उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई जारी है। इसके बाद उन्होंने मामले को स्थगित कर दिया।
महिलाओं के पास गर्भपात कराने का अधिकार है या नहीं, यह डिबेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या भारत में अबॉर्शन करवाना लीगल है? वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें गर्भपात करवाया जा सकता है, कानून इस बारे में क्या कहता है, जानिए...
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की याचिका को खारिज कर दिया है। जानिए पूरा मामला
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए जाने वाले तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है; अदालत ने कहा है कि ये सेवा विस्तार उनके 2021 के एक जजमेंट का उल्लंघन करता है।
सुकेश चंद्रशेखर का नाम 200 करोड़ रुपये के एक एक्स्टॉर्शन मामले की वजह से बहुत प्रचलित हो गया है। इस मामले में इस ठग की पत्नी के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं और अब उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर एक और झटका लगा है...
हाल ही में, मुंबई के एक कोर्ट ने एक डिवोर्स सेटलमेंट हेतु सुनवाई के दौरान यह कहा है कि टूटे रिश्तों से हुए भावनात्मक घाटे की भरपाई और एक खुशहाल जीवन के लिए पालतू जानवर रखना जरूरी है.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनपर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई; अदालत ने नियमित सुनवाई का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री हेतु दायर जनहट याचिका की शीघ्र सुनवाई से दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ इनकार कर दिया है। मामला क्या था और अब इसमें सुनवाई कब की जाएगी, जानिए सबकुछ
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने मांग पर्ची और पहचान प्रमाणपत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दायर पीआईएल को खारिज किया था। इस ऑर्डर को चुनौती देने वाली अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, जानते हैं...
2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े नफरत भरी स्पीच देने (Hate Speech) के मामले में दो पूर्व विधायकों ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। विधायकों के अनुरोध पर, कोर्ट ने एक शर्त पर उनका गैर-जमानती वॉरंट भी वापस ले लिया है...
प्रभास स्टारर 'आदिपुरुष' में रामायण के पात्रों के चित्रण को लेकर इतना विवाद हुआ और अदालत ने सेंसर बोर्ड को इतना सुनाया कि अब इस दूसरी फिल्म में सेंसर बोर्ड ने शिव तांडव का पूरा सीन ही हटाने का आदेश दिया है...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र के अशोक स्वैन के ओसीआई कार्ड को रद्द करने वाले ऑर्डर को यह कहकर खारिज किया है कि इसमें 'शायद ही कोई समझदारी दिखाई दी है'। अदालत ने केंद्र को एक नया ऑर्डर जारी करने का निर्देश दिया है...
एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि अग्रिम जमानत बेशक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में भूमिका निभाती है लेकिन इसकी अनुमति हर मामले में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को संवैधानिक बताया है और उसे रद्द कर दिया है। उनका यह कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला है। इसके साथ-साथ अदालत ने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हित हेतु कुछ निर्देश भी दिए हैं...
देश का हर नागरिक, जो अट्ठारह साल का हो गया है, उसे मतदान करने का अधिकार है जो उसकी जिम्मेदारी भी है। घर बैठे, ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं...
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की अनुशंसा की है; यह अनुशंसा जज के निजी अनुरोध के आधार पर की गई है...
एथनिक वायलेंस के चलते मणिपुर में 3 मई से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं; इसपर उच्च न्यायालय के ऑर्डर को मणिपुर सरकार ने चुनौती दी है और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसपर सुनवाई की है। जानें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है...
गाड़ियों की कंपनी फोर्ड इंडिया लिमिटेड को उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए इस एक गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के चलते गाड़ी के मालिक को लाखों रुपये का मुआवजा देना पड़ रहा है। यह मुआवजा क्या है, गाड़ी कौन सी है और उसमें क्या दिक्कत थी, जानिए...
समान नागरिक संहिता के भारत में लागू किये जाने पर काफी चर्चा हो रही है; अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विधि आयोग को यूसीसी के खिलाफ अपनी आपत्तियां एक नए ड्राफ्ट के रूप में भेजी हैं...
तीस हजारी कोर्ट में कुछ देर पहले ही दो वकीलों के समूहों के बीच कहासुनी हो गई जिसके बाद परिसर में फायरिंग हुई है। पुलिस उपयुक्त का इस घटना पर क्या कहना है, जानिए
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में गोधरा ट्रेन हादसे के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई, सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई है
अदालती कार्यवाही में 'खंडित फैसला' या 'स्प्लिट वर्डिक्ट' क्या होता है, ऐसी स्थिति में मामले आगे कैसे बढ़ता है और भारत में वो कौनसे बड़े मामले हैं जहां स्प्लिट वर्डिक्ट देखा गया है, जानें
तलाक के बाद एक पत्नी बिना काम किये, सिर्फ अपने पति द्वारा मिलने वाले मेंटेनेन्स पर निर्भर नहीं रह सकती है- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कही ये बात
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है; बता दें कि ये भत्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले बेनिफिट्स से अलग हैं
'तमिल नाडु जुआ निषेध और विनियम ऑनलाइन गेम अधिनियम, 2022' की वैधता को चुनौती देने वाली 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की अंतरिम राहत वाली याचिका को सुनने से मद्रास उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मर्डर के एक मामले में आठ आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई और उनके इस ऑर्डर ने सुप्रीम कोर्ट को दंग कर दिया। इस अजीब ऑर्डर पर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है, जानिए
'मोदी' सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से राहत मिली है। अदालत ने काँग्रेस नेता के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है...
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत हेतु उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक 'खंडित फैसला' सुनाया है, जानें सबकुछ
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) अध्यक्ष के रूप में जस्टिस उमेश कुमार की शपथ को डेफर कर दिया है। अदालत ने उपराज्यपाल को यह निर्देश दिया है कि वो सरकार को यह सूचित न करें कि जस्टिस कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुनवाई की अगली तारीख तक शपथ स्थगित कर दी गई है
आदिपुरुष का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है! फिल्म पर रोक लगाने के लिए अब कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है जिसको लेकर अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की बहुत खिंचाई की है और यह भी पूछा है कि ये एक 'पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' है या 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन'?
अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने 'जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण' और 'आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने' हेतु सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पर दोनों याचिकाओं को दायर करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है
2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण करके जम्मू-कश्मीर के राज्य को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। इस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय ने नई संवैधानिक पीठ का गठन किया है
भारत में यदि एक कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है, तो क्या उस बच्चे का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा? जानें सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटकर क्या कहा...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के बारे में बताया गया है लेकिन अनुच्छेद 323B में किस तरह के 'ट्राइब्यूनल्स' की बात की गई है और इनकी स्थापना कौन करता है- जानिए
श्रीनगर में आयोजित हुए '19वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन' में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कानूनी संस्थानों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की भी बात कही.
देश के सभी नेशनल ट्राइब्यूनल्स के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है जिसे छह महीनों के अंदर पूरा करना है...
