों को सुनाई 10-10 साल की कैद
गैर-इरादतन हत्या यानी कल्पिबल होमिसाइड के मामले में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने आठ दोषियों को दस-दस साल की जेल की सजा सुनाई है; मामला 14 साल पुराना था। विस्तार से समझिए कि गैर-इरादतन हत्या क्या होती है..
Javed Akhtar के खिलाफ Kangana Ranaut द्वारा दायर आपराधिक धमकी मामले में Mumbai Court ने जारी किया समन
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इन्टिमिडेशन के मामले में गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ याचिका दायर की थी। बता दें कि मुंबई के एक कोर्ट ने इस मामले में जावेद अख्तर को अब समन जारी किया है..
Maternity Leave एक मूल मानवाधिकार है, इससे इनकार महिला की गरिमा पर हमला करना है: Orissa High Court
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है कि महिलाओं को हर संस्थान में मातृत्व अवकाश दी जानी चाहिए, यह उनका मूल मानवाधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कहीं भी एक महिला को मटर्निटी लीव देने से इनकार किया जाता है, तो इसे महिला की गरिमा पर हमला माना जाएगा..
मालिक के वाहन बेचने के बाद भी अगर खरीदने वाला Transfer न करवाए तो मूल मालिक को क्या नुक्सान झेलना पड़ सकता है?
अपने किसी भी वाहन को अगर आप बेचते हैं लेकिन खरीदने वाले ने उसे अपने नाम पर ट्रांसफर न करवाया हो तो क्या होता है, पुराने मालिक को क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है, आइए जानते हैं..
Nagaland Civic Elections: महिलाओं के आरक्षण को न लागू करने पर SC केंद्र और राज्य सरकार से अप्रसन्न!
निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू न करने पर उच्चतम न्यायालय ने अप्रसन्नता दिखाई है। अदालत की पीठ ने सरकार के समक्ष कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
Transgenders को शिक्षा और रोजगार में नहीं मिलेगा अलग से आरक्षण का अधिकार: केंद्र ने SC से कहा
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
Maharashtra: पुणे सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले शख्स की पत्नी और दो बच्चों को मिलेगा डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा
2018 में पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक गाड़ी और निजी बस के बीच टक्कर हो गई थी जिसकी वजह से कार चलाने वाले शख्स को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी मौत हो गई थी। एमएसीटी ने अब यह निर्देश दिया है कि मृतक की पत्नी और दो बच्चों को डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए..
